प्रतिस्थापन विधेयक : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा वर्तमान सरकारले १५ अर्ब कम आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । संशोधित बजेटले आम नागरिकमा खोप सुनिश्चित गरेको छ । सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सडक आयोजना स्थगित
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका एक हजार चार सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको संशोधन बजेट मार्फत् ती सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो । शुक्रबार संसद बैठकमा पेस गरिएको संशोधित बजेटमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।’
कर्णालीका गरिबका लागि ३ महिने कार्यक्रम
मन्त्री शर्माले विद्यमान गरिबी न्युनिकरण गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, समावेशी र समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र स्थापना गर्नेलगायत उद्देश्यले बजेटमा संशोधन गर्नुपरेको बताए । उनले कर्णालीका गरिबहरुका लागि तीन महिनाभित्र योजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विभेदलाई कम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।
हेर्नुहोस् प्रतिस्थापन विधेयकको पूर्णपाठ :
प्रतिस्थापन विधेयक Final – Press
बजेटमा प्रस्तुत भएका मुख्य योजनाहरु:
–कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई प्रति घरपरिवार १० हजार अनुदान
–बैठक भत्ता, इन्धन, गोष्ठि सम्बन्धी खर्चमा कटौती
–२०७८ चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने
–राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदानप्राप्त परिवारलाई मासिक तीन हजार
–खोप आपूर्ति सुनिश्तिता सहितको बजेट
–बेरोजगार युवाहरुको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने
–मेरुदण्ड पक्षघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेकालाई मासिक ५ हजार
– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र
– काठमाडौँ उपत्यकामा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने
– धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने
– पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरुवात गरिने
– कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न गर्नेलाई प्राथमिकतामा
–समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिने
प्रतिक्रिया