मेरो जात पहिचान कि, हैसियत !

-सजना सुनार-
हेर्दा हेर्दै नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ बर्ष पुगेछ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विशेष गरि आजको दिन खुसी र उत्सबको दिन हो । नयाँ आशा र आयाम जन्मिएको दिन हो । किनकी आजकै दिन नेपाललाई जातिय छुवाछूत गर्न नपाइने भनी घोषणा गरिएको थियो । नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको बाह्रौ बर्षमा आइपुग्दा देशका विभिन्न भागमा जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौ ।
मैले यहाँनेर भनिरहँदा र जातीय बिभेदको कुरा गरिरहँदा कतै दलितहरूको लागि मात्र उत्सवको दिन हो कि ? भन्ने कहिल कतै बिचारहरु सृजना भइरहेका छन् भने त्यसो होइन किनकी हामी सबैलाई थाहा नै छ कि जातीय बिभेदको कुरा मात्र दलितको लागि महत्वपूर्ण होइन । हाम्रो समाजमा दलित र गैरदलित सबैको चासोको बिसय हो । दलित गैर दलित दुबै आ–आफ्नो ठाउँमा आफैले दमनको महसुस गरिरहेका छन् र भोगिरहेका पनि छन् । हामी सबैलाई थाहा छ संविधानमा जातीय तथा दलितको हकमा समानुपातिक र समाबेसी हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । हामी सबैलाई हाम्रो समाजको वर्तमान चित्रण पनि हाम्रै आँखा अगाडी छर्लङ्ग ऐना जस्तै छ । यहि समाजमा हुर्किदै र नजिकबाट नियाल्दै आएकी पात्र म पनि हुँ ।
हो म मान्छु म २१ औ शताव्दीको युवा हुँ, तर २१ औ शताव्दीमा आइरँदा पनि म संग मेरो नामको पछाडी जोडिएको मेरो थरको कारणले धेरै तिता क्षणहरुको सामना गर्नु परेको छ । त्यो पनि जब म मात्र ८ बर्षको अबोध बालिका थिए । साथीहरू संगसंगै पानी भर्न जाँदा छुट्टै बस्नु पर्ने, मेरो खाजा मेरै साथीहरूले नखाइदिने, म संग खेल्न नमान्ने र मेरो साथीसम्म नबन्ने पिडा त थियो नै त्यसमाथी विद्यालय जस्तो पवित्र स्थान,बिद्याको मन्दिर , चरित्रवान बन्न सिकाउने र धेरैको भबिष्यको जिम्मेवारी पाएको निकाय र जिम्मेवार ब्यक्ती बाटै आफु अपहेलित हुनुपर्दा साच्चिकै मेरो लागि बिद्यालय एक कारागार भन्दा फरक थिएन ।
समयले धेरै फट्को मारिसकेको छ । मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरु भए । मुलुक संघिय संरचनामा परिणत भइसकेको छ । समय संगै धेरै परिबर्तन हरु पनि महसुस भइरहेको पनि छ । जातीय विविधता भएको हाम्रो देश नेपालमा जातका आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भनी घोषणा भएको आज १२ बर्ष पनि भैसकेको छ तर यहि समयमा एक बर्षमा २४ वटा जातकै कारणले हिंस्रक घटना घटेको तथ्यांक छ । ती मध्ये २८ जना बेकसुर हुँदा हुँदै पनि घाइते हुनेगरी कुटपिटमा परेका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएका घटना मात्र २४ वटा भएता पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिर नआएका घटनाहरु थुप्रै छन् ।
यद्यपि श्रम विभाजन (हिन्दूधर्म वर्णव्यवस्था)को आधारमा ब्राह्मण, क्षत्री, वैष्य र शुद्र भनी चार जात छत्तीस वर्ण भनिएबाट पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो घृणित र निन्दनीय कुप्रचलनले नेपाली समाजमा जरा गाडेको हो । आज भन्दा साढे दुई सय बर्ष अगाडी पेशाको आधारमा विभिन्न जातहरु छुट्याइएको इतिहास हामी सबैलाई जानकारी नै छ । कस्तो अचम्म जसले कठोर परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, उसैलाई तल्लो दर्जा दिइयो । यो त पहिले को कुरा हुन गयो र अब बर्तमान को कुरा गर्दा पनि प्रजातन्त्र आयो, अनि गयो तर दलितको सहभागीता नीति निर्माण गर्ने तह सम्म पुग्न सकेन । फेरि गणतन्त्र र लोकतन्त्र पनि आयो तर दलित सहभागिता कम भन्दा पनि निकै कम भयो । अब देशनै नँया संरचनामा गरेको समयमा संघियताको आधारमा राज्य व्यवस्था भयो । यो समयमा पनि प्रदेश सभामा ३ सय ३० जना निर्वाचन हुँदा मात्र ४ जना दलितको सहभागिता देखियो अनि प्रदेश मन्त्री ४९ जनामा दलितको सहभागिता शन्यू रह्यो ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा दलित मेयर मात्र ४ जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मात्र एक जना भइरहँदा साच्चिकै यो सहभागिताको अबसरले नेपालको कुल जनसंख्याको १३.६३ प्रतिशत ओगटेकोे दलित समुदायको हितमा वकालत हुन सक्ला त ? कि समानुपातिक र समाबेशीको हक भनेको यहि हो ? कि त दलित सधै निर्णायक तहमा जान नमिल्ने हो ?
