महानगर भित्रै दलितको छुट्टै मन्दिर र विद्यालय

धनगढी उप–महानगर पालिका वडा नं. ६ शिबनगर टोलमा दलित समुदायको लागि छुट्टै मन्दिर (शिव मन्दिर) निर्माण भएको छ । शिबनगर टोलका दलित समुदायकै मुखिया मानिने जमुना बिक भन्छिन्, ‘हामीलाई मन्दिर छिर्न नदिएपछि यो मन्दिर निर्माण गरेका हौं ।’ करिब ६ वर्षअघि नगरपालिकाले ४० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । बाँकी १८ घर धुरीले ५ सयका दरले ९ हजार उठाएर आफ्नै जनश्रमदानबाट सो मन्दिर निर्माण गरिएको जमुना बताईन् । उनले उक्त मन्दिरमा गैरदलित कोही नपस्ने जनाइन् । ‘हाम्रै वडाबाट हाम्रै सामुदायका व्याक्तिलाई धनगढी उप–महानगर पालिकाको मेरय (नृप वड)लाई जिताएका छौं । तर यहाँको समस्या हालसम्म उस्तै, सोँच पुरानै छ’ जमुनाको भनाई छ ।

यो टोलमा ४८ घर धुरी दलित समुदायको छ । गैरदलित दुई गुणा भन्दापनि बढी छन् । यहाँका दलित समुदाय आर्थिक रुपले एकदमै कमजोर भएकोले गैरदलितको जग्गा अधिया गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरु गैरदलितको विभेद सहन बाध्य रहेको जमुनाको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘जस्को जग्गा जोतेर जीवन गुजारा गरिरहेका छौं, उसैको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्न गए हाम्रो अधिया नै रोकिन्छ कि भन्ने डर !, त्यही भएर पहिल्यै देखि चल्दै आएको परम्परा तोड्ना सक्दैनौं ।’

तिर्खा लागेको बेला धारामा पानी खाना सक्ने अवस्था नहुने धारा छोएपछि झगडा गरिने र कानुनी उपचार खोज्न गए आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे समेत दलित समुदायले पाइरहेका छैनन् । आफूहरुलाई बनेका कानुन र ऐनले आफूहरुलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास लाग्न छोडेको जमुनले बताईन् । कानुनले समेत विभेद गरेको उनको बुझाई छ ।

सोही टोलका गोरख सार्कीले छुवाछुतबारे बनेका कानुनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानमा दलितको लागि बनेको कागजी कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा कसैलाई थहाँ छैन । तर जातको अधारमा विभेद भए कानुन लाग्छ भन्ने कुरा चाँही सुनेका छौं, तैपनि हामी लिखित कानुनलाई प्रथमिकता दिन सक्दैनौं’ गोरखले भने । संविधानमा जे लेखिएपनि सामाजिक कानुनले आफूहरुमाथि विभेद गरिरहेको भन्दै गोरख भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै सामाजिक कानुन छ । कसैलाई जातको अधारमा विभेद भएपनि टोलमै मिलाउने गर्छौ । किनकी हामी सबै गैर दलितको नुन खाएर बाँचेका छौं ।’

न्याय पाउने भन्दापनि किन्नुपर्ने भएकै कारण दलित भएकै कारण विभेद हुँदा पनि अदालतसम्म जान नसकेको यो टोलबासीको भनाई छ । ‘हामीसँग अदालतसम्म पुग्ने क्षमता छैन । त्यसैले हरेक मुद्धा गाउँमै मिलापत्र गराउछौं, बोल्नु भन्दा आफ्नै मुख चुप लगाउनु बेस हुन्छ’ गोरख भन्छन् । पहिलेजस्तो हाकाहाकी जातीय विभेद घटेपनि पूर्ण रुपमा हट्न नसकेको उनको अनुभव छ । विभेदको रुप पनि बदलिएको गोरखको भनाई छ ।

‘आजभोली पहिलाको जस्तो प्रत्यक्षरुपमा छुवाछुट हुनु भन्दापनि अप्रत्यक्ष रुपले विभेद भइरहेको हुन्छ । आफैलाई विभेद भएको महशुस हुन्छ तर कहाँ जाने ?’ गोरखको प्रश्न छ । उनले आफूहरुको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको समेत बताए । त्यस्तै अनुभव छ, चतुरे सार्कीको पनि । गैरदलितको जग्गा अधिया लगाएर गुजरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुबाट जातीय विभेद हुने गरेको चतुरेले बताए । न्याय माग्दा पनि आफूलाई झन समाजबाटै एक्ल्याउने गरिएको उनको भोगाई छ । यो गाउँमा बस्ने दलित समुदायको अन्य आर्थिक स्रोत छैन । उनीहरु गुन्द्री बनाएर तीन सयका दरले बेचिरहेका छन् ।

दलित बालबालिकालाई छुट्टै स्कुल

यो गाउँमा दलितका बच्चा स्कुल जान पउँदैन थिए जसले गर्दा आफ्नै समुदायबाट केही रकम संकलन गरि छुट्टै विद्यालय पनि बनाइएको छ ।

