बलात्कार मुद्दा : अदालत पुगेपछि फेर्छन् पीडितले बयान

दैलेख : प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित बयान बदलेपछि २०७८ असोज ५ गते मुद्दाका दुवै पक्षलाई दैलेख जिल्ला अदालतले सजाय ग¥यो । बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दुल्लु नगरपालिका–८ का ६१ वर्षीय नन्दाराम भण्डारी र छोरी बलात्कृत भएको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको विपरित अदालतमा बयान बदलेको कारण पीडित समेत मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय भएको थियो ।

१७ वर्षीया बालिकालाई झारफुक गर्ने बहानामा बलात्कार गरेको कसूरमा भण्डारीलाई १० वर्ष कैद र आरोपित भण्डारी जोगाउनलाई ‘बलात्कार भएको होइन’ भनी वकपत्र गरेकी पीडित बालिकाकी आमालाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो ।

उजुरी गर्दा ५ हप्ताको गर्भ रहेको जनाएकीमा कानून अनुसार अस्पतालमा गर्भपतन गराएको प्रमाण छँदै आरोपित पक्षलाई जोगाउन उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा विपरित बयान गर्ने पीडित बालिकाकी आमा समेत मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय गरेको बिरलै घटना मध्येको एक थियो ।

०७७ वैशाख १० गते झारफुक गर्ने बहानामा आफ्नै घरमा बोलाएर भण्डारीले बलात्कार गरेको पीडित पक्षले ०७७ जेठ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण र प्रहरीमा उजुरी दर्तापछि गर्भ पतन गराएको दैलेख अस्पतालको कागजप्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट यो फैसला भएको थियो ।

बयान बदलेर धामीलाई जोगाए साढे तीन लाख दिने भनेका अभियुक्तका आफन्तले आफ्नो मान्छे छुटेन हामी क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौं भनी सहमती टारे, अर्थात रकम पनि दिइएनन् । आर्थिक प्रलोभनमा बयान बदलेकी पीडित बालिकाकी आमा अदालतले तोकेको पाँच हजार तिर्नै पर्ने बाध्यतामा छिन् । त्यतिबेला ‘बुद्धि पुगेन’ भन्दै उनी अहिले पछुतो मानिरहेकी छिन् ।

मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय गरेपछि न्यायाधीश लामिछानेको प्रशंसा भयो । पीडक पक्ष प्रमाणमा चुकेको कारण सजाय स्वीकार्नै पर्ने अवस्थामा आयो । पीडित पक्षले उधारो प्रलोभनमा परेर बयान बदल्यो, त्यही गल्तीको कारण पश्चाताप गर्नु बाहेक हातमा केही रहेन ।

२०७० वैशाखमा १६ वर्षीया युवती माथि बलात्कार भएको घटना पनि प्रहरी हुँदै अदालत पुगेपछि अदालतमा बयान बदलेकै कारण त्यही वर्ष पुुस १५ गते अन्तिम फैसला हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको त्यतिबेला बिन्ध्यवासिनी गाविस–३ हाल नारायण नगरपालिका–११ का शेरबहादुर शाही छुटे, बयान बदल्ने युवती १५ दिनका लागि हिरासतमा बसिन् ।

त्यो घटनामा प्रहरीमा पीडितले दिएको सुरु उजुरीको विपरित अदालतमा बयान बदलेको कारण त्यही प्रमाणका आधारमा तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासबाट बयान बदल्ने पीडितलाई १५ दिनको कैद सजाय भएको थियो ।

बलात्कृत भएको भनी दिएको उजुरी विपरित अदालतमा पीडितले विवाह गर्ने गरी सहमतिमा सहवास भएको भनी बयान बदलेको आधारमा आरोपितले सफाई पाए तर सहमती अनुसार १५ दिन कैद भोगेर केटाको घर पुगेकी ती युवतीलाई परिवारले नस्वीकारेपछि उनी पनि निरीह बनिन् ।

आफू माथि बलात्कार भएको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको व्यहोराको विपरित अदालतमा बयान बदल्ने २२ वर्षीया महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले २०७८ चैत १७ गते तीन महिना कैद र पाँच हजार रुपैंयाँ जरिवाना ग¥यो ।

जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासले प्रहरीमा दिएको उजुरीको व्यहोरा विपरित अदालतमा गाउँको रिसिइबीले उजुरी दिएको भनी बयान बदलेको कारण यो सजाय भएको हो । राज्यका साधन, श्रोत र जनशक्तिलाई अनुत्पादक काममा खर्च गराएको भन्दै उक्त सजाय गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

