आश्वासनसित भोट साट्दैनौ (भिडियो सहित)

        हिक्मतबहादुर नेपाली/श्याम बिसी   |   प्रकाशित मितिः सोमवार, बैशाख २६, २०७९     ::: 248 पटक पढिएको   |  

दैलेख : जिल्ला सदरमुकाममै रहेको नमूना बादी बस्तीमा हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु भोट माग्न पुग्छन् । जग्गाधनी लालपूर्जा दिने र व्यवस्थित बस्ती बसाउने आश्वासन दिने उम्मेदवारहरु जीतेपछि बस्तीमा फर्किदैनन् । सुरक्षित बस्ती विकास र लालपूर्जा दिने आश्वासन बाँड्दै जीतेकाहरु बस्ती नफर्किने चलन पुरानै हो । तत्कालिन द्धन्द्धताका जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापित भएका बादी समुदायका लागि सदरमुकामको गणेश चोक नजिकै बस्ती बसालिएको थियो । बादी समुदाय त्यहाँ बस्न थालेको २१ बर्ष भयो । उनिहरु दैनिकी गुजारिरहेको टहरा पनि आफ्नो नाममा छैन् । बस्ती बसेदेखि स्थानीय र संसदीयसहित चारवटा निर्वाचन भईसकेको छ । तर, उनिहरुको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । अहिले भने स्थानीयहरुले निर्वाचनमा आफुहरु भोट बैंक मात्र भएको चाल पाईसकेका छन् ।

यहाँका भूमिहिन सुकुम्बासी बादी समुदायले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो भोट दलका आश्वासनसित नसाट्ने बताएका छन् । दलहरुले प्रत्येक चुनावमा लालपूर्जा दिने र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने आश्वासन बाँड्ने गरेको तर त्यस अनुसारको काम नगरेकाले अब आश्वासनमा नभुल्ने स्थानीय कमला बादीको भनाई छ ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले नमुना बादी बस्तीका नागरिकहरुलाई भूमिमा स्वामित्व र रोजीरोटीको व्यवस्था पाँच बर्षभित्र नै सुनिश्चित गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘त्यही घोषणापत्रको बलमा दलका नेता–कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि चुनिए तर पाँच वर्ष बित्दासम्म हामीलाई कसैले हेरेनन्, कमला भन्छिन् । ‘अहिले हामी सबै एकजुट भएका छौ, बस्तीको समस्या समाधान गर्न जसले सहि छाप लगाउँछ उसैलाई भोट दिन्छौँ,’ उनले भनिन् । आसन्न निर्वाचनका लागि बनेका दलका घोषणापत्रमा सिमान्कृत समुदायको पहिचान गरि उनिहरुलाई लालपुर्जा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

विहादेखि साँझसम्म मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको यहाँका बादी समुदाय दलका घोषणापत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । ६८ वर्षीय धनकला बादी भन्छिन् ‘पाँच वर्ष पहिलेको चुनावमा नेताहरु सबैका घर–घरमा आए, बिन्ती गरे हामी तपाईलाई लालपुर्जा दिन्छौ भने तर जीतेपछि उनिहरु कहिल्यै फर्केर आएनन्, तीनै नेताहरु पाँच वर्षपछि फेरी पनि लालपूर्जाको व्यवस्था गर्छौ भन्दैछन् ।’ नौमूलेको बालुवाटारमा जन्मिएकी धनकलाले द्धन्द्धमा विस्थापित भएर सदरमुकाम आएर बसेको बताउँछिन् ।

स्थानीय पवित्रा वादीले आफुहरु भूमिहिन सुकुम्बासी दलित समुदायलाई फकाउने एउटै मात्र माध्यम लालपुर्जा दिने आश्वासन भएको बताउँछिन् । ‘यतिका वर्षसम्म नेताहरुले हाम्रो समस्या सुनेमात्र काम गरेनन्, अब त लालपूर्जा र सुरक्षित बास पाउँछौँ भन्ने आस पनि मरिसक्यो ।’ यहाँ झण्डै ७० घरधुरीमा तीन सयको हाराहारीमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

५१ वर्षदेखि सुकुम्बासी

नारायण नगरपालिका–१ कुईकाना स्थित रातामाटेस्थित बस्तीका दलित समुदाय सधै उपेक्षित छन् । पाँच दशकदेखि भोकचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नपाएका स्थानीय सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय खानेपानी, विद्युतबाट समेत बञ्चित छन् ।

