नयाँ कानुन बारे सर्वसाधारणलाई अत्तोपत्तो छैन

काठमाडौं – मुलुकमा अबको आठ दिनपछि नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउँदैछ । मुलुकी ऐन–२०२० को ठाउँमा नयाँ कानुनहरू लागू गर्न लागिएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्यविधी संहिता ऐन र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी मस्यौदा बनेको बताइएको छ भने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यवीधी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन –२०७४ कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । तर धेरै सर्वसाधारणले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् । उनीहरूले यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायको नै कमजोरी रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्–यसबारे हामीलाई कसैले जानकारी दिएको छैन न सरकारले न सम्बन्धित अन्य अन्य निकायले । आफूहरूलाई प्रशिक्षण दिइनुपर्ने या अन्तत्र्रियामा सहभागी गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

काठमाडौंका बिनय श्रेष्ठ नयाँ कानुनबारे केहि जानकारी नभएको गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ–नयाँ कानुन त भन्छन् तर कस्तो हो अत्तोपत्तो छैन ।

बैतडिकी ममता भट्ट नयाँ कानुन कुन चराको नाम हो भन्ने बारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँदै भन्नुहुन्छ– जानकारी नहुादा कसरी मुद्दा दर्ता गर्ने के के छन् ऐनमा भन्ने कुरा कालो अक्षर भैँसी बराबर भने जस्तै भएको छ ।

दोलखाका रामराज मैनाली नयाँ कानुनबारेमा जिल्लामा कुनै प्रशिक्षण नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले लगानि नगरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ –‘जनतालाई जानकारी दिन रकम खर्च गरिएको पाइदैंन । जनतालाई सुसुचित गराउने आधारभुत कर्तव्य नै हो सरकारको ।’

अधीवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि सरकारले नयाँ कानुनको सन्दर्भमा आधारभुत बिषयहरुको बारेमा जानकारी गराउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘उपभोक्ताहरुलाई जानकारी नगराई कानुन लागु गर्नु अव्यवहारीक हुन्छ । पहिलेको कानुन र अहिलेको कानुनबिचको अन्तर त जानकारी गराउनैपर्ने हो सरकारले । ’

तर कानुन न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयले यसबारे सर्वसाधारणलाई सुसुचित गराउने काम भइरहेको दावी गरेको छ । यसबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराइको बताउँदै उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुहुन्छ–‘अहिलेसम्म २० जिल्लामा नयाँ कानुनमा भएका कुराबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइसकेका छौं । तर भनेजति गराउन सकिएको छैन ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल कानुन कार्यान्वयनका लागि निर्देशीका र नियमावली आफुहरुले भर्खरै प्राप्त गरेको बताउँदै भन्नुहुन्छ– ‘नयाँ कानुनका बारेमा सेवाग्राहीलाई परामर्श प्रदान गर्ने सोचमा छौं । नागरीक सामु पुगेर अन्तरकृया र छलफल गर्ने सोच छ ।’

यस्तै, मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ कार्यान्वयनको सवै तयारी पुरा भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशीका र दिग्दर्शन समेत तयार भइसकेका छन् ।