वादी समुदायका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन

सुर्खेत : वादी समुदायका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । वि.सं. २०७७ फागुन १० गते आवास र रोजगारीलगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित भएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

वादी समुदायबीच भएको सम्झौतामा जग्गा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारको लक्षित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जनाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिका लागि ब्याज अनुदानमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेलगायतान सहमति भएको थियो ।

तर, सम्झौता भएको १६ महिना बित्दासमेत सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि वादी समुदायले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएपछि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव र वादी समुदायबाट एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदललाई दुई महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने समयावधी तोकिएको छ । वादी अधिकार संघर्ष समिति कर्णाली प्रदेशका संयोजक हिक्मत वादीले आवास, रोजगारीको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा पुनः प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सुर्खेतका वादी अगुवा विष्णुबहादुर वादीले विगतदेखि नै पटक–पटकका आन्दोलनमा राज्यले वादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमै सीमित गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

वादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८’ का अनुसार परम्परादेखि नाचगानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गरी सोही व्यवसाय र पहिचानका आधारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका उपेक्षित, उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायका रुपमा परिभाषित छ । कर्णाली प्रदेशमा वादी समुदायको जनसंख्या पाँच हजार छ सय रहेको छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा छन् ।

कर्णालीमा वादी समुदायको स्थायी बसोबास छैन । खोला, नदी किनारमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने यो समुदाय माछा मार्ने, मादल बनाएर बिक्री गर्ने, नाचगान गरी दैनिकी गुजारा टार्ने गर्दछन् । बढ्दो आधुनिकतासँगै जीविकोपार्जनमा समस्या परेपछि पछिल्ला केही वर्ष यता यो समुदाय संकटमा पर्दै गएको छ । गाेरखापत्रबाट