सर्वदलीय बैठकका ६ निणर्य

(जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने, सुशासन र सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, विकास निर्माण कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अठोट)

दैलेख : जिल्लास्थित सर्वदलीय बैठकले विभिन्न निणर्यहरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा बसेको बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने, सुशासन र सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, विकास निर्माण कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थितर प्रभावकारी बनाउने अठोटसहित ६ वटा निणर्यहरु गरेको छ । बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका सवालहरुमा समेटेर विभिन्न निणर्यहरु गरेको छ । जसमा कानून विपरीतका जघन्य अपराध तथा गतिविधिहरुमा शुन्य सहनशिलता र निष्पक्षता कायम गर्ने, सामान्य विवादका घटनाको सन्दर्भमा नियमानुसार मेलमिलाप गर्न सकिने भएमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक दलहरुका बीचको सहकार्य मार्फत छलफल गरी समाजमा अमनचयन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख छ । यस्तै समाजमा विद्यमान दण्डहिनताको निवारणका लागि प्रचलित कानूनको पालना गर्न वा गराउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले संगठनको तल्लो तहसम्म आवश्यक चेतना प्रवाह गरी अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने निणर्य भएको छ ।
त्यसैगरी समाजमा उत्पन्न हुने स–साना विवाद तथा झगडाको समाधानका लागि स्थानीय तहमा रहने न्यायिक समितिलाई जागरुक गराउने, घरेलु मदिरा तथा लागू औषध सेवनका कारण घरपरिवार तथा समाजमा झै–झगडा, तनाव, कलह, लैंगिक हिंसा तथा सवारी दुर्घटना इत्यादि समस्याहरु देखा परेकोले त्यस्ता कूलतहरुलाई निरुत्साहित गर्न तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई नियमित र प्रभावकारी तवरले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बजार अनुगमन गरी नियमन गर्न प्रतिबद्ध रहने निणर्य सर्वदलीय बैठकले गरेको छ । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा सुव्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसम्म विस्तार भएका सुरक्षा यूनिटहरुलाई आवश्यक श्रोत साधन र उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध समेत निणर्य भएको बताईएको छ ।
बैठकले जिल्लामा सुशासन र सुव्यवस्था सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न निणर्यहरु गरेको छ । जसमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि हालसम्मको बस्तुस्थितिबारे समीक्षा गर्दै आम नागरिकको सकारात्मक धारणा निर्माण हुने वातावरण निर्माणका लागि प्रयत्न गर्ने निणर्य भएको छ । हालै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको नाउँमा भएको खर्चको सार्वजनिकीकरण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र यस्ता सार्वजनिक सुनुवाईहरु प्रचलित कानून बमोजिम सुनिश्चित भएको समयावधिमा नियमित रुपमा हुने व्यवस्था समेत गर्ने सर्वदलीय बैठकले निणर्य गरेको छ ।
त्यसैगरी संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहहरुका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा व्यापक राजनीतिक छलफल गरी विकास निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्ने बैठकले निणर्य गरेको छ । यस्तै अवसर प्राप्त हुने हरेक क्षेत्रमा योग्यता, क्षमता तथा सामाजिक न्यायको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै अस्वभाविक राजनीतिक भर्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति निवारण एवं असल कार्यसंस्कृति विकासमा परस्पर सहयोग सृजना गर्ने निणर्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार बैठकले सडकको अधिकार क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको समस्यालाई स्थानीय प्रशासनले उच्च प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने निणर्य भएको छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।
दैलेख जिल्लाभित्र र जिल्लाबाहिर संचालन भईरहेका सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई उचित स्थानमा व्यवस्थापन र वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्ने, सदरमुकाम बाहिर आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा रुट प्रमिटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका अनेकौ विकृतिहरु तथा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावका कारण यी क्षेत्रहरुको जिल्लामा खस्किदो स्तरलाई उकास्न आवश्यक सहकार्य र रणनीति विकास गर्ने पनि सर्बदलीय बैठकले गरेको निणर्यमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आगामी वर्षको सुरुवातदेखी हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ लाई यस जिल्लामा सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सम्बद्ध सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गर्ने, दलित भूमिहीन, सकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास लगायतका भूमी सम्बन्धी विद्यमान समस्याहरुको सम्बोधनका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन र लेखांकन गर्ने कार्यमा प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ । बैठकले जिल्लामा भईरहेका विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि ८ वटा निणर्यहरु गरेको छ । जसमा जिल्लामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त