७ महिनामा विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौँ :  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । माघपछि विकास बजेट खर्च (पुँजीगत) बढ्ने सरकारको दाबीका बीच वास्तविकता भने झन् कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १३.४४ प्रतिशत अर्थात् ५० खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको थियो । माघमा यस्तो खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि लक्ष्यअनुरूप भने भएको देखिँदैन । माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १६.०८ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको महालेखाको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत राखेको सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा हो । यद्यपि, मध्यावधि समीक्षापछि घटाइएको बजेटको आकारसँग तुलना गर्ने हो भने हालसम्मको पुँजीगत खर्च १७.८६ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर माघमा भएको खर्च भने पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो ।

सरकारले यसै साता मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान राखिएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकको बजेट २९ अर्ब ८३ करोड, पुँजीगत शीर्षकको बजेट ३७ अर्ब ७७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर घटाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको कुल बजेट खर्च ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको ३६.२ प्रतिशत बराबर हो । संशोधित अनुमानसँग तुलना गर्ने हो भने खर्चको यो आँकडा ३८.२२ हुन आउँछ । जसमध्ये चालु शीर्षकको खर्च मात्रै ४ खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो चालुगत शीर्षकमा सुरुमा छुट्याइएको बजेटको ४४.६५ प्रतिशत बराबर हो । बजेटको आकार घटाएपछिको अवस्थामा भने हालसम्मको चालुगत खर्च ४५.९३ प्रतिशत बराबर छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म सुरुवाती लक्ष्यको १६.०८ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधित बजेटका आधारमा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म भएको खर्च ३२.०३ प्रतिशत हो ।

सरकारले माघ मसान्तसम्म असुल गरेको राजस्व भने वार्षिक लक्ष्यको करिब ५४ प्रतिशत देखिएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा यो अवधिसम्म ६ खर्ब १३ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५१.९४ प्रतिशत उठेको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । यस्तै, यही अवधिमा वैदेशिक अनुदान वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएको देखिएको छ । यद्यपि वैदेशिक अनुदानका रूपमा यो रकम गत पुसमै आएको थियो । माघमा भने थप वैदेशिक अनुदान आएको देखिँदैन ।  कान्तिपुरबाट