‘पाठ्यपुस्तकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवाल समेटियोस्’

 यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय 

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाईदै ।

दैलेख : यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको सवाल पाठ्यपुस्तकमा समेटिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् । मावी तहको पाठ्यपुस्तकमा समुदायको सवाल समेटिनुपर्ने माग गरेका हुन् । पाठ्यपुस्तकमा समुदायको सवाल समेटिनुपर्ने, पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका केहि शव्द र विषयहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यी मागहरु राख्दै सोमवार शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । नील हिरा समाज र सोसेक नेपालका प्रतिनीधिहरु सम्मिलित टोलीले अन्तरक्रिया तथा सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको साझेदारी तथा गाउँपालिकाको समन्वयमा लैंगिकता तथा समावेशीकरण (एलजीबीटीआई) परियोजना सञ्चालित छ ।

निर्देशनालयलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालय स्तरको कक्षा ६ देखी १० सम्मको सामाजिक अध्ययन र विज्ञान तथा वातावरण पाठ्यपुस्तक परिमार्जन तथा समुदायको पहिचान सहितको सवाल समावेश गर्न १६ बुँदे सुझाव उल्लेख छन् । सुझावमा कक्षा ७ को सामाजिक शिक्षाको एकाई ३, पाठ २ मा छोराछोरीको भेदभाव भन्ने पाठको सामाजिक समस्या र विकृति एकाइमा समाजमा छोरा र छोरीबीचको भेदभाव मात्र उल्लेख भएकाले उक्त स्थानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय समावेश हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कक्षा ८ को सामाजिक शिक्षामा प्रतिनिधिसभाको गठन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, खस आर्य, मधेशी, थारु, तथा पिछडिएका क्षेत्र मात्र उल्लेख भएकोले यौनिक तथा लैङ्गिक अलपसंख्यक समुदायको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बन्द सुचिको आधारमा प्रतिनीधि गराउने शब्द थप्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्ताे छ ज्ञापनपत्र

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका १० वटा मावी तहका विषय शिक्षक लगाएतसँग गरिएको कार्यशालामा उठेका सुझावहरु समेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाईएको नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल बताइन् । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुका विषयबस्तुलाई विद्यालय स्तरको कक्षा ६ देखी १० कक्षाको सामाजिक अध्ययन र विज्ञान तथा वातावरणको पाठ्यपुस्तकमा समावेश तथा परिमार्जन गर्न सुझाव दिईएको बताइन् । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयलाई शिक्षक सहजिकरण पुस्तिकामा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरिएको जानकारी दिइन् ।

त्यसअघि शिक्षा विकास निर्देशनालयमा आयोजित कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि सक्रिय अभियानकर्मी एवं समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठले नील हिरा समाजले विगत २१ वर्ष देखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको यौन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार तथा वकालतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन् । उनले समुदायले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो लैंगिक पहिचान र यौन विशेषताको कारणले विभेद, लाल्छना तथा हिंसा भोग्दै आइरहनु परेको बताइन् । समुदायले विषेश गरि शिक्षा क्षेत्रमा समस्या र विभेद भोग्नु परेको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर विद्यमान कानून नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्दा समुदायलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन् ‘समुदायको मुद्दालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता गराउनुपर्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा खुलेर बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइन् ।सोहि अवसरमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सञ्चालित लैंगिकता तथा समावेशीकरण (एलजीबीटीआई) परियोजनाले गरेको काम र सञ्चालन भएका क्रियाकलापबारे परियोजना संयोजक सजना सुनारले जानकारी दिएकी थिइन् ।अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको सवाललाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न र पाठ्यपुस्तकमा भएका विषयलाई परिमार्जन गनए पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसअघि सुर्खेत जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरुसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालबारे अन्तरक्रिया समेत भएको थियो ।