मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न अठोट आवश्यक

दैलेख, असार १७ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार र सरकारी निकायको अठोट बिना मानवअधिकारको अवस्था सुधार संभव नभएको बताएका छन् । मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन बारे जिल्ला स्तरीय अवस्था बारे दैलेखमा भएको अनुगमन समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मानवअधिकार सम्वद्र्धन गर्न बदलिंदो समय, प्रविधि र प्रबृति अनुसारकै श्रोत, साधन र उपायहरु अपनाउनुपर्ने सदस्य वस्तीले बताए ।
‘प्रहरी प्रशासनले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा मानवअधिकार उलंघन गर्छ भन्ने बुझिरहेका सरकारी कार्यालयहरुले लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन मान्ने, आलटाल गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्नु पनि मानवअधिकार हनन् गरिरहेका छन्’ उनले भने ।
मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन समीक्षा कार्यक्रममा आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले पहिले केही सीमित मन्त्रालयलाई मात्र समेटिएकोमा चौथो राष्ट्रिय कार्ययोजनादेखि सबै मन्त्रालयलाई समावेश गरिएबाट मानवअधिकार सम्वद्र्धन सरकारका सबै निकायको जिम्मेवारी प्रष्ट भएको बताए ।
सचिव भट्टराईले सरकारले सन् २०११ देखि हरेक ४ वर्षमा देशको समग्र मानवअधिकारको अवस्था यूपीआर प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघलाई दिने गरेकोले जिल्लामा सरकारी निकायले गरेका मानवअधिकार प्रवद्र्धनका कामहरुको रिपोटिङ्ग प्रणालीको विकास हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसबखत दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वराज न्यौपानेले जिल्लामा बालविवाह, जातीय विभेद, महिला हिंसा प्रमुख समस्या रहेका र समाधानका निम्ति रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न थालिएको जानकारी गराए ।
त्यसबखत मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला स्तरीय समितिका सदस्य सरकारी कार्यालयका केही कार्यालय प्रमुखहरु र सामाजिक संस्थाहरुको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था र समाधानका निम्ति गरिएको प्रयास बारे प्रकाश पारेका थिए ।
२०६१ सालमा पहिलो पटक बनाइएको कार्ययोजनादेखि लगातार ३ पटक ३–३ वर्षका बनाइएकोमा पछिल्लो पटक ५ वर्षको लागि बनाइएको चौथो मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७६ मा सकिंदैछ । अवका कार्ययोजना ५–५ वर्षका हुने राष्ट्रिय रणनीति छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति हुँदै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला स्तरीय समितिले हरेक चौमासिकमा बैठक बसी समीक्षा गर्ने गरेको छ ।
जिल्ला स्तरीय समितिसंगको समीक्षा कार्यक्रमपछि आयोगको टोलीले हिजै गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, दुल्लू नगरपालिकाका स्थानीय समुदायसंग जिल्लामा मानवअधिकार सम्वद्र्धनमा भए गरेका काम र सुधारको आवश्यकता विषयमा नागरिकहरुसंग खुला छलफल गरेको थियो ।