भाडामा स्थानीय तह, खारेजीमा परेका सरकारी भवन ठडिँदै

हिक्मत नेपाली, दैलेख ।

२०७४ चैत २८ गतेदेखि जिल्ला स्तरीय अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु खारेज भए । राज्य पूर्नसंरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि अधिकांश जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार खारेज भएका जिल्ला स्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र परेको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अधिकार संघीय शासन प्रणाली अनुसार लागु भएपछि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय खारेज भएका हुन् ।

बिगत दश बर्ष अघिदेखी बिभिन्न बाहनामा ठेक्का लिएर काम सम्पन्न नगरेर बिकास निर्माणलाई अलपत्र पारेका विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुको खोजी गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले समेत जिल्लाका ठेकेदार कम्पनीहरुको विवरण माग गरेको छ ।

सदरमुकामबाट खारेज भएर स्थानीय तहमा समायोजन हुन लागेका सरकारी कार्यालयका भवन भने दैलेख सदरमुकाममा निर्माण भइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहका कार्यालयलाई भवन अभाव भइरहेका बेला विषयगत कार्यालयले सदरमुकाममै करोडौं रकम खर्चेर भवन बनाइरहेका हुन् ।

सदरमुकाममा निर्माण थालिएका कतिपय सरकारी भवनहरुको काम भने लथालिंग छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखमा २ बर्षदेखी २२ कोठे पक्कि भवन निर्माणको लागि ठेक्का भयो । अहिले सम्म भवन निर्माणको लागि थप्को समेत हानिएको छैन् । भवनका लागि भन्दै नजिकै ठूलो पर्खाल निर्माण सुरु गरिएको छ । अहिले सम्म पर्खाल निर्माणको काम समेत सम्पन्न भएको छैन् ।

३ करोड ७२ लाख रकमको लागतमा निर्माण हुन थालेको पक्कि भवनका लागि २०७३ साल जेठ २५ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार २०७५ साल असारमा काम सक्नु पर्ने हो तर ठेकेदारको लार्पवाहीका कारण अहिलेसम्म पर्खाल पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । भवन बन्ने त कहिले हो कहिले पर्खाल पनि बनेको छ, शिक्षा इकाई प्रमुख बिष्णु अधिकारीले भने ।

जोशी कुवर जेभी निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमै नभएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखले बारम्बार ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म कामले तीव्रता पाएको छैन् । राज्यको पुर्न संरचना अनुसार अव भवन निर्माण अर्थहिन हुन जान्छ । अहिले मौजुदा रहेको शिक्षा कार्यालयको तिनतले पक्की भवन समेत खेर जाने अवस्थामा छ ।

जिल्लाभरको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा काम गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको मातहतमा रहने गरि शिक्षा इकाई भैसकेको बोर्ड टाँसिएको छ । काम सबै स्थानीय तहबाट सुरु भएपछि हाल रहेको भवन समेत खाली छ ।

सिटीहलको लागि आएको रकम चार कोठे भवनमा सिमित

०७३ सालमा दैलेखमा सभाहलको आवश्यकता भएको भन्दै सांसदहरुले काठमाण्डौंबाट रकम बिनिजोजन गरेर २ करोड रकम दैलेखमा पठाए । दैलेखका सर्वदलिय नेताहरु मिलेर जग्गा हुँदाहुँदै सिटीहल बनाउने जग्गा नभएको भन्दै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको ठुलो हल भएको तलपट्टीको साँगुरो र भिरालो जग्गामा भवन निर्माण गरेर सानोहल बनाउने भन्दै रकम अर्को शिर्षकमा हालियो । अहिले सम्म न त सिटी हल बन्यो न भवननै बन्यो । सम्झौता गरेको दुई बर्षभित्र भवन निर्माण भै सक्नुपर्ने थियो १२ कोठे भवनको अहिलेसम्म डि.वि.सी. पनि पुरा हुन सकेको छैन् ।