मलाई अझै पनि याद छ म संग क्षमता हुँदा हँुदै पनि आट र हौसलाका साथमा मात्र अबसर माग्दा पनि म पछि पर्नु परेको कुरा अनि हामिले राखेका जातीय विभेद सम्बन्धिका बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिम्मेवार ब्यक्तीबाट आएका सम्बोधन र बिचारहरु जुन मेरो मानस पटलमा सदैव एउटा प्रश्न बनेर नाचिरहन्छ । जहिले कार्यक्रमको अन्तमा हामी जिम्मेवार ब्यक्तीबाट विभेद उन्मुलन अभियानमा उहाँका प्रतिबद्धता भन्दा धेरैले तपाई दलित भित्रैको भेदभाव हटाउनुहोस् अनि बाँकी पछि गरौंला भन्ने जस्ता अमुल्य बिचार सुनिहरदाँ अचम्म लाग्छ । नलागोस पनि किन ? जबकी कार्यक्रमको ब्यानरमा लेखिएको हुन्छ “जातीय तथा रङ्गभेद उन्मुलनका लागि हाम्रो अभियान” तर जातीय भन्ने बित्तीकै केही नसोची दलित माथि केन्द्रीकृत भएर तर्क दिन थाल्नुहुन्छ । जहाँ जातीय विभेद शब्दमा मात्र दलित नभई बाहुन क्षेत्रीमा हुने विभेद, गुरुङ मगरमा हुने विभेद, दलित गैर दलितमा हुने विभेद र दलित दलितको विचमा हुने विभेद जनाउदँछ ।
मेरो ताजा अनुभव दलितको छोरी नाच्ने भयो भने काम नलाग्ने भयो भन्दै निन्दा गर्ने धेरै हुन्छन् तर गैर दलितको छोरी प्रति भावानाको शव्दले सम्बोधन गरिन्छ । कार्यालयमा दलितको स्थान माथिल्लो भएता पनि उसलाई त्यो सम्मान र दर्जा कहिल्यै दिइदैन । म नराम्रो कुरामा सहमत छैन फेरि पनि समाजको बास्तबिकता यहि हो कि गैर दलितको छोरा बिग्रेर हिड्यो भने सबै सम्झाउने र राम्रो बनाउन लगातार लागि पर्छन् तर दलितको छोरा बिग्रियो भने जातैले देको त हो भनी तर्क गर्न थाल्छन् । सरकारले दलितको लागि कोटा नछुट्याएको पनि होइन फेरि पनि हरेक अबसरमा दलित पछि नै परेका हुन्छन् । २१ औ शताब्दीमा पनि सहरमा कोठा भाडा नपाइदा जात फेर्नु परेको छ । अपहेलित हुन नपरोस् त्यसको लागि जात लुकाउनु परेको छ । दलित कलाकारले म दलित हो भनी भन्न हिच्किचाउछन् । जात अर्को लेख्छ । हुँदा हुँदा सामाजिक संजाल फेसबुकमा समेत आफ्नो बास्तविक जात खुलाउन डराउनु भनेको कारण समाजले उहिले देखि अहिलेसम्म देखाउदै र गर्दै आएको तितो व्यवहार नै हो ।
म मेरो जात लुकाउन चाहान्न र लुकाउदिन पनि म दलित परिवारको छोरी हुँ । दलित परिवारमा जन्म लिए, म पनि दलित भए यी सबै यो समाजले बनाइदिएको नियम हो । तर मेरो लागि मेरो जात मेरो पहिचान हो । मलाई गर्भ छ मेरो जातमा यसमा कुनै संका छैन किनकि मलाई थाहा छ मेरो नामको पछाडी लागेको तीन अक्षरको थरले मेरो कर्म, मेरो हैसियत र मेरो क्षमतालाई तल पर्न दिदैन तर यी कुराहरु सबै जातिले बुझ्न जरुरी छ की मात्र जातले मान्छे सानो र ठुलो हँदैन । क्षमताका आधारमा सबैले अबसर पाउनु पर्छ ।
अब यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि मात्र संविधानमा समानुपातिक र समावेशीता हक हुनेछ भनी धारा र उपधारा मा हस्तान्तर गरेर हुँदैन त्यही अनुसारको व्यबहारमा लागू पनि गरिनुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय ऐन) २०६८ दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना देखि तीनवर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँ देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय, (ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँ देखि दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय, (ग) जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिएको छैन् । सरकारले २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेता पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गर्न भने सकेन । त्यसैले यो प्रती सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यो संगै नयाँ संरचना अनुसार बनेका केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धि बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन संगै राज्य बाट पछाडी पारिएका र परेका समुदाय विशेष गरि दलित समुदायको आर्थीक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणको लागि ठोस कार्यक्रमहरु तय गर्नु जरुरी छ । अन्त्यमा फेरि पनि जात मात्र एउटा पहिचान हो । हाम्रो नाम, हाम्रो लागि पहिचान हो । त्यसैले मेरो जात मेरो पहिचान हो न कि मेरो हैसियत । जातीय बिभेद उन्मुलन दिवसको सबैमा शुभकामना ।
लेखक सुर्खेतमा क्रियाशिल सामाजिक अभियान्ता हुन् ।