पेट्रोलियमले जगाएको आस

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम थालिएको खबरले बेलाबखत इन्धनको समस्या झेल्दै आएको मुलुकलाई सुखद सङ्केत दिएको छ । 
पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) आदि पेट्रोलियम पदार्थका लागि बर्सेनि अत्यधिक रकम विदेश ओइ¥याउँदा पनि विडम्बनापूर्ण अभाव तेर्सिंदै आएको दुरवस्था हामीमाझ छ । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नेतर्फ अनेक नारा, भाषण, नीति, कार्यक्रम बने पनि अपेक्षित दिशामा पाइला नकुदेकैले इन्धनको सास्ती नेपालको पुरानो रोग बनेको छ । 
मुलुकको जीवनरेखाका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ रहनु र त्यसको आपूर्तिको एकाधिकार भारतसित मात्रै हुनुले बित्याँस पार्दै आएको छ । थोरै ठुस्काइमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु भारतको पुरानो बानी हो । विक्रम संवत् २०२७, २०४६ र २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले यसो त धेरै कुरामा असर पा¥यो, विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थको सास्तीले ज्यादै दुःख दियो । विगतका तुलनामा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने गरेकाले हुन सक्छ, पछिल्लो नाकाबन्दी झनै असह्य प्रतीत हुन पुग्यो । नाकाबन्दी नेपाल र नेपालीका निम्ति असह्य पीडाको विषय बन्नुका साथै यसले विकल्पतिर चियाउन गरेको मद्दतका लागि चाहिँ भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । कम्तीमा उसकै कारण भए पनि नेपालले विकल्पको खोजी त ग¥यो । नाकाबन्दी नहुँदो हो भने विकल्पको खोजी भइहाल्ने थिएन । टाढै भए पनि उत्तरबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश त्यतिखेर चिनियाँ इन्धनले दिएको छ । हिमाल वारपार व्यापारिक, सामाजिक सम्पर्क, सम्बन्ध विस्तारका आयाम फराकिलो बनाउने मेसोसमेत त्यही कारण जुरेको हो । 
नाकाबन्दीको अप्ठेरामा स्वाबलम्वन र आत्मनिर्भरताका चर्चा, परिचर्चा जुन मति र गतिका साथ भए, त्यसअनुरूप उत्तरोत्तर उन्नति नदेखिएको यथार्थ पनि अकाट्य छ । नाकाबन्दीको घाउ बिसेक भएसँगै स्वाबलम्वनका कथा र विकल्पको खोजीमा बढेका सुरसार कतै सेलाउन पुगेका त होइनन् ? शङ्काको बादल धुम्मिन थालेकै हो । 
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कुरोले फेरि आशा जगाएको छ । त्यहाँको पञ्चकोसी क्षेत्रभित्र पर्ने श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका स्थान आदिमा अखण्ड बलिरहेका ज्वाला र खोलाको पानीमा समेत आगो सल्काउन सकिने अवस्थाले ठूलै भण्डार रहेको अनुभूति गराएका छन् । चाहिँदो कुरामा समेत चासो नलिने प्रवृत्तिले गर्दा नै यहाँ सम्पत्ति भएर पनि नेपालीले कङ्गालसरह रहनुपरेको भान हुन्छ । 
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको थालनी पनि संविधानोत्तर नाकाबन्दीजन्य परिणतिकै द्योतक हो । २०७२ साल चैत महिनामा चिनियाँ टोलीले यहाँको स्थलगत अध्ययन गरी इन्धनको भण्डार रहेको एकिन गरेको थियो । गत सोमबार (असार १६÷०७६) गते अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गरेको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ ले जमिनभित्र २० किलोमिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थको वस्तुस्थिति पहिल्याई अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ । यो अन्वेषणले कहाँ, कति परिमाणमा पेट्रोल छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ भने व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट उत्खनन गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, हेरी सोहीअनुरूप कदम बढाइने सम्बद्ध निकायको भनाइ छ । 
पेट्रोलियम पदार्थका सम्बन्धमा नेपाल तन्नम छैन । सुर्खेत, मुस्ताङ, बुटवल, पाल्पा, वराहक्षेत्र चतरा, भाउन्ने–मोरङ आदि क्षेत्रमा पनि प्रशस्त इन्धन छ । तीन वर्षपूर्व मुस्ताङमा गरिएको अध्ययनले त्यहाँ प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चिनियाँ टोलीले सन् २०१६ मे १ देखि २४ तारिखसम्म उपर्युक्त स्थानमा गई प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि नेपालको पेट्रोलियम खानी पदार्थसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गरेअनुरूप चिनियाँ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । गत फागुन १६ गते बेइजिङमा नेपाली तथा चिनियाँ प्रतिनिधिले ‘पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, वराह चतरा क्षेत्र आदिमा विद्यमान पेट्रोलियमको मात्रा तथा त्यसको आर्थिक एवम् व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने जनाइएको थियो । यही सिलसिलामा कार्य थालिएको देखिन्छ । 
काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरमा प्रशस्त प्राकृतिक ग्यास रहेको कुरो थाहा नपाउने कमै होलान् । यहाँका ३० हजार परिवारलाई ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको ज्ञान आजभन्दा चार दशकअघि नै भएको हो । बालकुमारी, शङ्खमूल, कोटेश्वर, तीनकुने, टेकु, विष्णुमतीकिनार, भृकुटीमण्डप आदिमा भौगर्भिक अध्ययन गरी प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बेहोरा जापानी विशेषज्ञ टोलीले विसं २०३५ मै दिएको थियो । 
खानी तथा भूगर्भ विभाग, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी 
(जाइका) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम 
(यूएनडीपी) को सक्रियतामा विसं २०४० मा ‘ग्यास प्लान्ट’ स्थापना गरी ग्यास वितरणसमेत भयो । त्रिपुरेश्वर–टेकुस्थित प्लान्टबाट उत्पादित ग्यास झन्डै १३ वर्ष वितरण गरियो, त्यतिखेर शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, भेटेरिनरी अस्पताल, नेपाली सेनाको भोजनालय, टेलिग्राफ, कारागार आदि उपभोक्ता थिए । विसं २०५२÷०५३ पछि सरकारी उपेक्षाको सिकार हुनुपरेकाले वितरण प्रणाली ठप्प भई यो एकादेशको कथामा परिणत हुन पुग्यो । यसतर्फ कुनै कुरै नभएकोचाहिँ होइन तर कुरोमात्रै भएकाले अग्रगति देखिएन । 
नाकाबन्दीताका ‘प्राकृतिक ग्यास उत्खननको योजना’ अगाडि सारिए पनि परीक्षणमै सीमित हुन पुग्यो, जसले गर्दा घर–घरमा पाइपमार्फत ग्यास वितरण गर्ने सपना अधुरै रह्यो । सपना निराधार नरहेकामा विज्ञजन अनभिज्ञ छैनन् तर काम युद्धस्तरमा किन नबढिरहेको हो ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ । व्यावसायिक हिसाबबाट लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि सोहीअनुसार प्लान्ट स्थापना गरी वितरण व्यवस्था मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । 
जानकारका भनाइमा दैलेखमा पत्ता लागेको ग्यास काठमाडौँको जस्तो होइन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्राकृतिक ग्यास भएकाले प्लान्ट बनाई पाइपमार्पmत घर–घरमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ तर दैलेखमा ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास’ (एलपी ग्यास) देखिएकाले सिलिन्डरमा भरेर बिक्री–वितरण हुनेछ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका प्राकृतिक ग्यास तथा ‘एलपी ग्यास’ अध्ययन, अन्वेषणको कार्य अघि बढाई जतिसक्दो छिटो उत्खनन÷उत्पादन प्रक्रियातर्फ लाग्ने हो भने यसले स्थानीय बासिन्दाको मात्र होइन, मुलुककै मुहार उज्यालो बनाउनेछ । 
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका क्रममा कतै दैलेखका ऐतिहासिक, पुराताŒिवक तथा साँस्कृतिक स्थलहरू विलोप हुने त होइनन् ? शङ्का तीव्र भएको छ । दैलेखमा विश्व सम्पदा तथा राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा समाविष्ट अनेक महŒवपूर्ण स्थल रहेकाले स्थितिको संवेदनशीलता तथा गाम्भीर्यलाई सरोकारी सम्पूर्ण पक्षले आत्मसात् गर्नैपर्छ । जमिनमुनि वरदानका रूपमा रहेको ग्यासको उपयोगिता जरुरी रहेकामा सन्देह छैन, साथसाथै जमिनमाथि जुगौँ अघिदेखि सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको ज्वलन्त साक्षीका रूपमा रहेका वस्तु एवम् स्थलको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस दिशामा अहिल्यैदेखि ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ जुक्ति निकाल्नु श्रेयष्कर हुनेछ । 
हरेक महिना ३० हजार किलोलिटरजति पेट्रोल, झन्डै एक हजार किलोलिटर डिजल, करिब १६ हजार किलोलिटर हवाई इन्धनको माग रहेको नेपालमा सम्बद्ध निकायका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ३१ लाख दुई हजार ९२८ मेट्रिक टन र २०७४/७५ मा ३७ लाख पाँच हजार ७० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात गरिएको छ । 
मुलुकभरि एक करोड दुई लाख सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । महिनैपिच्छे ३५ हजार मेट्रिक टन ग्यासबाट २४ लाख सिलिन्डर भर्ने गरिन्छ । बर्सेनि १५÷२० प्रतिशत हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्दै गइरहेको स्थितिलाई ध्यानमा राखी मुलुकभित्र रहेका सबैखाले इन्धनको अध्ययन, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यमा दु्रत गति अँँगाल्नु सामयिक आवश्यकता बनेको छ । दैलेखमा तीन वर्षभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको काम थालिने वाचा सार्थक बनाउनेतर्फ सरोकारी पक्ष दत्तचित्त भई लाग्नुपर्छ । दैलेखको सफलताले अन्यत्र पनि सुखद आभास गराउनेछ । गाेरखापत्र

(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)