नयाँ संरचना अनुसार अहिले उक्त भवनको कुनै काम छैन, न त भवन उपयुक्त स्थानमा नै छ । यस्ता बजेटहरु सरकारले तत्काल कटौती गर्नका लागि जिल्लास्तरबाट कुनै पहल गर्न नसकिने र सरकारले नै निर्णय गरेमात्र संभव हुने जिल्ला ईन्जिनियर आयुस जोसीले बताए । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा समेत अहिले सेवाग्राहि आउन छाडेका छन् । स्थानीय तहमा काम सुरु भएपछि अहिले पशुसेवा कार्यालय दैलेखले त बोर्ड समेत हटाईसकेको छ । प्रर्याप्त भवन हुँदाहुदै २ करोड ३७ लाखको लागतमा अहिले १२ कोठे पक्कि भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । गत मंसिर महिना देखि शुरु भएको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भैरहेको छ । पहिलो तलाको ढलान गर्ने तयारीमा रहेको उक्त कार्यालय निर्माण भएपनि प्रयोगमा नआउने देखिन्छ । बिगत तीन चार बर्ष अघि देखि पक्कि भवनको माग भएको र गत कार्तिक महिनामा अख्तियारी आएको र मंसिरमा टेण्डर गरी भवन निर्माण शुरु गरीएको कार्यालयले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि भाडामा कार्यालय संचालन गर्दै आईरहेको घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिको कार्यालयको पनि यतिवेला भवन निर्माण कार्य भैरहेको छ । गत असार महिनामा निर्माण कम्पनीसंग सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु गरीएको सो भवनको लागत ३ करोड २६ लाख रहेको छ । बरीष्ठ उद्योग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले नवनिर्मित भवन स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने बताए ।
घरेलु शाखाका जिल्लाभरका सवै उद्योगिहरुको बारेमा काम गर्नका लागि भवन निकै आवश्यक थियो । धेरै बर्षदेखी माग गर्दा गतबर्ष मात्रै केन्द्रबाट रकम बिनियोजन पश्चात निर्माण थालियो अहिले राज्यको पुर्न संरचना भयो । दैलेखका धेरै पक्कि भवनहरुमा करोडौं खर्च हुने देखिएको छ । सरकारी कार्यालयका पुराना भवन नै प्रयोगविहिन भएका बेला नया भवन निर्माण गरेर राज्यको करोडौ रकम दुरुपयोग भैरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले पुराना ठेक्का मार्फत संचालन भएका कामहरु रोक्ने अधिकार आफुहरुलाई नभएको भएपनि प्रभावकारी र छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि भने ताकेता गरेको बताएका छन । ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई सरकारले कडाई गरेको छ । हामिले पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिदै समस्या भएका बिकासका कामहरुलाई सहजिकरणका लागि प्रयास गरेका छौं ।

आठ वटा स्थानीय तह अझै भाडामै

दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये नारायण नगरपालिका दैलेख, दुल्लू नगरपालिका र महावु गाउँपालिका बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानीय तहको भवन छैन् । महावु गाउँपालिकाले यसैबर्ष भवन निर्माण गरेको हो । जिल्लाका अन्य ८ वटा स्थानीय तहहरु गुरासँ गाउँपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, नौमूले गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डडाविन्द्रासैनी नगरपालिका र आठवीस नगरपालिकाका सवै कार्यालयहरु भाडामै बसेका छन् । भवन अभावका कारण दैनिक कामहरुमा समेत समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको गुनासो छ ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनले स्थानीय खुसी

देशैभर काम लिएका तर समयमै सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरुको विवरण खोजी गर्ने अभियान थालिएपछि दैलेखका स्थानीय खुसी भएका छन् । बिगत दश बर्ष अघिदेखी बिभिन्न बाहनामा ठेक्का लिएर काम सम्पन्न नगरेर बिकास निर्माणलाई अलपत्र पारेका विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुको खोजी गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले समेत जिल्लाका ठेकेदार कम्पनीहरुको विवरण माग गरेको छ ।

जिल्लाभरी काम सुरु गरेका निर्माण व्यवसायिहरुको बिवरण संकलन गर्ने काम सुरु भएको छ । कसले कति काम लिएको छ, कुन कुन कम्पनीले ढिलाई गरेको छ, सो को बिवरण सँगै कारवाही प्रक्रिया थालिने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले बताए ।