दैलेखमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर

दैलेख जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको जिल्लाका मानवअधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगंजले दैलेखमा गरेको मानव अधिकार प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा मानवअधिकार सम्बन्धि थुप्रै कानुनहरु निर्माण गरिएको भएपनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै दलित अगुवा मोहनराज सुनारले राज्यले जातिय छुवाछुत सम्बन्धि ऐन कानुनहरु बनाएको भएपनि त्यसको कायान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गरे । उनले दैलेख जिल्लामा विगतका दिनहरु भन्दा पछिल्लो एक महिनामा तिन वटा जातिय छुवाछुतका घटनाहरु बाहिर आएको भएपनि न्यायिक निकायहरुले वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरुमा ठुला ठुला भाषणहरु गर्ने गरिएको भएपनि घरमा गएर गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला बारका अध्यक्ष यामराज थापाले दैलेखमा बालविवाहको समस्या सबैभन्दा बढी भएको बताउदै बालविवाहले गर्दा घरेलु हिंसा लगाएतका समस्याहरु आउने गरेको बताए । त्यस्तो समस्या समाधानका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट अभियान संचालन गर्न सुझाव दिएका छन् । कानुन व्यवसायी दिर्घराज अधिकारीले दैलेखको क्षेत्र न. १ भन्दा क्षेत्र नं. २ मा जातिय छुवाछुतका घटनाहरु धेरै हुुने गरेको बताएका छन् । उनले कुनै पनि घटनाका पिडितहरुले न्यान पाउन मुस्किल पर्ने भन्दै त्यस तर्फ सजक हुन आग्रह गरेका छन् । उनले मुलुक सघिय संरचनामा गई बनेका स्थानीय तहहरुले मानव अधिकारका विषयमा चासो र चिन्ता राख्नु पर्ने बताए ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी दुर्गा गिरीले जिल्लामा छाउपडि प्रर्थाका कारण थुप्रै महिलाहरु पिडित भएको भन्दै छाउपडि प्रर्थाका अन्त्यको लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन् । उनले छाउपडि समस्याका कारण महिलाहरुको पाठेघर खस्ने, हिंसामा पर्ने समस्यामा बृद्धि भएको भन्दै त्यस तर्फ मानवअधिकारकर्मीहरुको ध्यान जान जरुरी भएको औल्याइन् ।
उनका अनुसार जिल्लामा बाल हिंसा, लैगिक हिंसा लगाएतका विषयमा न्यायिक निकायहरु चनाखो हुन आग्रह गरिन् । यस्तै नेपाल टेलिकम दैलेखका प्रमुख जित बहादुर त्यागीले मुलुकमा सबैखाले परिवर्तनहरु भइसक्दा समेत नागरिकहरुको सोचाईमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।जब सम्म नागरिकहरुको सोचाईमा परिवर्तन आउन सक्दैन तब सम्म मुलुक परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । नागरिक समाज दैलेखका अध्यक्ष खड्ग बहादर सिजापतिले मानव अधिकार आयोगले मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरुले मानव अधिकारका बारेमा जानकारी भएको वा नभएको बारे सुचाकांक तयार गर्ने आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । जब सम्म मानव अधिकारका विषयमा जानकारी नभए सम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले जिल्लामा मानव अधिकारका विषयमा ग्रामिण क्षेत्रका समुदाय सम्म जानकारी पुर्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका उपप्रमुख लक्ष्मी शाहले मानव अधिकार उल्लघन गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।