संघीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीको प्रतिनिधित्व शुन्य

सुर्खेत : चुनावअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णालीमा मन्त्री पद बाँड्दै हिँडे। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा भएका चुनावी सभामा उनले भनेका थिए, ‘तपाईं चुनाव जिताउनुस्, म मन्त्री बनाएर पठाउँछु। सांसद बनाउने काम कर्णालीवासीको हो, तपाईंले जिताएका सांसदलाई मन्त्री बनाउने काम म गर्छु।’ तर, हाल प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा भने कर्णालीको प्रतिनिधित्व नै गराएनन्।

मंगलबार मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीबाट एकजना पनि मन्त्री नबनाएपछि कर्णालीवासीले आलोचना र आक्रोश पोखेका छन्। माओवादीले कर्णालीलाई जनयुद्धको उद्गमस्थल र आफ्नो मुख्य आधारक्षेत्र भन्दै आएको छ। तर, कर्णालीबाट कोही पनि मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटिएपछि प्रधानमन्त्री र माओवादीप्रति निकै आलोचना भइरहेको हो। वर्तमान संघीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि कर्णालीबाट मन्त्री नबनेपछि प्रदेशसभामासमेत यसबारे बहस भएको छ।

चुनावमा मन्त्रीको आश्वासन दिएको र अहिले मन्त्री नबनाएपछि माओवादीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कर्णालीका सांसदहरू पनि निराश छन्। हाल कर्णालीबाट हुम्लाका छिरिङ दम्डोल लामा (कार्चेन), कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेत, रुकुमपश्चिमबाट जनार्दन शर्मा र माओवादीकै समानुपातिक सांसद जुम्लाकी छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ प्रतिनिधिसभामा छन्। उनीहरूमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही र छिरिङ दम्डोल लामालाई प्रचण्डले चुनावकै बेला मन्त्री बनाउने बाचा गरेका थिए। तर, अहिले कोही पनि मन्त्री बन्न सकेनन्।

यस्तै जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) पनि मन्त्री बन्ने दाउमा थिए। उनले पनि चुनावको बेलामा आफूलाई निर्वाचित गराए मन्त्री बनेर फर्किने बताएका थिए। तर, वर्तमान सरकारमा सहभागी राप्रपाले पनि उनलाई मन्त्री बनाएन। नेतृत्वले नपत्याएपछि कर्णालीले यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नपाएको हो। सत्ता साझेदार एमालेले भने प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीमा एउटा सिट पनि जित्न सकेन। तर, उसले समानुपातिकतर्फ कर्णालीमा सांसद बनाएको छ।

एमालेको तर्फबाट दैलेखकी सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र रुकुमपश्चिमका चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा सांसद छन्। सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय पाएको एमालेले पनि कर्णालीको प्रतिनिधित्व गराउने रुचि राखेन।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुँदा कर्णालीका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दैलेखका युवा निर्मल थापाले प्रचण्ड र प्रचण्ड सरकारमा भएका मन्त्रिमण्डलका केही तेजस्वी अनुहारसँग आशा गर्ने ठाउँ भए पनि सिंगो कर्णालीलाई गरिएको उपेक्षा दुःखद् रहेको बताए। अर्का युवा प्रकाशकुमार बुढाले सिंहदरबारबाट कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फेरि पनि उहीँ पुरानो रहेको बताए। कालीकोटको युवा मानबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेशप्रति राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिए।

राज्यले कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणविरुद्ध कर्णालीवासी जाग्नुपर्ने युवाहरू बताउँछन्। संघीयतामा भए पनि दलको शीर्ष नेतृत्व केन्द्रीकृत मानसिकतामै रहेको युवाहरूको भनाइ छ। कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद महेन्द्रबहादुर शाही मन्त्रिपरिषद्मा भूगोल तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको बताउँछन्।