तथा स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गरेका योजनाहरुको लगत तयार गरी योजनाहरुको डुप्लीकेसन नहुने तथा औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तरगर्त दैलेख जिल्लास्थित १ सय २५ किमि सडक खण्ड निर्माणको क्रममा देखिएका स्थानीय विवादको समाधान नियमित सहकार्य र छलफलका माध्यमबाट गर्ने निणर्य भएको बताईएको छ । उक्त योजनाको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि नियमित अनुगमन गर्ने, अवरोध भएका स्थानहरुमा नियमानुसार निर्माण कार्य हुने वातावरण तयार गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले स्थानीय प्रशासन र योजना कार्यालयलाई सहयोग गर्ने समेत निणर्य भएको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) अन्तर्गत यस जिल्लाको सडक खण्ड र सुर्खेत–दैलेख सडक खण्ड जीर्ण भई सडक अवरोध तथा दुर्घटना हुने जोखिम बढेको हुँदा यसको जीर्णोद्धार तथा स्तरोन्नतीका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रहरु जिल्लाको शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानका रुपमा रहेको तर संचार सुविधाको असुविधाका कारण सूचना प्रवाह गर्न कठिनाई रहेको हुँदा दुरसंचारको संरचना निर्माण तथा विस्तारका लागि समेत आवश्यक पहल गर्ने निणर्य सर्बदलीय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नारायण नगरपालिकामा मार्फत खानेपानी वितरण गरिरहेको साहारे खानेपानी योजनामा विद्यमान आर्थिक, नीतिगत र भौतिक समस्याहरु तत्काल समाधानका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने र जिल्लामा अलपत्र अन्य खानेपानी र सिंचाई योजनाहरुलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने निणर्य गरेको छ । यस्तै नौमूले गाउँपालिकाले पछिल्लो समय विद्युत हबका रुपमा स्थापित भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत उल्लेख्य योगदान दिएको तर उक्त पालिकामा आधारभूत विद्युतिकरण समेत हुन नसकेको हुँदा नौमुले गाउँपालिकामा उचित रुपमा विद्युत लाइन विस्तार गर्न प्राथमिकता दिन र सहरी र ग्रामिण विद्युतिकरणमा देखिएका अनियमितता, गुणस्तरहिनता तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि समेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य सर्बदलीय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टीकोणले महत्वपूर्ण रहेको निर्माणाधीन सुर्खेत–दैलेख–महाबु–जुम्ला–हुम्ला सडकको दैलेख जिल्लास्थित खण्डमा कार्य प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा दबाब दिने, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने,स्थानीय तहबाट भईरहेका विकास निर्माण कार्यहरुलाई वातावरणीय प्रभाव र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप व्यवस्थित र गुणस्तर कायम गराउन आवश्यक जोड दिने निणर्य गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा निर्माणाधीन सम्पूर्ण विकास निर्माणका योजनाहरुको तोकिएको समयमा निर्धारित गुणस्तरका साथ निर्माण सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, अलपत्र परेका र पारिएका योजनाहरुको खोजी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समूहलाई ताकेता वा कानूनी कारवाही समेतबाट तत्काल निर्माण गर्ने गराउने निणर्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सैवामैत्री बनाउनका लागि तीनवटा निणर्यहरु बैठकले गरेको छ । जिल्लाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ, सेवा एवं न्यायमैत्री, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन दबाब र प्रभावको बेथिति सृजना नगर्ने, राजनीतिक दल र प्रशासनका बीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने, जिल्ला अस्तपाल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा तत्काल आवश्यक पहल गर्ने र जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा तोकिएको दरबन्दी अनुसारका कार्यालय प्रमुखहरु उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरुमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गर्ने तथा रिक्त रहेका अन्य पदको पूर्तिका लागि समेत आवश्यक पहल गर्ने निणर्य सर्बदलीय बैठकले गरेको छ ।
जिल्लामा क्रियाशिल सबै दलका प्रमुख एवं प्रतिनीधिहरु सहभागि सर्बदलीय बैठकले तस्करी, अवैध व्यापार, जुवातास, मिसावट, विकास निर्माणका क्षेत्रमा रहेका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले निष्पक्ष एवं न्यायीक भूमिका अवलम्बन गरी सो सम्बन्धी सूचना स्थानीय प्रशासनलाई दिने र त्यस्ता विषयमा प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ अनुगमन, छानविन र आवश्यक कारवाही गर्ने निणर्य भएको छ । यस्तै जिल्लास्थित विद्यमान समस्याहरुको पहिचान गरी समयमै समाधानका लागि नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित र समुन्नती सुनिश्चित हुनेगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक एक्येबद्धताका साथ नियमित छलफलको माध्यमबाट दैलेख जिल्लालाई कानूनी शासन, सुशासन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टीले उत्कृष्ट जिल्लाका रुपमा विकास गर्न सहकार्यात्मक ढंगले कार्य गर्ने निणर्य भएका छन् । बैठकमा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सुव्यवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, विकास निर्माण कार्यहरुको संचालन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण र समन्वय र सहकार्यका सवालमा छलफल भएको थियो ।