ह्वीप नमान्ने चार जना सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस

सुर्खेत : कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र एमालेका चार सांसदले मत दिए । प्रदेशसभाको विश्वास लिन २० मत आवश्यक रहेकामा मुख्यमन्त्री शाहीले २२ मत पाएका हुन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ३७ सांसद उपस्थित थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत खसेको भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।

त्यस क्रममा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेश सांसदमा प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही छन् । उनीहरू एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिएपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एमालेको प्रयास विफल भएको छ । ज्वाला र बुढाले केही दिनअघि मात्र मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । दलको निर्णयअनुसार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनीहरूले शुक्रबार पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका हुन् । 

एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न शुक्रबारै ह्विप जारी गरेको थियो । नेपाल पक्षकै सांसद देवी वलीले पनि फ्लोर क्रस गरेकी थिइन् । तर, मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुगेको जानकारी पाएपछि वलीले सभामुखले दिएको समयमा आफ्नो मत सच्याइन् । कर्णालीमा नेपाल पक्षका नौ जना सांसद छन् । पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै फ्लोर क्रस गरेको नेता ज्वालाले बताए । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २० सांसद छन् । एक्लै बहुमत भएकाले एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत गरिरहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मत जाहेर भएको बताए । प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास असफल भएको शाहीको भनाइ थियो । उनले अब सरकार विकास र सुशासनमा केन्द्रीत हुने प्रतिक्रिया दिए । एमालेले चैत ५ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि शाही अल्पमतमा परेका थिए । यही कारण मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका हुन् ।

यसअघि माओवादीसँग एकीकरण नहुँदा एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो । तर, त्यति बेला कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको थियो । पार्टी एकता भाँडिने भन्दै केन्द्रको दबावमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि कर्णालीमा एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । त्यही असन्तुष्टी चुलिएपछि असोजमा एमालेका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलका नेताबाट हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले पक्षको प्रयास असफल भएको थियो । 

त्यति बेला पनि नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल भएको थियो । नेकपा एकता बदर भई साविक पार्टी ब्युँतिएपछि पनि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउने कसरत गरेको थियो । ‘पार्टीका जिम्मेवार नेताबाटै राजनीतिक अपराध भयो’, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले, भने, ‘साथीहरूले गलत हर्कत गर्नुभयो ।’ आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले यस्तो गर्लान् भन्ने आफूले कल्पनासमेत नगरेको नेता कँडेलको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलको बैटकले पार्टीको ह्वीप अवज्ञा गर्ने चार जना सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । दलको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरू ज्वाला, थापा, शाही र बुढालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो । साथै चारै जना सांसदलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको सांसद दानसिंह परियारले बताए । पार्टीको ह्वीप तोडेका कारण उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको एमालेले जनाएको छ ।