बेपत्ता पारिएका परिवारको समस्या भयावह

दैलेख पुस ७ ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद्का मुख्य सचिव रामप्रसाद थपलियाले तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरुको समस्या भयावह रहेको बताउनुभएको छ । द्धन्द्धमा मारिएका भन्दा बेपत्ता पारिएका परिवारको दुख, कष्ट, अभाव र पिडाको अवस्था अझ बढी भयावह रहेको मुख्यसचिव थपलियाको भनाई छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको आयोजना दैलेखमा भएको अन्तरक्रियामा उनले पीडित परिवारजनलाई राहत, सहयोग र परिपूरणका लागि प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्ने तयारी भएको जानकारी दिंदै स्थानीय तहले पनि त्यस्ता कार्यक्रम प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव कृष्णजीबी घिमिरेले बिस्तृत २०६३ मा शान्ति सम्झौता हुँदा २ वर्षमा गरिसक्ने भनिएको द्वन्द्व पीडितहरुका छानबिन, राहत पुनस्र्थापना र परिपूरणको काम १२ वर्षसम्म पनि हुन नसकेको दुख व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा बेपत्ता पार्ने कामलाई गम्भीर संगठित अपराध अन्तरगत राख्न, बेपत्ता परिवारलाई परिपूरणका लागि कम्तीमा २० लाख राहत दिनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको सचिव घिमिरे जानकारी दिनुभयो । नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले स्थानीय शान्ति समिति खारेज गरिँदा बेपत्ता पारिएका परिवार र सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले पाउने सेवा सुविधा पाउन र आवश्यक सम्पर्क समन्वय गर्न काठमाण्डौं धाउनु परेको समस्या दर्शाउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधिहरु जीतकुमारी श्रेष्ठ, गौरी नेपाली, भगवती अधिकारी, कृपाराम नेपाली, भद्रबहादुर सिंह लगायतले द्वन्द्वको पींडा र राज्यको दायित्व विषयमा धारणा राखेका थिए । आयोगको पछिल्लो म्याद सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका कर्मचारीहरु जिल्ला–जिल्लामा पुगी उजूरीहरुको छानविन अभियान चलाएको छ । यो अभियानको क्रममा दैलेख समेत ६४ जिल्लाका दुई हजार भन्दा बढीको बिस्तृत विवरण तयार पारेको सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।