बलात्कारको आरोप लागेका भगवतीमाई गाउँपालिका–५ कट्टी गाउँका २३ वर्षीय दिपेन्द्र शाहीलाई अदालतले सफाई दिएपछि आजै कारागारबाट छुटे । दुई वर्ष अघि २०७७ वैशाख २० गते आफू माथि बलात्कार भएको भन्दै ती महिलाले वैशाख २८ गते दिएको उजुरी दिएकी थिइन् ।

बलात्कार घटना लगतै फरार भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले १३ महिनापछि २०७८ जेठ १३ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी अभियोग पेश गरेको थियो ।

अभियोग दर्तापछि अदालतले म्याद जारी गरेपछि २०७८ मङ्सिर १५ गते अदालतमा हाजिर भएकै दिन थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश अनुसार आरोपित दिपेन्द्र शाही चार महिना जिल्ला कारागारमा थुनामा बसे पनि पीडितले बयान बदलेकै कारण अन्तिम फैसलामा सफाई पाए ।

छ वर्ष अघि महाबु गाउँपालिका–४ गैंडाबाजका त्यतिबेला २४ वर्षीय दिपक पाण्डेले किशोरी बलात्कार गरेको भनिएको घटना प्रहरीमा दिएको उजुरीको उल्टो अदालतमा बयान बदल्ने त्यतिबेला १६ वर्षीया उजुरीकर्तालाई पनि दैलेख जिल्ला अदालतले एक महिना कैद गरेको थियो ।

२०७३ भदौ १ गते बलात्कार गरेको भनिएको घटनामा त्यसबेला १६ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्ति वयस्क मानिने कानून अनुसार पीडक पक्षले प्रभावमा पारेर प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा राजीखुशीले यौन सम्वन्ध भएको हो भनी बयान बदलेको कारण आरोपितले अदालतबाट सफाई पाए, उजुरीकर्ता पीडितलाई एक महिना कैद तोकिएको हो ।

‘होस्टाइल’ सिलसिला

माथि उल्लेखित घटनाहरु पीडितलाई प्रभावमा पारी बयान बदल्न लगाएका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन् । मुद्दाको उठान, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकील कार्यालयको अभियोजन प्रमाण पु¥याएर आएका भए पीडितले बयान बदल्दैमा पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा पहिलो घटना प्रष्ट उदाहरण हो । पहिलो घटना जस्तै दरिलो प्रमाण भएका घटनाहरुमा अदालतले कसूरदारलाई सजाय गरेका थुप्रै घटनाहरु छन् ।

सामाजिक दवावमा पीडितलाई डरधाक, धम्की वा प्रलोभनमा पारेर कतिपय बलात्कार घटनाहरुमा पीडितले प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा बयान बदल्ने वा ‘होष्टाइल’ गराउने भइरहेको छ भन्ने कुरा माथिका घटना श्रृंखलाले जनाउँछ ।

बलात्कार मुद्दामा प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा ‘होस्टाइल’ गराउने परम्परा देशभरैको समस्या हो । तर दैलेखमा बलात्कार घटनाका मुद्दामा ‘होस्टाइल’ गराउने क्रम अदालत आएका सुरु मुद्दादेखि नै थालनी भएको पाइएको छ ।

विक्रम २०२३ सालमा देशैभर जिल्ला अदालतहरु स्थापनापछि दैलेख जिल्ला अदालतमा २०३७ कात्तिक ५ गते त्यतिबेलाको लालीकाँडा पञ्चायतका ३४ वर्षीय माने खत्रीले बलात्कार गरेको भनी कात्तिक ७ गते प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा कात्तिक १९ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा बलात्कार सम्वन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता भएको मुद्दा अभिलेखबाट देखिन्छ । यो मुद्दामा २८ वर्षकी जाहेरवालीले रिसिबीले उजुरी गरेकी हुँ, बलात्कार भएको होइन भनी ‘होष्टाइल’ भएको कारण तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठले २०३८ जेठ २३ गते पचास रुपैंयाँ जरिवाना फैसला गरेको अभिलेखमा छ ।

सरकारवादी भई आउने बलात्कार मुद्दा बाहेक हाडनाता करणीमा पीडित वा जो कसैले सोझै अदालत जान सक्ने पुरानै कानूनी अभ्यास अन्तरगत जिल्ला अदालत स्थापना अघि दैलेख इलाका अदालतमा २०१९ फागुन २७ गते करणी सम्वन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता हुन आएको अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ ।
दैलेख जिल्ला अदालतका तहसील अधिकृत सुनिल खाणका अनुसार २०१९ फागुन २५ गते कट्टीदरा तप्लुङ्ग गाउँकी २७ वर्षीया पानमति क्षेत्रिनीले आफ्नै गाउँमा आमाछोरा करणी गर्न लागेको देखेर यस्तो अचाक्ली सहन सकिन भन्दै फागुन २७ गते दिएको उजुरीमा अदालती तहकीकातको क्रममा ‘होस्टाइल’ भएको कारण जाहेरवालीलाई १९ रुपैंयाँ ८० पैंसा जरिवाना भएको थियो ।

