काठमाण्डौ – नेपाल सरकारले अबदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको करार सम्झौताको आधारमा अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने भएको छ ।

दुई वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा करार अवधि नसकिँदै पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने र विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन श्रमिकले झन्झट खेप्न परेको भन्दै करार सम्झौता अनुसारको अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिँदा बीचमा नै नेपाल फर्किनु पर्ने, विदेशमा बस्दा आफ्नो देशले दिएको श्रम स्वीकृति बिनै बस्नु पर्ने र विदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन पनि विभिन्न झमेला खेप्न परेको भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट रोजगारदाता  र श्रमिकबीचमा भएको करार सम्झौतामा उल्लेख भएको समय अवधि अनुसार नै श्रम स्वीकृतिको अवधि कायम गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।

अनलाइन प्रणालीबाटै प्रदान गर्दै आएको पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पनि विदेशमा रहेको नेपाली नियोगबाटै सहज रूपमा प्रदान गरिने भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइनमार्फत नै लिन मिल्ने भए पनि विविध कारणले श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति नवीकरण कै लागि नेपाल आउन परेको र दुःख पाउनु परेको भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक राेजगारीमा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको कारणले नै थुप्रै श्रमिकले विदेशमा भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउँदा, बिरामी हुँदा वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा सरकारबाट पाउने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत नपाएको अवस्था छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विदेशमा रहेका बैङ्क खाताबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा तिर्नु पर्ने रकम समेत तिर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिने श्रम मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो अनलाइन सिस्टमको थप विकास गर्न लागेको र मोबाइल एपमार्फत समेत यो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।