महिला माथि हिंसा गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन : शाही

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २६, २०७९     ::: 49 पटक पढिएको   |  

दैलेख :  जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका उपप्रमुख केशवबहादुर शाहीले महिला माथि हुने हिंसा गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्न नहुने बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दैलेखमा आयोजना गरेको सामाजिक कुरीति सवालमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका   हुन् । महिला माथि हिंसा गर्नेलाई कानून प्रक्रिया चल्न लाग्दा राजनीतिक संरक्षण दिन थाले समाजमा अपराध बढ्दै जाने भएको त्यस्ता बिकृति र विसंतिलाई निरुत्साहित पार्दै लैजानुपर्ने उपप्रमुख शाहीले बताए । गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रहरी–प्रशासन डराउनु नहुने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान इकाईका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले दुर्गमक्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार, महिला उत्थान जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता, अगुवा महिलाहरुको क्षमता विकास लगायत क्षेत्रमा गर्दै आएको कार्यक्रम र त्यसको प्रभावबारे जानकारी गराइन् ।

No description available.

कार्यक्रममा दैलेखमा प्रमुख जिल्ला गोगनबहादुर हमालले महिलाहरुलाई आत्मविश्वासको काम गर्न र महिला सेवाग्राहीहरुको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई –नियन्त्रण ऐन’ आएको र समाजमा हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा समेत प्रहरी–प्रशासन सधैं सचेत रहेको जानकारी दिए ।

नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्मा, जिल्ला सरकारी वकीलका दैलेखका इञ्चार्ज जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा इञ्चार्ज डीएसपी भुवनेश्वर साह, महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायतले जिल्लाको समसामयिक अवस्था र भइरहेका सरकारी प्रयासहरुका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

महिला अधिकारका सवालमा राज्यले अन्तरष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता, त्यस अनुसार नेपालमा भएका कानूनी व्यवस्था, सामाजिक मूल्यमान्यता, कानून तथा नीति नियम पालनाको स्थिति विषयमा जिल्लाका अधिकारकर्मीहरु रमा श्रेष्ठ, सविना बिक, बालबालिका तर्फबाट आयुसा बुढा र पत्रकार अमर सुनारले खुला छलफलमा आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए ।

खुला छलफलमा सवाल उठाउनेहरुले जिल्लामा बालविवाह र बहुविवाह रोकथाम नभएको, मदिराको कुलतले समाजमा अशान्ति फैलाइरहेको, छाउपडीप्रथा हट्न नसकेको लगायतका सामाजिक विकृति हटाउन सरोकारवाला निकायले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*