जनप्रतिनिधिले संघीय संरचना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सफल बनाउनुभयो : बिश्वकर्मा

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज ३, २०७९     ::: 47 पटक पढिएको   |  

दैलेख : राष्ट्रियसभाका सदस्य सिंगबहादुर बिश्वकर्माले २०७४ संसदीय निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान र संघीय संरचनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सफल बनाएको बताएका छन् । नेपाल कानून समाजले दैलेखमा आयोजना गरेको संसदीय अभ्यासका ५ वर्ष समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्य बिश्वकर्माले संघीय संरचनाको कार्यान्वयन सम्वन्धी कानून बनाइसकिएकोले अबका जनप्रतिनिधिहरुलाई सहज हुने प्रष्ट्याए ।

संसदीय अभ्यासका ५ वर्ष समीक्षाको क्रममा विषय विज्ञ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले पाँच वर्षको अवधिमा संघीय संसदमा एकल अधिकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका संयुक्त अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी एक सय ५२ वटा विधेयक दर्ता भएका ती मध्ये ९० वटा संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएका जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार सात विधेयक संसदबाट पारित भएका तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका छन् । संसदमा विचारधीन ३१ विधेयक मध्ये प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रियसभा ११ रहेका जानकारी दिंदै विषय विज्ञ आचार्यले प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रियसभा एउटा गरी छ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा पूर्व सदस्य ठमेन्द्र प्रकाश पुरीले २०७४ को संघीय निर्वाचनबाट गठन भएको संसदले अघिल्ला संसदीय समितिहरुको संख्या घटाएर १६ वटामा झारेको र समितिका कामलाई गतिवान बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको व्याख्या गरे ।

नारायण नगरपालिकाका उपमेयर तप्ताकुमारी थापाले स्थानीय सरकारलाई घर र समाजका विवाद सुल्झाउन न्यायिक अधिकार दिएको अवस्थामा संघीय संसदको अभ्यासको समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएर कानून निर्माण प्रक्रिया बारे जान्न पाइएको बताइन् ।

नेपाल बार एशोसियशन दैलेख शाखाका अध्यक्ष ललित थापाले संघीय संसदले गरेका कामको समीक्षाले आगामी निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसदका लागि थप प्रभावकारी काम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

खुला छलफल भने गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र अधिकारी, यामराज थापा, दिर्घराज अधिकारी, अधिकारकर्मी रमा श्रेष्ठ, प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर साह, नेपाल कानून समाजका कर्णाली प्रदेश संयोजक रामबाबु बीसी लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*