२६ सय बालबालिकालाई छात्रबृति !

 
दैलेख पुस १६ ।
दैलेख जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका २६ सय बालबालिकालाई छात्रबृति प्रदान गरिएको छ । ४ बर्ष अघि जिल्लामा संचालनमा आएको सहयात्रा परियोजनाले जिल्लाको आठवीस, चामुण्डाविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिका, ठाटीकाँध र गुरासँ गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका २६ सय ६५ जना बालबालिकालाई छात्रबृति वितरण गरेको हो । सेभ द चिल्ड्रेन र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखको साझेदारीमा विगत ४ बर्षदेखि दैलेखमा संचालित सहयात्रा परियोजनाको बर्हिगमनका लागि उपलब्धी र सिकाई हस्तान्तरणका लागि जिसस दैलेखको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

शिक्षा, बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उक्त परियोजनाको कार्यक्षेत्रका विद्यालय बाहिर रहेका २ सय ५ जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई नियमित विद्यालय गइरहेको सोसेकका कार्यक्रम निर्देशक नवराज विसीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार परियोजनाले कार्यक्षेत्रका १ सय ६ विद्यालयका सबै बालबालिकाले विपद्बाट बच्नसक्ने उपायहरुको बारे जानकारी पाएका छन् । गुराँस गाउपालिकाको – १ खड्कवाडाका अपाँगता भएका बालक शन्तोष खड्कालाई घरमै पढाईको व्यवस्था गरिएको निर्देशक विसीले बताए । परियोजना मार्फत १ सय ३१ जना शिक्षकले मनोसामाजिक परामर्श, १ सय १६ जना शिक्षकले सक्रिय शिक्षण, २ सय ५ जनाले साक्षरता तथा जीवनउपयोगी सिप र ९३ जनाले गणितीय सीप सम्बन्धि तालिम प्राप्त गरेका छन् । कार्यक्रम निर्देशक विसीका अनुसार परियोजनको कार्यक्षेत्रका १ सय ८ विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्म कार्पेट पि–फर्मको व्यवस्थापनले बालमैत्री शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको वातावरण तयार भएको छ ।

यस्तै ४३ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय सहयोग भएको छ भने विभिन्न विद्यालयका ४० वटा कक्षा कोठा मर्मत, २२ वटा शौचालय, २२ वटा खानेपानी मर्मत र ५ वटा बालविकास केन्द्र मर्मत गरिएको छ । यसैगरी २० वटा विद्यालयमा जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ भने बाल अधिकार शासन तर्फ आठबीस नगरपालिकाको – ४ राकमकर्णाली र गुराँस गाउपालिकाको – ६ पिलाडीलाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको छ । यस्तै साविकको पादुका, सेरी, लालिकाडा गाविसले बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको विसीको भनाई छ । उहाँका अनुसार गुराँस गाउपालिकाले आधा दर्जन भन्दा बढी शिक्षा, बाल अधिकार शासन र बालसंरक्षण नीति पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जिल्लामा १ सय २२ बालक्लव गठन तथा पुनर्गठन भएका छन् भने ११ स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । परियोजनाले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा नागरिक समाज गठन गरि ति नागरिक समाजहरु बाल अधिकार शासन तथा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय बनेका छन् ।
बाल संरक्षण तर्फ जिल्लाका १९ वटा वडाका बालसंरक्षण समिति बालविवाह र छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणका लागि सक्रिय बनेका छन् भने वडा बालसंरक्षण समितिले पहिचान गरेका जोखिममा रहेका ६६ बालबालिकाले केन्द्रिय बालकल्याण समितिबाट सहयोग पाएका छन् । २ सय ४५ जना जोखिममा रहेका बालबालिकाले आपत्तकालिन सहयोग प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रम निर्देशक विसीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई दिने सजायमा कमी आएको छ ।
परियोजनाले यि कार्यहरु दिगोपनाका लागि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी, त्रिपक्षिय साझेदारी, स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग प्रतिबद्धता, गुणस्तरीय सिकाई बातावरणको लेखाजोखा, परासामाजिक कार्यकर्ताको परिचालन, बाल विवाह विरुद्धको अभियान, नीतिहरुको पारित तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दैलेखमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार परियोजनाले शिक्षा, बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा झण्डै १० करोड १९ लाख, ७० हजार ३ सय ७ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।