१३ जेठ, काठमाडाैं ।
कर्णाली सरकारले सय दिनका कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका सय दिनका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।यस अवधिमा सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०६५ घोषणा गरेको छ ।प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतबाट मुगु र हुम्ला जोड्न लिंक रोडको घोषण, प्रदेश समृद्धिका आधार तय गर्न विज्ञहरुसँग बृहत अन्तरकि्रय, महिनामा एक दिन श्रमदान गर्ने लगायतका काम कर्णालीले गरेको छ ।यस्तै आवश्यक कानून निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने काम सुरु गरिएको कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।
केही महत्वपूर्ण काम
नियमावलीहरू | विषयगत क्षेत्र |
१. प्रदेश सरकारको लागि केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०७४, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
२. प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
३. प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
४. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लागि आचारसंहिता २०७४, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
५. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
६. कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली ,२०७५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय |
७. मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका २०७५, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
- कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका विषयहरू
विषय | विषयगत क्षेत्र |
१. प्रदेशस्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) को सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
२. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेय २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
३. कर्णाली प्रदेश गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
४. कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
५. जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५, | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय |
६. प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५, | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय |
७. कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी बिधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
८. कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
९. प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५, | भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय |
१०. कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय |
११. कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय |
१२. प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, २०७५ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
१३. प्रदेश उद्योग विधेयक, २०७५ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
१४. प्रदेश वन विधेयक, २०७५ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
१५. वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
१६. प्रादेशिक जग्गा प्रशासन (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) ऐन, २०७५ | भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय |
१७. प्रादेशिक खाद्य सम्बन्धी ऐन, २०७५ | भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय |
१८. लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७५ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
१९. कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
२०. कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
- कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्न स्वीकृति दिएका विषयहरू
विषय | विषयगत क्षेत्र |
१. कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिक्ताको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक,२०७४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
|
२. सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन विधेयक, २०७४ | सामाजिक विकास मन्त्रालय |
३. कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ,विधेयक २०७५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय |
४. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
५. कर्णाली प्रदेशका गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
६. विनियोजन विधेयक २०७५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय |
७. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, |
|
८. कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
|
९. कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
प्रतिक्रिया