आमहडताल दैलेखमा नागरिकहरुको नैतिक सहयोग

        अमर सुनार   |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ २२, २०७७     ::: 301 पटक पढिएको   |  

दैलेख – नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड माधव समूहको आमहडताल दैलेखमा नागरिकहरुको नैतिक सहयोगले शान्त रहेको आयोजकले जनाएको छ । नागरिकहरुले विद्यालय, उद्योग–व्यवसाय र बजार बन्द गरेर आमहडताल सफल भएको पार्टीका जिल्ला सचिव प्रेमबहादुर कटुवालले बताए ।

आमहड्ताललाई सघाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्के, संविधानसभा सदस्य ललिता रेग्मी, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य अम्मरबहादुर थापा लगायत नेता कार्यकर्ताहरुले घोषित रुपमा विभाजन नभइसकेको आफ्नै पार्टीको सररकार बिरुद्ध माइकिङ्ग गर्दै हिंडेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादी कार्यशैली, उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको विरोधमा आमहडतालमा गर्नु परेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्केले बताइन् ।

बजारक्षेत्रमा माइकिङ्ग र कोणसभामा बोल्े क्रममा संविधानसभा सदस्य ललिता रेग्मीले संविधानको मर्म विपरित संसद विघटन र पार्टी नीति विपरित गतिविधि भइरहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाउन आन्दोलन गर्नुपरेको चर्चा गरिन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य अम्मरबहादुर थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्था माथि नै धावा बोलेको कारण आफ्नै पार्टीको सरकार बिरुद्ध उत्रनु परेको चर्चा गरे । नेकपाका कर्णाली प्रदेश कमिटीका सदस्य टेकबहादुर खाणले प्रधानमन्त्रीले पार्टी सिद्धान्त बिर्सेर काम गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

आमहडतालकै क्रममा गरिएका कोणसभा नेकपाका कर्णाली प्रदेश कमिटीहरु सदस्य कर्णबहादुर बस्नेत, मायाराम अधिकारी, गोपाल नेपाली, मुक्ति संगठनका अध्यक्ष चक्रलाल सुनार, युवा संघका नेताहरु गोपाल बीसी, गणेश रोकाय, अनेरास्ववियूका सहसंयोजक हेमन्त दशौदी लगायतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम र भावी राजनीति विषयमा बोलेका थिए ।

अत्यावश्यक कामले हिंडेका यात्रुहरुलाई जिल्लाभर ६० वटा गाडीहरुलाई प्रहरीले स्कटिङ्ग गरेर गन्तव्यमा पु¥याउन मद्दत गरेको दैलेखका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताउनुभयो । मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग र जिल्लाभित्रका सबै सडकमा यातायात चल्न नदिन नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरु खटाएको थियो ।

पार्टी संगठनका नियमित बैठकको बेला चुप बसेर पार्टीलाई अघोषित विभाजनको संघारमा पु¥याएर संविधान विपरित संसद विघटन गर्नेदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरिएको सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मुडेबलमा शासन चलाएको आम बुद्धिजीविहरुको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यता बिरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह संघर्षमा उत्रिएको बेला प्रधानमन्त्री ओली समर्थकहरु उनलाई उक्साउन व्यक्तिवादी प्रचारका लागि दिनहु जसो जुलुस ¥याली गरिहरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता सम्वन्धी उजूरीमा छानविन चलिरहेको पनि कार्यकर्ताहरुमा विभाजित मानसिकता तयार गरेको छ ।

सरकारका बिरुद्ध संघर्ष गर्ने संसारभरकै प्रचलन चुनौती दिन अर्थात परम्परालाई तोड्दै नेपालमा पहिलो पटक सरकार प्रमुखको समर्थनमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ । राजा बिरुद्ध २०४६ को पहिलो जनआन्दोलन र २०६२–०६३ दोश्रो जनआन्दोलनको बेला पनि सरकारको समर्थनमा जुलुस भएको थिएन ।

सरकारकै समर्थनमा गरिने जुलुस वा प्रदर्शनको बलमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापना हुन सवोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने, प्रतिगमन बिरुद्धको आन्दोलनमा मुठभेड सिर्जना गरेर संकटकाल लगाएर निर्वाचन टार्ने रणनीतिका रुपमा सरकार लागि परेको पत्रकार बिशाल सुनारको बिश्लेषण छ ।

सरकारले संविधान मिच्ने र मुठमेडको अवस्था सिर्जना गर्ने गरे पनि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले सर्वसाधारणलाई प्रभावित पार्ने खालका आमहडताल जस्तो संघर्षका कार्यक्रमहरु नगरेको राम्रो हुने नागरिक समाजका संयोजक खड्गबहादुर सिजापतिले टिप्पणी गरे ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*