‘फेरि लालपुर्जा पाउने आस म¥यो’

नमुना बस्तीमा हाम्रा तिन वटा परे लास ।
अझै पनि सरकारले दिएन हामीलाई बास ।।
तिनपुस्ते लालपुर्जा खोज्छ, मात्र एउटा घर छ ।
अझ बर्खा लागिसक्यो मर्छौ भन्ने डर छ ।।
आठ छोरा छन्, आठ छोरी छन् तीन श्रीमती ।
एउटा जग्जा बाड्दाखेरी भाग पर्ला कति ?

माथीको यो गीत झण्डै ६ बर्ष अघि पहिरोमा पुरिएर नारायण नगरपालिका–१ नमुना बादी बस्तीका एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएपछि रचिएको हो । त्यहि बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकी रामसरा बादीले रचेको यो गीतमा बर्षौदेखि सुरक्षित बास र लालपुर्जा नपाउनुको पीडा समेटिएको छ । २०७२ साउन ३० गते रातीको अविरल बर्षातसँगै आएको पहिरोमा परी नमुना बस्तीका २१ बर्षिया रुपा बादी, अढाई वर्षकी सपना बादी र डेढ महिना मात्रै पुगेका जित बहादुर बादीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस घटनाको समयमा मात्रै नभई हरेक निर्वाचनको समयमा सुरक्षित बासस्थान सहित लालपुर्जा दिने आश्वासन पाएका बादी समुदाय अहिले पनि लालपुर्जा बिहिन छन् ।

अहिले लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भईरहेका बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि आफुहरु समस्यामा परेको रामसराको भनाई छ । ‘एकातर्फ हामी बसिरहेको जमिनको लालपुर्जा छैन्, अर्कोतर्फ बस्ती सुरक्षित छैन,’ रामसरा भन्छिन् ‘ठूलो पानी पर्न थाल्यो भने रातभर जागराम बस्नुपर्ने बाध्यता छ, खेती गर्ने जमिन नहुँदा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छौ ।’ निर्वाचनको बेला हात पाउ जोड्ने नेताहरुले चुनाव जितेर गएपछि हामी सुकुम्बासीलाई हेलाँहा गरेको रामसराले बताइन् । ‘यस पटक लालपुर्जा पाउने आशामा थियौ, एक्कासी सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको सुनेका छौ, यतिका बर्ष आसैआसमा बसियो, अब कति सहने, रामसराले भनिन् ।

सोहि बस्तीमा विगत २० बर्षदेखि बसोबास गरिरहेकी ६५ बर्षीया धनकला बादीले बुढेसकालसम्म पनि लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिन् । सरकारले आफुहरुको पीडाबारे वेवास्ता गरेको भनाई छ । ‘मर्ने बेलासम्म पनि सुरक्षित र आफ्नै नामको जग्गामा बस्ने सपना पुरा नहुने भयो,’ धनकलाले भनिन् ‘सरकारले आयोग खारेज गरेर गलत गरेको छ ।’
पटक–पटक सरकारलाई आफुहरुलाई लालपुर्जा दिलाउन माग राख्दै आएको भएपनि सुनुवाई नभएको स्थानीय गिता बादीले बताइन् । ‘हामी नेपाली नागरिक हौ, हामीले हाम्रो हक र अधिकार पाउनुपर्छ,’ जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाउन पुगेकी गिताले भनिन् ‘अहिले लालपुर्जा पाउने आशमा बसेका थियौँ तर गरिबका पीडा सुन्ने आयोग नै खारेज गरिदिएपछि झन समस्यामा परेका छौँ ।’

आयोग खारेज भएपछि लालपुर्जा वितरणको लागि पक्रियामा रहेका सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवार समस्यामा परेको अखिल नेपाल किसान महासंघ दैलेखले जनाएको छ । महासंघले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी विरुद्ध सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएको छ । जिल्लाभरबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयलाई बुझाईएको महासंघले जनाएको छ । हस्ताक्षरसँगै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षणपत्रमा महासंघले तत्काल आयोग खारेज गर्ने निणर्य फिर्ता लिन माग गरेको छ ।