कर्णालीमा ३ मन्त्रीको नियुक्ति स्थगित

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ १, २०७८     ::: 216 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत : कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोकिएको छ । तत्कालका लागि माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त मन्त्रीबिनै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा सीता नेपाली र आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बिन्दमान विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनीहरूलाई बिहीबार ११ बजे शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्‌मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई मन्त्रालय मागेपछि शपथग्रहण स्थगित भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई सहमत गराउन दुई दिनसम्म संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग संवाद गरेका थिए । कांग्रेस सहमतिमा नआएपछि नवनियुक्त मन्त्रीलाई तोकिएका तीनवटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैसँग राखेका छन् ।

६ वटा मन्त्रालय रहेकामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा मन्त्रालय थप्दै अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको थियो । स्रोतका अनुसार वैशाख ३ गते संसद्‌मा विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसले ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व लिने गरी अहिले एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सहमति गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या ७ भएपछि भने कांग्रेसले थपिएको मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले मन्त्रालय विभाजन गर्दा र थपिएको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा आफूसँग सरसल्लाह नभएको बताए । ‘हामीले दुइटा मन्त्रालय नपाउने भएपछि सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यहीअनुसार निर्देशन पनि आउला ।’

संसद्‌मा विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका माधव नेपालपक्षीय एमालेका अम्मरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

उतिबेला कांग्रेसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छाडिएको थियो । कांग्रेसले एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय नगर्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय लिइएको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*