नेपालको संविधानले विकसित देशहरुका भन्दा धेरै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ : सिवाकोटी

सुर्खेत : उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले नेपालको संविधानले विकसित देशहरुका भन्दा धेरै अधिकारको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अधिकार प्रत्याभूती गराउन राज्यको साधन श्रोतले नधानेको टिप्पणी गरे ।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सिवाकोटीले त्यस अघिका शासन प्रणाली, राणा शासन, पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको अधिकार प्राप्तीका निम्ति न्यायिक अभ्यास र अदालतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले हरेक नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूती पाउनुपर्नेमा सरकारका निकाय सजग रहने र जवाफदेहिता अभिवृद्धि बढाउदै लिएको तर विकट क्षेत्रमा नागरिकहरुकै सचेतना बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सशस्त्र प्रहरी एसएसपी बिमल डाँगीले सुरक्षा निकायमा पनि मानव अधिकार महाशाखा स्थापना गर्ने त्यसबारे सुरक्षाकर्मीहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न थालिएपछि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सेवाग्राहीसंग गर्ने व्यवहारमा सुधार हुदै आएको बताए ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी पीताम्बर ढकालले सामाजिक चेतनास्तर कमजोर भएका कारण महिला माथि हुने हिंसाको घट्न नसकेको कारण महिला प्रहरी सुरक्षाकर्मी बढाउन आवश्यकता दर्शाए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टले भौगोलिक बिकटता र प्रहरी जनशक्तिको अभावले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन कठिनाई रहेको बताए ।

त्यसबखत नेपाल पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष चक्र केसीले पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या आरोपमा कैद तोकिएका मुख्य दोषी पक्राउ पर्न नसकेको असन्तोष प्रकट गर्दै स्थानीय न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र मिचेर बलात्कार, बहुविवाह लगायतका गम्भीर अपराधका घटना मेलमिलाप गराउने गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य रोक्नपर्ने सुझाव दिए ।

वर्ष पुस्तकको प्रदेशस्तरको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीका १० जिल्लामा ४ महिला सहित ३४ जनाको हत्या, महिला हिंसाका २ सय ४, बालअधिकार हनन्का ८४, कुटपिटका ४५ लगायत ४ सय ३० जना पीडित भएको तथ्यांक जानकारी गराए ।

सुवेदीले सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा १ सय १२ वटा घटना कम भएको जानकारी दिए । सन् २०२० मा ४ सय ४२ जना पीडित रहेका थिए । मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गरेका तर इन्सेकको जानकारीमा नआएका हुन् भने सरोकारवालाहरुले सूचना सहयोग बढाउन आग्रह गरे ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदीले घरेलु हिंसा सम्वन्धी कानून संशोधन गरी सरकारवादी बनाइनुपर्ने, महिला माथि हुने हिंसाका मुद्दामा द्रुत सुनुवाई प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य, अन्तरराष्ट्रिय महासन्धी तथा अनुबन्ध कार्यान्वयन र समुदायमा सचेतना बढाउन सरकार गम्भीर हुन पर्ने सुझाव दिए ।