२०६१ सालमा काठको सानो झोपडी बनाएर दलितका बच्चाहरुलाई पढ्ने घर बनाइएको थियो । नगरपालिकाको थोरै आर्थिक सहयोग र घर घरबाट क्षमताअनुसार रकम संकलनसँगै जनश्रमदानबाट स्कुलको भवन पनि निर्माण गरिएको छ । विद्यालयकी शिक्षिका पनि दलित समुदायबाटै राधा सार्कीले अध्यापन गराइरहेकी छन् ।

सरकारले दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशूल्य पढाउने भनेपनि सरकारी स्कूलमै पनि शूल्क लिइएको यो समुदायको गुनासो छ ।
‘सरकारले दलितका बच्चालाई निःशुल्क शिक्षा भनेर नीति बनाएको छ तर गाउँ नजिकैको सरकारी स्कुलमा फ्रि बराबरको सहयोग रसिद काट्नु पर्छ होईन भने हाम्रो बच्चा बढ्न पाउदैनन्’ स्थानीय गोरख सार्कीले भने ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा दलितको हक भनेर संविधानमै उल्लेख गरिदिएको छ । जसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ ।

सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकाससँगैे भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था रहेको छ ।

राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था रहेको छ । तर, दलित समुदायलाई कानुनी शिक्षा सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन । यति सम्मकी उप– महानगरपालिकामा बसोबास गर्नेलाई न्यायीक समिति भनेको पनि थहाँ छैन ।

कानुन छ, कार्यन्वयन छैन

नेपाल बारएसोसियनका सदस्य तथा अधिबक्ता डा. जानकी तुलाधरले नेपालको संविधानमा दलितकै हकमा कानुन बनेपनि सो समुदायले कानुनको मर्म बुझ्न नसकेको बताईन् । कानुन एकातिर छ, व्यावहारिक पाटो अर्कोतिर रहेको बताउँदै तुलाधरले कानुनको कार्यन्वयन फितलो रहेको बताइन् । समुदायमा विभेद यथावत छ तर सोही समुदायलाई कानुनी शिक्षा सम्बन्धि कुनै जानकारी छैन । उनले समुदायमा हुने गरेको सामाजिक संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउदै दलित समुदायलाई आत्मा निर्भरताकोलागि समयअनुसार परम्परागत पेशालाई त्याग गरि आधुनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

कानुनी शिक्षाको अभावको कारण दलित समुदाय जातिय विभेद सहन बाध्य रहेको बताउदै विभेदको प्रकृतिमा फरकपना देखिएको डा. तुलाधरको भनाई छ । जस्तै विवाह अन्तर जातिय हुन्छ तर मुद्धा कि बेचविखनको हुन्छ या बालबिवाहको हुन्छ जसले गर्दा दलित समुदाय नै सजाय भोगिरहेको अवस्था छ ।

यस्ता यावत समस्या दलित समुदायले खेप्दै आएको कारण कानुनीरुपमा असफल भएको उदाहरणले दलित समुदाय कानुनी न्याय निकाय सम्म पुग्न नचाहेको डा. तुलाधरले बताईन् ।

त्यस्तै धनगढी उप– महानगर पालिका वडा नं. ६ का दलित महिला सदस्य धर्मीदेवि सार्कीले स्थानीय तहमै दलित, महिला, जनजाती, पछाडी परेको वर्गहरुकोलागि नीति नै बनाएको छ । तर त्यो नीति कार्यन्वयन हुदैन ।

सार्वजनिक स्थानमा नेताहरुले जातिय विभेद गर्नु हुदैन भनि भाषण गर्छन् तर घर फिर्ता आएपछि पुरानै ताल हुन्छ । उनले अपराध गैर दलितको मात्रै नरहेको बताउदै सहनेले पनि त्यति नै भागेदार रहेको बुझाई नहुन्जेल यस्तो समस्याको अन्त्य नहुने बताईन् ।

उता कैलाली जिल्ला अदालतका उप–सचिब इन्द्र बहादुर कठायतले कैलालीमा विभेदको अन्त्य भएको बताए । उनले कैलाली जिल्ला अदालतमा दुई वर्षको अवधिमा जातिय छुवाछुटको मुद्धा एउटा पनि नआएको तथ्यांकले समाजमा विभेदको अन्त्य भएको प्रमाणित गरेको बताए ।

अहिले सम्म अन्तर जातिय विबाहको मुद्धा पनि नपरेको बताउदै अदालतले दलित, महिला पछाडी पारिएकाहरुलाई अदालतले निशुल्क कानुनी शिक्षा सेवा उपलब्ध गराउन डेक्स नै स्थापना गरेको छ ।

कैलाली जिल्लामा १३ वटा स्थानीय तह छ । जसमा न्यायीक समितिका संयोजकमा दलित समुदायबाट कोहीपनि परेनन् । देश संघियतामा गइसकेको छ तर हरेक तह र तप्कामा पुरानै संरचना र सोचले गर्दा जनमानसमा संघियताले अपनत्वको अभास दिलाउन सकेको छैन ।