त्यतिबेलाको दैलेख इलाका अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मीप्रसाद शर्माले आफैले दिएको उजुरी उपर ‘त्यतिबेला रिसको झोकमा उजुरी गरें, खासमा करणी भएको होइन्, आमाछोरा कुरा गरी बसेका थिए, करणी गर्न लागेकै देखें झुट्टा उजुरी दिएको हुँ भनी ‘होष्टाइल’ भएको कारण पानमति क्षेत्रिनीलाई सजाय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

सरोकारवालाहरुको व्याख्या

अहिले उजुरी गर्ने पद्धति बसेकोले ‘होस्टाइल’ हुने प्रबृति देखिएको हो । बलात्कारका मुद्दामा कति प्रतिशत जति ‘होस्टाइल’ हुने गरेका छन् भनेर हिसाव नराखिए पनि श्रृंखला बढ्दै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीको बिश्लेषण छ ।

अदालती न्याय प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने, अदालतले दिलाउने क्षतिपूर्ति भन्दा ‘होस्टाइल’ हुँदा पाउने रकम पनि धेरै देख्ने चेतनास्तर कमजोर भएका असाहय र विपन्न पीडित महिला तथा बालिकाहरु प्रभावमा पर्ने गरेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक सुबेदीले औल्याए ।

अरु मुद्दाको तुलनामा बलात्कार घटनामा ‘होस्टाइल’ गराउने गरिएको सोसेक नेपालद्धारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन १०९८ संयोजक रमा श्रेष्ठको भनाई छ । प्रहरी अनुसन्धानकै समयदेखि मुद्दामा प्रमाण दरिलो बनाउन सके ‘होस्टाइल’ हुनबाट रोक्न सकिने उनको सुझाव छ ।

‘होस्टाइल’ को क्रम बढ्न थालेपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले कतिपय मुद्दाहरुमा अभियोगसंगै थुनछेक बहसकै क्रममा पीडितको बयान गराउने गरेको छ । मुद्दाको तहकीकात क्रममा साक्षीसंगै बोलाउदा पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराउने क्रममा बढेपछि थुनछेक बहसकै क्रममा अदालतले पीडितको बयान लिने गरेको दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव इन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

पीडित महिला आत्मनिर्भर नहुनु, सामाजिक दवाव, पारिवारिक असहयोग, पीडितको सुरक्षा समस्या लगायतका पृतिसतात्मक सामाजिक संरचनाको कारण बलात्कार घटनाका पीडितहरु थोरै प्रभोभनमा ‘होस्टाइल’ हुने गरेको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुक्मेडा पोखरेल बताउँछिन् ।

समाधानको उपाय

बलात्कार एक जघन्य फौजदारी मुद्दा हो । यो मुद्दामा पीडकलाई हुने कानूनी सजाय र पीडितलाई राज्यको पक्षबाट दिइने संरक्षण बारे व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ । यस्तो सचेतनाले अपराध गर्नेले क्षमा पाउन सक्दैन र दिनु पनि हुदैन भन्ने सचेतना बढाउन सकेमा अपराधको मानसिकता भएकाहरुलाई पनि सुध्रिन मद्दत पुग्न सक्छ ।

सरकारवादी हुने बलात्कार मुद्दामा पीडितको सुरक्षा सवाल राज्यकै दायित्व हो । यसबारे समाजमा सचेतना र अपराधको ढाकछोप गर्नु हुदैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक जिम्मेवारी भएका व्यक्ति नागरिक समाज र सरोकारवालालाई गम्भीर बनाउन जरुरी छ ।

बास्तविक पीडितलाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पीडितका लागि कानूनी सहयोग र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल दरिलो आत्मविश्वासका साथ मुद्दा लड्न घरपरिवार, समाज र नागरिक समाजको सहयोग पुग्न सके ‘होस्टाइल’ हुने संभावना कम हुन्छ ।

पीडितलाई दिइने क्षतिपूति समय अनुकुल थपिंदै लैजाने, सिघ्र सुनुवाइ प्रणालीले तोके अनुसार एक सय २० दिन अगावै बलात्कारका मुद्दाहरु फैसला गरिसक्ने पद्धति बसाल्ने र झुट्टा उजुरी गर्नेलाई हुने कानूनी सजाय कडाईका साथ पालना गर्न सके ‘होस्टाइल’ को क्रम धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ ।