प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति

दैलेख : दुई हप्तादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका बादी समुदायसँग बुधवार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र बादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ । 

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायकाे अहिलेकाे आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको जनाइएको छ ।