दलहरुले निर्वाचनको समयमा लालपूर्जा दिने आश्वासन दिएपनि स्थानीयले लालपुर्जा नपाएको गुनासो दोहो¥याउँदै आएका छन् । ‘लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन धेरैले दिए, तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनौ,’ स्थानीय लालबहादुर नेपालीले भने । आफूहरुलाई राज्यले नै सुकुम्बासी बनाएको नेपालीको भनाई छ ।

हरेक निर्वाचनमा लालपूर्जा दिने आश देखाउँदै भोट माग्ने नेताहरुले समेत आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको र आफुहरुलाई भोट बैंकमात्र बनाएको स्थानीय सन्तु नेपाली बताउँछिन् । २०२८ सालमा तत्कालिन कुसापानी गाविस (हाल भैरवी गाउँपालिका) को डाडासरुबाट तीन घरपरिवार बसाई सरेर बसेका थिए । सुरुमा रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए । तीन घरबाट फैलिएर झण्डै ३२ परिवार पुगेको यो बस्ती पाँच दशकदेखि भूस्वामित्व विहिन छ । ५० को दशकमा भएको नापीमा ती दलितहरुले जग्गा नाप्ने प्रयास गरे पनि विवादका कारण लालपूर्जा पाउन सकेनन् ।

३९ बर्षदेखि भूमिमा स्वामित्वको लडाईँ

२०४० सालको पहिरोले विस्थापित भएपछि दैलेखको पश्चिममा पर्ने सात्तलास्थित बात्थलागाउँबाट २१ घर परिवार सुकिपिप्ली झरे । पहिरोले विस्थापित उनिहरुलाई राख्न ठाउँ खोजी गरेर हालको आठबीस नगरपालिका–१ सुकिपिप्लीको वन क्षेत्रमा बस्ती बसालियो । उनिहरु त्यहाँ बसोबास गरेको ३८ बर्ष भयो । तर उनिहरु लालपूर्जा विहिन छन् । यहाँका नागरिकहरु लालपूर्जा प्राप्तीको लडाईँ लडिरहेका छन् । सुकिपिप्ली बस्तीमा अहिले २१ घरधुरीमा दुई सयको हाराहारीमा जनसंख्या छ ।

२०५२ मा नापी हुँदा स्थानीय केहि व्यक्तिहरुले आफ्ना बाबुबाजेको भैसी बाँध्ने चौर हो भन्दै विवाद झिकेपछि लालपूर्जा पाउनबाट उनिहरु बञ्चित भए । उक्त विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन् । ‘चुनावताका जसले हामीलाई लालपुर्जा दिन्छ, उसलाई भोट दिन्छौ भनेपछि सबैले हुन्छ भन्छन् तर जिते पछि बस्तीमा कोही आउँदैनन्,’ स्थानीय सुनिता नेपालीले भनिन् ‘नापी भएको जग्गा न सरकारले लालपूर्जा दिन्छ न प्रतिवद्धता गर्नेहरुले सहयोग गर्छन् ।’

सुकिपिप्ली बस्ती हेर्दा मरुभुमि जस्तै छ । सिचाई असुबिधाले हिउँदे बाली हुँदैन । बर्षातमा मकै लगाएपनि जंगल जनावरले खाईदिने गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षाबाट बञ्चित यो बस्तीमा जीवनयापनका लागि कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय हरि दमाई भन्छन् ‘उपभोग गरिरहेको जमिनको हक नपाउनुको पीडा एकातिर छदैँछ अर्कोतिर जीवनयापनका लागि मुग्लान जानु पर्ने बाध्यता छ ।’

बस्तीमा कक्षा एक देखी तीनसम्म पढाई हुने बिद्यालय मात्र छ । बालबालिकालाई ३ कक्षा भन्दा माथि पढाई गर्न दुईघण्टाको टाढाको विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । सुकिपिप्ली बस्तीलाई स्वास्थ्यमा समेत पहुँच छैन् । स्थानीय लक्ष्मी दमाई भन्छिन् ‘सिटामोल लिन कै लागि दुई घण्टा पैदल हिडेर जाने जानुपर्छ, गर्भवती महिला त घरमै बाल जन्माउँछन् ।’ संघीय सरकारको नजरमा पर्न नसकेका हामीलाई स्थानीय सरकारले पनि वेवास्ता गरेको स्थानीय जौकला दमाई बताउँछिन् ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*