सामाजिक जवाफदेहितामा अझै स्पष्ट छैनन् जनप्रतिनीधि

दैलेख, २७ मंसिर ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएको डेढ बर्ष बितिसक्दा समेत जनप्रतिनीधिहरु सामाजिक जवाफदेहितामा अझै स्पष्ट हुन नसकेको पाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाले राजनीतिक तथा आर्थीक विश्लेषण सम्बन्धि गरेको अध्ययनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो । दैलेखमा गरिएको अध्ययनको परिणाम सिफारिस तथा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु आफ्नो भूमिकामा सजग देखिएको भएपनि सामाजिक जवाफदेहिताका बारेमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख छ ।

नारायण नगरपालिकाको आयोजना,युकेएड÷डिएफआइडीको सहयोग तथा पिएसिटीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाको सहजिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा परियोजनाका दुर्लभ कुमार बोगटीद्धारा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘उपभोक्ता समितिको अवधारणा सबै तिर राम्रो भएपनि परिचालन पद्धती र टाठाँवाठाको बढ्दो पकट प्रति सर्वत्र असन्तुष्टि बढेको छ ।’

विगतमा जनप्रतिनीधि नहुँदा पनि भएका राम्रा प्रयासहरु हात जनप्रतिनीधिहरुको उपस्थितीमा निरन्तरता नपाउनु स्थानीय सरकारलाई चुनौतीको रुपमा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता स्थानीय तहको नेतृत्वमा बढेको छ भने स्थानीय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा महिला स्वास्थ्य स्ंयम सेविकाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि उनिहरुलाई थप सुविधा र संरक्षकत्व स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

सामाजिक परिक्षण प्रभावकारी नभएको, सामाजिक जवाफदेहिताको विषयमा स्वास्थ्य संस्थाहरु जवाफदेहि भएपनि जनताहरु स्थानीय स्तरकै स्वास्थ्यसंस्थाबाट सेवा लिन उत्साहित भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्थानीय मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको र अन्य सेवाका आयामहरुमा पनि सन्तुलित बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । गैससहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न अग्रसर भएको तथा जिससले स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको अभ्यास बढाउन नेृतृत्वदायि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकले लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

परियोजनाले गरेको अध्ययनबाट स्थानीय तहलाई सुझाव तथा सिफारिसहरु समेत गरेको छ । सुझाव तथा सिफारिसमा नागरिक संलग्नता र जवाफदेहिताका लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुमा सबै सरोकारवालाको क्षमता विकास गराई समान बुझाई गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने, विगतमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, स्थानीय तहको समग्र सामाजिक जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन निर्दिष्ठ कानुनहरु बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमलाई सूचँकका आधारमा रहेर प्राथमिकीकरण गर्दै निरन्तरता दिनेपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नारायण नगरपालिकामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव देखाएर सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनीधि पन्छिन नमिल्ने धारणा राखे । उनले दैलेखका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिलाई गुणस्तिरिय सेवा प्रवाहमा कटिबद्ध रहन आग्रह समेत गरे । नारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्री मल्लले नागरिकको सेवामा प्रतिबद्ध रहेको बताउदै नगरभित्रका २२ वटा नागरिक सचेतना केन्द्रलाई सहकारिकरण गर्ने बताइन् ।

‘हामीले कुनै राजनीतिक दलको निर्देशनमा काम गरेका छैनौ र गर्ने पनि छैनौ, उपप्रमुख मल्लले भनिन् ।’ नागरिक समाज दैलेखमा अध्यक्ष खड्गबहादुर सिजापतीले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा जनप्रतिनीधि, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सुशासन अभियानकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।