न्यायिक समितिलाई तालिम

दैलेख–कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका मुख्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले देशभरकै सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका काममा एक रुपता ल्याउन पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाद्वारा न्यायिक समितिका लागि दैलेखमा सञ्चालित ३ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले न्यायिक काममा समानता हुनुपर्ने सो विचार राख्नुभएको हो ।
संघीय राज्य प्रणालीमा उपाध्यक्षहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन बजेट बाँडफाँड, राजस्व र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिइएको मुख्य सचिव भण्डारीले प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका आधारमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बचन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई न्यायिक समितिका काम सन्तुलित, तटस्थ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयर पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा देखिने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसियशनका जिल्ला अध्यक्ष यामराज थापाले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा कानूनी प्रक्रियामा ध्यानदिनुपर्ने औल्याउनुभयो । त्यसबखत नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि अमर सुनारले न्यायिक समितिहरुले आफ्ना क्षेत्राधिकार मिचेर बलात्कार मुद्दा समेत मेलमिलापमा टुंग्याउने गरेको त्यसो नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव बलसागर गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा युएनडीपी प्रतिनिधि सीमा धामीले अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्व बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र समितिको कार्य सम्पादन सहयोगका लागि तोकिएका एक–एक जना कर्मचारी समेत ४४ जनाको सहभागिता छ ।