मैले तिरेको कर के मा खर्च हुन्छ सरकार ?

निर्मल अधिकारी
राज्यको मुख्य आम्दानीको श्रोत नै नागरिकले तिर्ने कर हो । कर परापूर्वकाल देखि नै नागरिकले तिर्दै आएका छन् । तर नेपालको कर प्रणाली नत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छ नत तिरेको करनै सदुपयोग भएको देखिन्छ ।
राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा उपभोग गरे बापत नागरिकले तिर्नुपर्ने करको दायरा बढाएपछि सबै भन्दा बढी मध्यम वर्गका नागरिकहरु मर्कामा परेका छन् । ति नागरिकहरुले १ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत सम्म राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । अर्काे तिर महंगी चुलिदै छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुमा मुल्य बृद्धि भईरहेको छ । सानो कमाईले परिवार पाल्नेहरुको लागि एकातिर महंगी अर्काेतिर कर बृद्धिले उठ्न नसकने गरि थिचिएका छन् ।
आफ्नो कमाईको ४० प्रतिशत सम्म राज्यलाई कर तिर्ने विकसित देशका नागरिकहरु पनि छन् । उनीहरु राज्यलाई कर तिर्दा आफुलाई गर्व ठान्दछन् । कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य सम्झिन्छन् । र त्यहाँ राज्यले पनि नागरिकलाई त्यस्तै सुविधा दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रमा अनुदान तथा निशुल्कको व्यवस्था छ । जति महंगो उपचार खर्च भए पनि कसैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन् । राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा नत राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो नत नागरिकले आफ्नो कर्तव्य नै पुरा गरेका छन् ।
म पनि राज्यलाई आफ्नो कमाईको ५० प्रतिशत सम्म कर तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने नागरिक हँु । तर सरकारले सञ्चालन गरेका गतिविधि देख्दा सामाजिक सुरक्षा वापत तिरेको १ प्रतिशत पनि किन तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्दै छ । नागरिकले तिरेको करमा राज्य सञ्चालकहरुले मोजमस्ती गरेका छन् । न यहाँ सडक सुरक्षित छ, न स्वास्थ्य चौकीहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्र त्यस्तै अस्तव्यवस्त छ । अभिभावकलाई सरकारी विद्यालयमा विश्वास छैन् नत उसै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई आफुले अध्यापन गर्ने विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाई हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ । कालोपत्रे गरिएको सडक कार्य सम्पन्न नहँुदै उत्रिन सुरु हुन्छ । सडक भरी खाल्डै खाल्डा छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यहाँ विकास निर्माणका कार्य शुरु हुन्छन् र रातारात बिल मिलाएर रकम भूक्तानी गरिन्छ । वर्षाै लगाएर पनि योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई न कार्वाही गरिन्छ न राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान छ ।
स्थानीय तहमा गएको बजेट सबै डोजर लगाएर बाटो खन्नमा सकिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा खर्च भएको रकम कसरी असुल गर्न सकिन्छ भनी हेरी बसेका छन् । सम्झौता उपभोक्ता समिति मार्फत हुन्छ काम डोजर मालिकलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने गरिन्छ । विगत लामो समय देखि भनिएदै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षाै भई सक्यो निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैन्न । पुराँना कल, कारखाना उद्योग धन्दाहरु सबै बन्द छन् र नयाँ सुरु हुने सम्भावना पनि देखिदैन् । बजेटको संरचना विकास निर्माणमुखि नभएर वितरणमुखि देखिन्छ । स्थानीय तहमा गएको बजेट विकास निर्माणमा लगानी भन्दा सेवा, सुविधा र भत्तामा बढी खर्च भएको छ । सांसद विकास कोषबाट सञ्चालन गरिने योजना कार्यकर्ता पाल्नलाई नेताको खल्तिबाट दिने गरिएको छ । सांसदले योजना बाड्ने होइन् । नीति बनाउने हो त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने हो । आपैm नीति बनाउने आपैm योजना बाडे कस्तो होला देशको विकास ।
मलाई लाग्छ सरकारले सिटामोल र आधारभूत शिक्षाका लागि करोडौ रकम अनुदान दिएर कुनै अर्थ छैन् । अब १०रुपैयामा आउने सिटामोल किन्न नसकेर कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्दैन् होला । अनुदान त्यहाँ चाहिएको छ जहाँ हस्पिटलमा भएको उपचार खर्च तिर्न नसकेर मृत्युसँग लडिरहेको विरामीलाई बाहिर निकालिन्छ । महँगो उपचार खर्चले झुपडिमा बास भएको परिवारको विचल्ली देख्न नसकि आत्महत्या गर्ने विरामीको लागि चाहिएको छ । अभिभावको जिन्दगी भरीको कमाईले पनि महँगो प्राविधिक र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकि ऋण तिर्न खाडीमुलुक बाध्य हुने युवाहरुको लागि चाहिएको छ । बृद्धहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल र आधारभूत तह सम्म निशुल्क शिक्षा गर्दैमा राज्यको भूमिका पुरा हुदैन् । नागरिकले तिरेको कर बाट सुरक्षित सडकमा यात्रा गर्न पाइयोस अनि महंगो स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा सबैको पहूँच पुगोस । नागरिक चाहान्छन् आफुले तिरेको करमा कमिशन नखाईयोस अनि तलब र भत्तामा खर्च नहोस । गरिब झुपडिबाट उठाइएको करले कसैलाई महंगो गाडी चढ्ने र तलब भत्तामा खर्च गर्ने अधिकार छैन् । अहिलेको कर प्रणालीबाट बार्षिक करोडौ आम्दानी गर्नेहरु बचेका छन् र जो विपन्न जस्ले जिवन निर्वाहका लागि वस्तुको उपभोग गर्छ उसैले कर तिर्नुपरेको छ । करको दायरामा त्यो वर्गपनि समेटियोस जस्को वार्षिक आम्दानी करोडौ भन्दा बढी छ र कर छलीका लागि हर प्रयास गर्छन् । तर, नागरिकले तिरेको करमा राज्य सञ्चालकहरुको मोज हुने हो भने त्यो कर तिर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन् । त्यसैले म प्रश्न गर्छु “सरकार मैले तिरेको कर के मा खर्च हुन्छ ।”

अधिकारी बाल संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समय देखि कार्यरत छन् ।
यी लेखकका नीजि विचार हुन ।