अदालतले ग¥यो प्रशासनबाट भइरहेका न्यायिक सम्पादनका कामको अनुगमन

        अमर सुनार दैलेख   |   प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २६, २०७७     ::: 548 पटक पढिएको   |  

दैलेख: दैलेख जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेका न्यायिक सम्पादनका कामको अनुगमन गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछाने सहित अदालतको न्याय सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुको टोलीले सोमवार अनुगमन गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दा शाखा इञ्चार्ज नायव सुब्बा तिलक न्यौपानसंग प्रशासन कार्यालयका कामको प्रक्रिया र कठिनाई विषयमा छलफल भएको थियो । अदालतबाट बेलाबेला हुने अनुगमनले गर्ने न्यायिक सम्पादनका तवर तरिका बारे सिकाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दा शाखा इञ्चार्ज नायव सुब्बा न्यौपानले बताए । पहिलेको तुलनामा सुधार आए पनि प्रक्रियागत काममा अझैं सुधार गर्न सुझाव दिइएको दैलेख अदालतका डिठ्ठा चक्र खड्काले जानकारी दिए । अनुगमनमा पुगेका तहसिलदार अधिकृत शंकर अधिकारीले मुद्दा दर्ता, तहकीकात र फैसला समेतको अवस्था बारे अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । अनुगमन क्रममा देखिएका सवल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने विषय औल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिइने उनले बताए । अनुगमनको क्रममा न्यायाधीश लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्माण गरिएको इजलासको उपयोगिता बारे गरिएको जिज्ञासामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले प्रतिवादी पक्षले वकील नराखेको कारण बहस पैरबी नभए पनि सरकारी र आरोपितलाई राखेर सोधपुछपछि इजलासमै बसेर फैसला गर्ने गरेको बताए ।

न्यायाधीश लामिछानेले अदालतकै तवरतरिकाबाट कार्यसम्पादन हुन नसकेको भए पनि तुलनात्मक रुपमा सुधार देखिएको टिप्पणी गरे । केही सामान्य कमजोरीहरु देखिएका र सुधार गर्न सुझाव दिइएको न्यायाधीश लामिछानेले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अघिल्लो वर्षका ४० र चालु आर्थिक वर्षमा परेका २९ वटा समेत यो वर्ष ६९ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मध्ये २ वर्ष नाघिसकेका २ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २६ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन्, हाल ४३ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ । मुलुकी अपराध सहिताको परिच्छेद २ अन्तरगत सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, परिच्छेद ३ को अवज्ञा कसूर, परिच्छेद ४ को सार्वजनिक न्याय, परिच्छेद ५ को सार्वनिक हित र नैतिकता, परिच्छेद २७ को पशुपंक्षी सम्वन्धी कसूरका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यी मुद्दाहरुमा पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको आधारमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अभियोग पेश भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भई कारवाही प्रक्रिया चल्दछ । एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम सजाय हुने र एक लाख वा त्यो भन्दा कम जरिवाना हुने मुद्दाहरु हेर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गर्ने प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र फैसला गर्न पाउछन्, सहायक वा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फैसला गर्ने अधिकार हुदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तै मालपोत कार्यालय र डिभिजन बन कार्यालयलाई आआफ्नै क्षेत्राधिकार सहित अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ । यी अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला उपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अर्धन्यायिक निकायको कार्य दक्षता बढाउन जिल्ला अदालतले प्रशासन लगायतका अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन गर्ने गर्दछ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*