कर्णालीमा कुपोषण भयावह

सुर्खेत : २०७३ कात्तिकमा कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाकी १४ महिने सुशिला योगीको कुपोषणका कारण मृत्यु भयो । जन्मनासाथ कडा खालको कुपोषण र निमोनियाको शिकार भएकी उनको समस्याबारे परिवारले पत्तै पाएन ।मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित फोतुका पवन नेपाली जन्मिएको ४ वर्षदेखि कुपोषणको शिकार भए । उनलाई अन्तिम अवस्थामा हुम्लाको तुम्चस्थित फेज नेपालको क्लिनिकमा लगिए पनि उनी बाँच्न सकेनन् ।

कर्णालीमा वर्षेनि कुपोषणका कारण बालबालिकाको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । तर सरकारी निकायसँग यसबारे एकीन तथ्यांक छैन । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा शिशु मृत्युदर २९, नवजात शिशु मृत्युदर ४७ र ५ वर्षमुनिको मृत्युदर ५८ प्रतिशत छ । आयोगका अनुसार अधिकांस बालबालिकाको कुपोषणका कारण ज्यान जाने गरेको हो ।

पोषिलो खानाको अभावमा कर्णालीमा कुपोषणको समस्या धेरै रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कमतौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार ४८ प्रतिशत बालबालिकामा कम उचाइको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

५ वर्षमुनिका ३७.४ प्रतिशत बालबालिकाहरु कम तौलका छन् भने ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन् । सन् २०१६ मा कर्णालीका ६८ प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टामा पनि आमाको दूध पिउन पाएका थिएनन् । ‘धेरैले सधैं एकै प्रकारको खाना खाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘गरिबीका कारण अधिकांश अभिभावकले बालबालिकालाई सन्तुलित भोजन खुवाउन सकेका छैनन् ।’ कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको उनले जानकारी दिइन् ।

युनिसेफले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार ६ देखि २३ महिनाको अवधिमा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाउने गरेका छन् । युनिसेफका पोषण अधिकृत प्रकाशचन्द्र जोशीले पोषण आहाराको कमीकै कारण कर्णालीका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको बताए । युनिसेफको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हुम्लामा पुड्का बालबालिकाको दर झण्डै १५ प्रतिशत थियो ।

कर्णालीका आमाहरु कुपोषित हुँदा त्यसको असर बालबालिकामा पनि परेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताए । ‘महिला गर्भवती भएका बेला र सुत्केरी भइसकेपछि उचित खानपान र स्याहार नपाउँदा कुपोषित हुन्छिन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई पर्याप्त स्तनपान गराउन सक्दिनन्, जसका कारण कुपोषण बढिरहेको हो ।’ सन् २०२५ सम्म कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिने डा. केसीले बताए ।

२०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय तहले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रममार्फत यो वर्ष १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको संघीय सरकारले जनाएको छ । वर्षेनि करोडौं रकम खर्च भए पनि कुपोषण नियन्त्रण हुन नसकेको कालिकोटको खाँडाचक्रका शिक्षक दलबहादुर थापाले बताए । ‘कुपोषणको बारेमा धेरैलाई अझै पनि जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अभिभावककै लापरबाहीले धेरै बालबालिकालाई कुपोषणको सिकार बनाएको छ ।’ कान्तिपुर