दलित जनप्रतिनीधिलाई तालिम

हिक्मत बहादुर नेपाली
दैलेख वैशाख २३ गते ।
दलित समुदायबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको कार्यक्षमता बढाउन तालिम संचालन गरिएको छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनीधिहरुका लागि तीन दिने क्षमता अभिबृद्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सोमवार देखि दैलेखमा सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थीक सहयोग, जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको आयोजना र दलित जागरण केन्द्र दैलेखको सहकार्यमा तालिम संचालन गरिएको हो ।

संघीय स्वरुप कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायबाट स्थानीय तहमा प्रतिनीधित्व गर्ने जनप्रतिनीधि हरुको क्षमता विकासको आवश्यकता ठानेर तालिम संचालन गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले बताउनुभयो । तालिममा दलित जनप्रतिनीधिलाई नगरसभा र गाउँपालिका तथा कार्यपालिका बैठकमा प्रभावकारी उपस्थिती, स्थानीय तहमा प्रशासनिक जिम्मेवारी लगाएतका विषयमा अभिमुखिमरण गरिनेछ । जिल्लाका ९० वटै वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्य, ११ स्थानीय तहका नगर तथा गाउँसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनीधित्व गर्ने ३२ जना सदस्य, १८ जना खुला सदस्य र २ जना वडाध्यक्ष गरि १४२ जना सहभागि रहेको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले जनाएको छ ।

तालिमको कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । तालिम उद्घाटन गर्नुहुँदै उपसभामुख घर्तीले मनोवल कमजोर नबनाउन दलित जनप्रतिनीधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ब्राह्मणबाद र पुरुषबाद नेपाली समाजमा विभेद जस्ता कुरिति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि थुप्रै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै उपसभामुख घर्तीले भन्नुभयो ‘विभेद अन्त्यका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई सरकार र जनता विचको पुल बन्न आग्रह गर्नुहुँदै उपसभामुख घर्तीले दलित महिला सदस्यले कमजोर मानसिकता बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जनताका समस्या समाधानका लागि तयार रहन आग्रह समेत गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य अम्मर बहादुर थापाले दलित समुदायको क्षमता विकास नभएसम्म विभेदको रुप ज्यूँको त्यूँ रहने धारणा राख्नुभयो ।
तिलागुफा नगरपालिका कालिकोटका उपप्रमुख दर्शना नेपालीले दलित महिला सदस्यहरु दोहोरो हिंसाको मारमा परेको बताउनुभयो । ‘बलियोले कमजोरलाई हेप्ने प्रवृति अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उपप्रमुख नेपालीले भन्नुभयो ‘विभेद अन्त्यका लागि राज्यनै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ सोहि अबसरमा दलित जनप्रतिनीधि मञ्च दैलेखका संयोजक दिनेश विकले स्थानीय तहमा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएपनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा नीति निर्माण, बजेट विनियोजन लगाएतका काममा दलित जनप्रतिनीधिको सहभागिता न्यून रहेको औल्याउनुभयो । कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख सावित्री मल्ल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा, नेमकिपा दैलेख जिल्ला समितिका सचिव लक्ष्मी विक लगाएतले धारणा राखेका थिए । तालिम अवधीभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा, जिल्ला सरकारी वकिल, पदम सापकोटा, रमा श्रेष्ठ, अमर सुनार लगाएतले दलित जनप्रतिनीधिहरुलाई अभिमुखिकरण गर्नुहुनेछ ।