सरकारको अर्को योजना : भूमिहीन दलितलाई जमिन

काठमाडौँ, ६ भदौ । सरकारले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

संविधानको धारा ४०को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो ऐन संशोधन भएपछि जग्गा जमिन नभएका भूमिहीन दलितहरुले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्नेछन् ।

संशोधन प्रस्तावअुसार एकपटक मात्रै भूमिहीन दलितले राज्यबाट जमिन पाउनेछन् । ऐनले कति जमिन, कस्तो ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्ने किटान गरेको छैन ।

यसका लागि छुट्टै आयोग, समिति वा कार्यदल निर्माण गरेर तय गर्ने सरकारको योजना रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताइन् । सरकारले उपलब्ध गराउने यस्तो जमिन अंशबण्डा र नामसारीबाहेक अन्य कसैलाई बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।