स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव

काठमाण्डौ : पालिकाहरूमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा जनशक्तिको ठूलो अभाव भएको देखिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार पालिकाहरूमा सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगका लागि जनशक्ति भए पनि उनीहरूमा पूर्ण ज्ञान नभएको पाइएको हो । अध्ययनमा सहभागी हुनका लागि मन्त्रालयले पठाएको ढाँचा अनुसार चार सय ३४ पालिकाले फारम भरेर पठाएकोमा ९० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् तीन सय ९० पालिकाका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीमा सूचना प्रविधिको ज्ञानको अभाव रहेको पाइएको छ ।

धेरै पालिकाले आफूहरूसँग सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्ण अनुभव नरहेका कर्मचारी रहेको पनि उल्लेख गरेर पठाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । चार सय ३४ पालिकालाई मन्त्रालयले सात वटा विषयअन्तर्गत ५० सूचकमा ५० पूर्णाङ्कमा ‘स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि’ तयार पारेर पालिकामा पठाएको थियो । यसमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क पाउने पालिकाले ८४ अङ्क पाएको छ भने सबैभन्दा कम अङ्क पाउने पालिकाले १९ अङ्क पाएको छ । यसले पालिकाहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनशक्तिमा ठूलो अन्तर रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दैलेखका स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमता

स्थानीय तह          कूल प्राप्ताङ
महाबु गाउँपालिका– ५५
नारायण नगरपालिका ५१
नौमूले गाउँपालिका ४९
भैरबी गाउँपालिका–४४
ठाटीकाँध गाउँपालिका–४४
दुल्लु नगरपालिका–४३
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका –३६
भगवतीमाई गाउँपालिका – ३६

कतिपय पालिकामा युनिकोडमा टाइप गर्न जान्ने कर्मचारीको समेत अभाव रहेको देखिएको छ । ‘लेखाजोखा विधिको अर्को सूचकको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिमा संस्थागत क्षमताको अवस्था हेर्दा धेरैजसो स्थानीय तहले दैनिक कार्य सम्पादनका लागि कम्युटर टाइपको प्रयोग गर्दा नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ तर विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार प्रयोग गरिने ई–मेलमा सरकारी ई–मेल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या जम्मा एक सय ३८ (३१ दशमलव ८० प्रतिशत) रहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य प्रयोगका लागि परिपत्र गरेर पठाइएका सूत्र, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रयोगबाहेक अरू कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै कम मात्रामा प्रयोग हुने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।  यस्तै अध्ययनमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये ३५ दशमलव २ प्रतिशत पालिका अर्थात् एक सय ५२ पालिकाका २५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै इन्टरनेटको सुविधा पुगेको पाइएको छ । दुई दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् ११ पालिकाका ३० प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीमा मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको पाइएको छ ।

पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म सूचना प्रविधिका पूर्वाधारको विस्तार गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये चार सय १५ पालिकाले अहिलेसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरेको र ११ पालिकाले भने नीतिगत व्यवस्था गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेको पाइएको छ । ujyaaloonline