कसले कुन अवस्थामा पाउँछ बेरोजगार भत्ता ?

काठमाडौं फागुन १– सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएसँगै अब सरकारले रोजगारी वा जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता अर्थात् बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणासमेत गरेको छ । तर बेरोजगारी भत्ता कसले कस्तो अवस्थामा पाउँछ र कति पाउँछ भन्ने बारे भने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।

यस्तो छ बेरोजगारी वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने आधार

बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्नका लागि पहिले बेरोजगार व्यक्ति रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सुचना केन्द्रले त्यस स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवाहरुको सुची बनाएर राख्नेछ । त्यसका लागि आफू बेरोजगार रहेको व्यहोराको निवेदन व्यक्ति स्वयम्ले आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

वडा कार्यालयले सो को विवरण र जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् केन्द्रीय संरचनामा पनि उपलब्ध गराउनेछ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यद्यपि पहिलो वर्षका लागि भने मन्त्रालयले नै सो को अवधि आदिबारे जानकारी दिनेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार युवाहरुको सूची पाएपछि स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर खोजी गर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने सार्वजनिक संस्था वा काममा लगाउनेछ ।
त्यसका लागि कसले कुन काम गर्ने वा लगाउने भनेर स्थानीय निर्देशक समितिले सिफारिश गर्नेछ ,र त्यही अनुसार रोजगार सूचना केन्द्रले व्यवस्था मिलाउनेछ ।

कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी

स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ । सामान्य अवस्थामा आफूले गर्न चाहेको काम वा कामको प्रकृतिबारे पहिले नै निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । तर सरकारले रोजगारी दिएपछि काम गर्दिन भन्न पाउने छैन । यदि काम दिँदा पनि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बेरोजगारीको सूची स्वतः हट्नेछ ।

जागिर दिन नसकेमा मात्रै निर्वाह भत्ता
सूचीकृत बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले निज व्यक्ति निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न लायक हो कि होइन भनी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । तर वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर त्यसका लागि पनि केही शर्त भने मान्नैपर्ने हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १ दिन पनि रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन भने जम्मा २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ ।

यस्ता छन् निर्वाह भत्ता पाउने शर्तहरु ः
– परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
– नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
– परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
– परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।
यी न्युनतम शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।

कहिलेबाट सुरु हुन्छ कार्यक्रम –
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते घोषणा गरे पनि यस आर्थिक वर्षमा भने ज्यादै कमले मात्रै रोजगारी पाउनेछन् । किनभने फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिए पनि फागुनको २२ गते मात्रै रोजगार संयोजकको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछिको एक साता स्थानीय तहसँग छलफल वा संयोजनमा बित्नेछ ।

स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्गाीकरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिबकरिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ ।केही केही बेरोजगारले रोजगारी पाएपनि यस आर्थिक वर्षमा धेरै बेराजगारले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ भने निर्वाह भत्ता पनि कसैले पाउने छैनन् । यसको कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने छ ।

निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत महिनाभित्रै बेरोजगारहरुको सुची संकलन गरिसक्नुपर्नेछ । र, उनीहरुलाई रोजगारी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यस आर्थिक वर्षमा बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने सम्भावना कम नै छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, दैनिक ज्याला पनि सरकारले नै तोक्ने हुँदा श्रमिकको आम्दानी भने राम्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।