न्यायिक समितिमा जनशक्तिको अभाव

दैलेख : संविधानले स्थानीय तहको अदालतको रुपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । भौतिक संरचना, कानुन अधिकृत तथा पर्याप्त जनशक्ति अभावमा समितिको प्रभावकारीता कम छ । समितिको संयोजकमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । महाबु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी बुढाले समितिलाई पुरा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भौतिक संरचना कानुन अधिकृत तथा पर्याप्त कर्मचारी अभाव रहेको बताइन् । संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाँदा नागरिकहरुले राजनीतिक जोड्ने गरेको उपाध्यक्ष बुढाले अनुभव छ ।
यूएनडिपीको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखद्धारा सञ्चालित न्यायमा पहुँच परियोजनाद्धारा आयोजित न्याय सेवा प्रदायक निकायहरु बीच जिल्ला स्तरिय समन्वयात्मक बैठकमा उपाध्यक्ष बुढाले भनिन् ‘एकातिर कानुन अधिकृत तथा पर्याप्त कर्मचारी अभाव छ, अर्कोतिर पीडित नागरिकहरुमा प्रहरीमै पुगेपछि न्याय पाउँछौ भन्ने मानसिकता कायमै छ, यसले काम गर्न असहज भएको छ ।’ न्यायिक समिति र प्रहरीको समन्वय कम भएको उनको बुझाई छ । ‘थुपैै्र समस्याका बीचमा पनि न्यायिक समितिमा आउने पीडितहरुलाई निराश बनाएका छैनौ,’ उनले भनिन् ।
नौमूले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता सिंहले आफुहरु कानुनमा पोख्त नभएको बताउँछिन् । ‘न्यायिक समिति गठन भएको लामो समयपछि बल्ल एक जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छौँ, उनले भनिन् ‘अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीयले अहिले पनि सानातिना समस्याका लागि प्रहरी चौकी नै धाउने गरेका कारण न्यायिक समितिमा न्यून संख्यामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी कुरामा पोख्त जनशक्ति आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
नेपाल बार एसोसिएशन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले न्यायिक समितिका संयोजक सहित समितिका सदस्यहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए । सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता नवराज रेग्मीले सिक्दै जाँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारीता बढ्दै जाने बताए । दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायिक समितिलाई केहि कठिनाईहरु भएको बताउँदै न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारका मुद्धाहरु अदालतले नहेरेको बताए । ‘प्रक्रिया पुरा गरेर अदालतमा आएका मुद्धाहरुलाई भने स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउँदैनौ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी निरिक्षक इन्द्रजीत सुनारले राजनीतिक तथा आफन्तको प्रभावमा परेर जर्बजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग जस्ता मुद्धाहरु होस्टाइल हुने गरेको बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीको संख्या बढेको उल्लेख गर्दै प्रहरी निरिक्षक सुनारले भने ‘ठाडो उजुरी बढेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै उजुरी शाखा स्थापना गर्नुपरेको छ ।’ नागरिकहरुमा अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने मानसिकता रहेको अनुभव प्रहरी निरिक्षक सुनारको छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कोषाध्यक्ष कृष्णा रावतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दैलेख जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल टेकबहादुर केसी, नारायण नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य मनकुमारी सुनार, सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यकारी निर्देशक सुजन न्यौपाने, उपकार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ, न्यायमा पहुँच परियोजनाका परियोजना संयोजक सर्बराज जोसी लगाएत सहभागि थिए ।