नेकपा विवादको प्रभाव विकास निर्माणसम्म

दैलेखको ४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्रका लागि योजना स्वीकृत हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्र भने योजनाबाट वञ्चित ।

सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र विभाजनको असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना छनौटमै विभाजनको प्रभाव देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनका योजना छनौट गरेको छ । यो ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना हो ।
तर दैलेखको चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्रका लागि योजना स्वीकृत हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने योजनाबाट वञ्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र नं. १(क) बाहेक अन्य तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बहुवर्षीय सडक निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाउने नीति विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना नछुुट्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले क्षेत्र नं. १ (ख), निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को (क) र (ख) मा मात्रै बहुवर्षीय सडक आयोजना स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखलाई पत्र पठाएको छ । पाँच वर्षे अवधिका ती आयोजनाहरूमा २५ करोडदेखि ३७ करोडसम्म बजेट छुट्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाको क्षेत्र हो । उनको क्षेत्रको लागि मन्त्रालयले माथिल्लो डुङ्गेशवर–दुल्लू–स्याउली–कालीकोट सडक आयोजना स्वीकृत भएर २९ करोड १० लाख बजेट राखिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही निर्वाचित क्षेत्र नं. २ (ख) मा रामघाट–ठाटीकाँध–सिंहासैन–पिपलकोट हुँदै कालीकोट जोड्ने सडक आयोजनाका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाको क्षेत्र हो । उनको क्षेत्रमा दैलेख सदरमुकाम–नौमूले–जुनीचाँदे सडक आयोजना स्वीकृत गरेर २७ करोड ३३ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सबै क्षेत्रमा आयोजना स्वीकृत गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा भने स्वीकृत नगरिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले विरोध गरेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर निर्णय लिएको बताएका छन् ।
नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दा सांसद रेग्मी प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी तत्कालीन माओवादीमा थिए । तर पछिल्लो समय ओली समूहमा लागेकै कारण आफूप्रति प्रतिशोध साध्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा योजना स्वीकृत नगरिएको उनको आरोप छ । ‘राजनीतिक विचारको आधारमा विकास बाँड्ने प्रदेश सरकारको पूर्वाग्रही कार्यको भत्र्सना गर्दछु’ उनले भने ।
रेग्मीले दुई/तीन वटा आयोजना छनौट गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि एउटा आयोजना स्वीकृत नगरिएको बताए । धरमपोखरा–बेस्तडा, गुुराँसे–पातीकाल्ला र सान्तडा–रातामाटा–जुनीचाँदे सडक आयोजनामध्ये एउटा सडक आयोजना स्वीकृत गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही राखेको उनले बताए । ‘दुई÷तीन वटा सडक आयोजनाहरू कागजातसहित पेश गरिएको थियो । यो भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र योजना मन्त्रीले हेर्ने विषय हो । उहाँहरूले आफ्नो गुट र पार्टीका मान्छेहरू मात्र भएको क्षेत्रमा आयोजना स्वीकृत गर्नुभयो’ रेग्मीले भने, ‘यो जनताप्रतिको अपमान हो । यसमा जनतालाई अन्याय भएको छ ।’ उनले अन्य क्षेत्रमा २५ देखि २७ करोडसम्म छुट्याउँदा आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई पाउनुपर्ने सुुविधा पनि नपाएको बताए । राजनीतिक मुुद्दाको आधार फरक भए पनि विकासमा भने यसको असर हुनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख बालदीप शर्माले सबै क्षेत्रका लागि आयोजना पठाएको भए पनि निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) मा भने किन स्वीकृत नभएको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘यहाँबाट योजनाहरू छनोट भएर जान्छन्, स्वीकृत हुने भनेको मन्त्रालयबाट हो, यस विषयमा हामीलाई केही थाहा हुन्न ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले भने अहिले योजनाहरू स्वीकृतिकै क्रममा रहेको बताए । उनले अरु केही कारण नभएर प्रक्रियामै रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘त्यहाँमात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि समस्या छ । केही कागजात पूरा नभएको अन्य जिल्लाको पनि प्रक्रियामै छ ।’ साझा विसौनीबाट ।