कर्णालीका आधा बालबालिका कुपोषित

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख १२, २०७८     ::: 103 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आधा बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित भएका छन्। यस्ता बालबालिकामा उमेरअनुसारको उचाइ नहुने अर्थात् पुड्कोपनाको समस्या देखिएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुड्कोपनाको समस्या बढी पाइएको छ।कुपोषणका कारण कर्णालीका ४८ प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसारको शारीरिक उचाइ छैन। देशभर ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका कारण पुड्का छन्। 

नियमित स्तनपानको कमी, पोषणयुक्त खानाको अभाव र गर्भवती तथा सुत्केरीपछिको अवस्थामा शिशु तथा आमाको स्याहारमा हुने लापरबाहीले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढेको हो।बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत युनिसेफको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका आधा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ। सन् २०१६ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांकअनुसार सन्तुलित आहार अभावमा यहाँका अधिकांश बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणबाट पीडित रहेको पाइएको हो। पोषिलो खानाको अभावमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक पोषण, न्यूनपोषण, मोटोपना, पुड्कोपना, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनास जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनु परेको तथ्याङ्कले औंल्याएको छ। 

प्रदेशका १८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या छ। ख्याउटेपना पनि अन्य प्रदेशको तुलानामा कर्णालीमा उच्च छ। त्यस्तै ३७.४ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ। ४८ प्रतिशत रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यहाँका ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहारसमेत उपभोग गर्न पाउँदैनन्। कर्णालीमा कुपोषणको जालो फैलिनुको मुख्य कारण पर्याप्त पोषिलो खानाको अभाव भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका एकचौथाइ नागरिकले मात्र हाल न्यूनतम आहार उपभोग गर्न पाउने गरेका छन्।

सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने सरकारको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ। तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन। ६ देखि २३ महिनाको अवधिमा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाउने गरेको युनिसेफका पोषण अधिकृत प्रकाशचन्द जोशीले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारले कुपोषण घटाउने नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले कर्णालीमा कुपोषणको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सुधार ल्याउन नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत र योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*