‘मेलमिलापले हाँसो र खुसी भरेर फर्काउँछ’

दैलेख : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मेलमिलापले दुबै पक्षलाई खुशी बनाउने गरेको बताएका छन् । मेलमिलाप परिषद्ले दैलेखमा आयोजना गरेको मेलमिलाप सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने ‘मेलमिलापले दुबै पक्ष हाँसो र खुशी भरेर फकिन्छन् ।’ प्रधानन्यायाधीश पछिको बरियतामा बरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष रहेका कार्कीले भने ‘जीवनमा २०–२२ हजार मुद्दा फैसला गरे हौंला ती सबै मुद्दामा एक पक्ष जीत्यो, २०–२५ वटा मिलाए हुँला ती सबैमा दुबै पक्ष खुशी भएर गए ।’
‘न्यायाधीशको हैसियतले फैसला गर्दा प्रमाण हेरिन्छ, मेलमिलापमा कसलाई मर्का परेको छ ? भनेर खोजिन्छ, मेलमिलापमा दुबै पक्षले आआफ्ना अडान छोडेर समझदारीमा आउने भएकोले सम्वन्ध सुमधुर हुने गर्छ, त्यसैले सकिनेमा मेलमिलाप गराउने नीति आएको हो’ न्यायाधीश कार्कीले भने ।
मेलमिलाप परिषद्का सदस्य शोभा बस्नेतले मेलमिलापकर्ताले झगडाका दुबै पक्षको आत्मसम्मानको कदर गर्दै सहमतिमा ल्याइने भएकोले अदालतको काममा छिटो छरितो हुने बताइन् । यसले मुद्दाका पक्षहरुको पनि समय र श्रोतको अधिक उपयोगी हुने उनले प्रष्ट्याइन् ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका उपमेयर सावित्री मल्लले संघीय सरकारको निर्देशनका कारण स्थानीय न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार राख्न नपाउँदा विवाद निरुपणमा समस्या आएको बताइन् । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलले समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके कतिपय सामान्य विवादहरु गाउँमा मेलमिलाप हुनसक्ने बताए ।
दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछाने र दैलेख बारका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले दैलेखमा मेलमिलापको अभ्यास र व्यवहारिक कठिनाई बारे प्रकाश पारेका थिए । अन्तरक्रियामा मेलमिलाप परिषदका सचिवालय प्रमुख भद्रकाली पोखरेलले मेलमिलाप नीति, प्रभावकारिता अभिबृद्धिका उपाय, अदालतमा मेलमिलाप संरचना, व्यवहारिक अप्ठ्याराहरुको उपयुक्त समाधानका प्रयासहरु लगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
पोखरेलको प्रस्तूती सन्दर्भमा अधिवक्ताहरु खड्गबहादुर सिजापति, सुरेन्द्र अधिकारी, यामराज थापा, दीर्घराज अधिकारी, दीपेन्द्र थापा, अधिकारकर्मीहरु अमर सुनार, रमा श्रेष्ठ, पार्वती बोगटी, प्रभा सिजापति लगायतले आफ्नो धारणा र सुझाव राखेका थिए ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न, मुद्दालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न सरकारले मेलमिलाप सन्वन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ल्याएर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले तोकेका उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतमा दुई वा दुई भन्दा बढी न्यायाधीश भए बरिष्ठतम् जिल्ला न्यायाधीशले तोकका जिल्ला न्यायाधीश र एक जना मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुने जिल्लामा स्वयम्ले त्यो अदालतको मेलमिलाप समितिको अध्यक्ष र सरोकारवालालाई सदस्य राखेर मेलमिलाप समिति रहने कानूनी व्यवस्था छ ।