पुर्वाधार विकास लक्षित कर्णालीको बजेट

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सभा समक्ष ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।

विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव ४ अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब एक करोड ५७ लाख रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासले तिव्रता पाएका छन् । बजेटले बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विभेद अन्त्य, सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना सम्पन्न, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्य सामग्री निर्माण, मौसम अनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्व ९२ करोड विनियोजन भएको छ । मझौला सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्न ३८ करोड ४ लाख, कर्णाली जनाता सिंचाई कार्यक्तमलाई निरन्तरता दिन ८ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, कर्णाली टार, अन्नको भण्डार अन्तर्गत कर्णाली, भेरी बेसीन र सारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरुमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न ३ करोड ३८ लाख, शारदा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम तथा कर्णाली जनता तटवन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १३ करोड विनियोजन भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तर्फ २ अर्ब १३ करोड

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तर्फ दुई अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । जोखिमविरुद्ध सामुहिक बीमा कार्यक्रमका लागि एक करोड ७५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।

विधुतिय सूचना प्रणालीमार्फत विस्तृत परियोजना तयार भई कार्यान्वयनमा लैजान प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनामा समपुरक अनुदानतर्फ ५१ करोड २० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३० करोड ५० लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका न्यून लागतका प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजना र मुख्यमन्त्री रोजगार अन्तर्गत आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब ३९ करोड स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले वित्तीय हन्तान्तरण गर्नेछ ।

पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब १२ करोड

यस्तै, पुराना पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा नागरिकको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका लागि लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका सडक, सडक पुल, तथा झोलुङ्गे पुल, सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ५० लाख बजेट प्रदेश सरकारले छुट्टाएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयहरुको एकीकृत भवन निर्माण, सरकारी संरचना संरक्षण गर्न सुरक्षा पर्र्खाल, प्रदेशमा आयोजना हुने सार्वजनिक सभा समारोह व्यवस्थित गर्न वीरेन्द्रनगरको खुला मञ्चमा संरचना निर्माण गर्न १५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।