यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई मासिक भत्ता

        हिक्मतबहादुर नेपाली   |   प्रकाशित मितिः सोमवार, असार १४, २०७८     ::: 147 पटक पढिएको   |  

दैलेख : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई अझैँ पनि घरपरिवार र समाजले स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । फरक यौनिकता र लैङ्गिक पहिचान भएकै आधारमा यो समुदायमाथी परिवारदेखिनै भेदभाव कायमै छ । यो समुदाय राज्यसँग मौलिक हक, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा समान अधिकारको लडिरहेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सरकारको नजरमा आफुहरु नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडी परेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । अघिल्लो साता गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई जोड दिँदै यस्तो नीति ल्याएको हो । ‘गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र खुल्नुभएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँनेछ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

गाउँपालिकाले जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारीक वहिष्करणमा परेका हिंसा पीडित महिला र बालबालिकालाई पुर्नस्थापना संरक्षण र शसक्तिकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि जीवन सुरक्षा कोष, जोखिम बालबालिका संरक्षण, महिला र बालबालिका जोखिम कोष, महिलासँग उपाध्यक्ष, गरिबसँग विश्वेश्वर अध्यक्ष रोजगकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदीबासी जनजाती, लोपोन्मुुख राउटे, जोखिममा परेका बालबालिका, एकल महिलाको शसक्तिकरण र आयआर्जनका लागि सिपमुलक तालिम लगाएतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै किशोरीहरु र बालबालिकालाई सशक्त बनाउन ठोस कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै बाल विवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह, जर्बजस्ती विवाह, यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई निरुत्साहित गरिनेछ । गाउँपालिकाले छोरा र छोरीबिचको विभेद निरुत्साहित गर्न ‘मेरो छोरी जीवन भरी’ भन्ने नारा सहित एक वा दुई छोरीमा परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई सम्मान गर्ने भएको छ । साथै बृद्ध आमाबुबा प्रतिको छोरा बुहारीको दायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै सासु ससुरालाई राम्रो हेरचाह र पालन पोषण गर्ने बुहारीहरुलाई सम्मान गर्न ‘सासु ससुरा स्याहार बुहारी सम्मान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा आबद्ध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले दाइजोप्रथा, छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, जातीय छुवाछुत जस्ता कुरितीको रुपमा रहेको प्रर्थाको अन्त्यका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक विकासका लागि कृषि, सिंचाई तथा पशुपालन, उद्योग तथा बाणिज्य, पर्यटन, सहकारी सम्बन्धी नीतिहरु ल्याएको छ । सामाजिक विकासका लागि शिक्षामा विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले गरिब, जेहेन्दार, आदीबासी जनजाती, द्धन्द्धपीडित र अपाङ्ग विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रबृति उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ ।

गाउँपालिकामा प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासका लागि विद्याबारिधी, ईन्जिनियर, पाइलट, एमफिल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई रु एक लाख छात्रबृति उपलब्धत्र गराउने भएको छ । यस्तै मेडिकल साइन्समा एमविविएस डाक्टर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सम्बन्धी विश्वविद्यालयको भर्ना गरिएको अभिलेखका आधारमा १० लाख रुपैयाँ छात्रबृति उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको    छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना रोकथाम, १५ शैयाको अस्पताल निर्माण, मुटु, दम, क्यान्सर, मृगौला, प्रेसर लगाएतका दिर्घ रोगीको लगत संकलन र आर्थिक सहायता, गर्भवती आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम लगाएतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु¥याउने र सरसफाईमा पहुँच पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संस्कृति प्रवद्र्धनतर्फ लोपोन्मुख राउटे जाती र गुरुङ्ग जातीको भाषा, लिपी, सभ्यतालाई संरक्षण र सम्र्बद्धन, थामेलेकमा स्थापना गर्न लागिएको राउटे संग्रहालय निर्माणको कार्य अगाडी बढाउने लगाएतका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि ५५ करोड १७ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् गुराँस गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

गुराँस गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट



Leave a comment

Your email address will not be published.


*