१८ बर्ष बित्दा पनि आएन शिक्षक दरबन्दी

१८ बर्ष बित्दा पनि आएन शिक्षक दरबन्दी

स्थानीय भन्छन् – ‘दतिल बस्तीमा स्कुल भएका कारण राज्यबाट उपेक्षित भयौ ।’


दैलेख मंसिर ४ ।
‘स्कुल संचालनमा आएको दुई दशक बित्न लाग्यो, स्कुलमा मास्टरको दरबन्दी पनि छैन्, पढाउने शिक्षकलाई तलब पनि छैन्, बालबालिकालाई बस्ने व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन् ! दलित बस्तीको स्कुल भएकै कारण राज्यले पनि हामीलाई उपेक्षित ग¥यो ।’ यस्तै गुनासो पोख्दै थिइन् दैलेखको गुरासँ गाउँपालिका–३ की सुर्जकला विक ! ‘यहि स्कुलमा पढेका बालबालिका अहिले जागिरे भईसके तर यहाँ अहिले सम्म शिक्षकको दरबन्दी आएन्’ सुर्जकलाले भनिन । गुरासँ गाउँपालिका–३ खुममा स्थित जनता आधारभुत विद्यालयले यस्तै समस्या खेपिरहेको छ । दलित जागरण बाल विकास केन्द्र समेत संगै रहेको उक्त विद्यालय १८ बर्ष देखि शिक्षक दरबन्दी बिहिन छ ।
विद्यालय स्थापना भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा समेत उक्त विद्यालयमा अहिलेसम्म दरबन्दीका शिक्षक व्यवस्था हुन सकेको छैन् । तत्कालिन गाउँ विकास समितिबाट तलब भत्ता खाने गरि संचालनमा ल्याइएको विद्यालय अहिले नाजुक बन्दै गएको छ । वि.स.२०५७ भदौ १० गते स्थापना भएको विद्यालय बिचमा पटक–पटक बन्द हुँदै पुन संचालनमा आएको थियो । वि.स. २०५९ तिर विद्यालय दुई बर्ष बन्द भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नगेन्द्र प्रसाद शर्माले बताए । त्यस बेला उक्त विद्यालयलाई सारदा प्रावी चाल्समा मर्ज गरिएको थियो । स्थानीयको पहलमा विद्यालयलाई पुःन संचालनमा ल्याएको उनको भनाई छ । विद्यालय पुनःसंचालनमा ल्याए पश्चात महाविर विक, अविलास खड्का र शान्ती न्यौपानेले प्रधानाध्यापक भई संचालन गरेको शर्माले बताए । ‘अहिले म आफै प्रधानाध्यापक भई विद्यालय सम्हालेको छु, शर्माले भने ।’
दुर्गा प्रा.वि पुडनीमा पढाउँदै गरेका शर्मा वि.स.२०७३ मा सोहि विद्यालयमा आएका हुन् । सुरुमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिने न्यून पिसिएफ रकमबाट तलब खाएको उनि बताउँछन् । ‘पहिलो बर्ष ९१ हजार, दोस्रो बर्ष ४५ हजार र तेस्रो बर्ष १८ हजार रुपैयाँ तलब पाएको थिए, शर्माले भने ।’ प्रधानाध्यापक शर्माका अनुसार राज्य पुर्नसंरचनना हुनु अघि तत्कालिन गाउँविकास समितिले विद्यालयका लागि विभिन्न योजना बनाएर रकम दिने र सोहि रकमबाट शिक्षकलाई तलब दिने गरिन्थ्यो ।

राज्य पुर्नसंरचना पश्चात बनेका गुरासँ गाउँपालिकाले गत बर्ष ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएर तलब खाएको उहाँको भनाई छ । गाउँपालिकाले यस बर्ष पनि बजेट बिनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको छ, शर्माल भने ।’ जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई दैलेखबाट शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन लगाएतका काममा कुनै पनि चासो नदिएको अभिभावक विमला विकले गुनासो पोखिन् । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी ल्याउनका लागि पहल गरेको भएपनि गाउँपालिका लगाएत शिक्षासंग सरोकार राख्ने निकायहरुले चासो नदिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द्र विकले गुनासो पोखे । झण्डै ७० प्रतिशत दलित बालबालिका रहेको उक्त विद्यालयमा दलितहरुको बाहुल्यता भएकै कारण गाउँपालिकाले समेत वेवास्ता गरेको अध्यक्ष विकको बुझाई छ ।
विद्यालय सम्हालेका नगेन्द्र प्रसाद शर्मासंगै विद्यालयमा अन्य दुई जना सहयोगी पनि छन् । कार्यालय सहयोगी मान सिंह विक र सहयोगी कार्यकर्ता कमला कुमारी थापा । कमलाले दलित जागरण बाल विकास केन्द्रका बालबालिकासंगै अन्य कक्षालाई पनि पढाउछिन् भने कार्यालय सहयोगी मानसिंहले सबै कक्षामा पढाउने गरेका छन् । बाल विकास केन्द्र र कक्षा तीन सम्म संचालन भएको उक्त विद्यालयमा एक जना शिक्षकको भरमा चलेको छ । स्थापना कालदेखी नै दरबन्दी विहिन उक्त स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी मात्र नभई अन्य थुप्रै समस्याले घेरिएको छ ।

‘शिक्षक दरबन्दी नुहँदा बालबालिकालाई गुणस्तरिय शिक्षा दिन सकिएको छैन्, बनेका भवनहरु जिर्ण अवस्थामा छ, शैक्षिक सामग्रीहरु प्रर्याप्त छैनन्’ प्रधानाध्यापक शर्माले भने । विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्थापन सेभ द चिल्ड्रेन र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखको साझेदारीमा संचालित सहयात्रा परियोजना गरिदिएको छ । विद्यालय वरपरीका विद्यार्थीका अभिभावकहरु रोजगारीका भारत जाने र बालबालिकालाई पनि संगै लिएर जाने भएका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि कम गएको शर्माले बताए । बाल विकास समेत गरि ५९ जना बालबालिका अध्ययनरत रहेको उक्त विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नुहँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको छ भने पठन–पाठन प्रभावित हुँदै आएको ।

प्रतिक्रिया