सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आउँदो असारमा पूर्ण बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि एक अर्बबराबरको बजेट ल्याउन लागेको हो।

पूर्ण बजेट ल्याउनुअघिको चार महिनाको खर्च सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ। कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै केन्द्र सरकारले यहाँको खर्च सञ्चालनका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। यही बजेटबाट कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चार महिनाको खर्च सञ्चालन गर्नेछ। केन्द्रबाट बजेट विनियोजन भएसँगै प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि खर्चको योजना बनाउन लागेको हो। चार महिनाका लागि ल्याउन लागिएको बजेट खर्च गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्योभन्दा पहिलाको खर्च धान्न प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभएपछि केन्द्रले बजेट उपलब्ध गराएको हो। प्रदेश सरकारको बजेट आउन अझै चार महिना बाँकी छ। प्रदेशले बजेट ल्याउनुअघिको चार महिनाका लागि केन्द्रबाट एक अर्ब दुई करोड बजेट उपलब्ध भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट ल्याउनुअघि यही बजेटबाट नै सरकार सञ्चालन हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलोपटक बजेट भाषण गर्ने तयारी थालेको प्रदेश सरकारले आउँदो असार १५ गतेसम्म केन्द्र सरकारले दिएको यही बजेटबाट खर्च गर्ने भएको छ।

(स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रदेश सम्भावनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन्।)

केन्द्र सरकारबाट रकम प्राप्त भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैतभित्रै बजेट ल्याउने भएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने रणनीतिका साथ प्रदेश सरकार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा तीव्रता दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आगामी चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि र ऐन बनाउनुपर्ने छ, जसका लागि ऐनको खाका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए।

संसद्बाट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्ने सचिव निरौलाको भनाइ छ। ऐनको खाका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगे पनि छलफल हुन सकेको छैन। हाल मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं गएका छन्। ऐन पारित भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक तयार पार्नेछ। विधेयकका आधारमा आर्थिक मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्मको खर्च विवरण र योजनाको माग गर्नेछ। ऐन र विधेयक पारित भएपछि मन्त्रालयले करिब डेढ हप्तामा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। यसर्थ चैत २५ गतेभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी तीव्र पारेसँगै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्थानीय तहबाट सुझाव आउन थालेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रमुखले प्रदेशका सम्भावनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विगतका केन्द्र सरकारले ‘कनिका’ छरेसरह बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले देखिने गरी विकास हुन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूले चार महिनाका लागि सार्वजनिक हुन लागेको बजेटलाई एकमुष्ट खर्च गर्ने गरी योजना बनाउन सुझाव दिइरहेका छन्। दीर्घकालीन, अल्पकालीन र आपत्कालीन योजना निर्माण गर्ने र त्यसमै बजेट लगानी गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ।