कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

ज्वाला सन्देश अनलाइन
दैलेख साउन ७ गते ।
बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएका अधिकारहरुलाई पुरा गर्न सघाउ पु¥याउने उद्धेश्यले ‘आयोजना गरिएको बालअधिकार संरक्षणका साथै प्रवद्र्धनका कानुनी व्यवस्था र कानुन निर्माण प्रक्रिया’ सम्बन्धि ३ दिने कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भएको छ । आयोजना सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख र सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा सञ्चालित सहयात्रा दोस्रो परियोजनाको सहयोगमा गुराँस गाउँपालिकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि गोष्ठि आयोजना गरेको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा बालबालिकाको विकास र संरक्षणलाई मौलिक हकका रुपमा अंगिकार गर्दै सर्वाेत्तम हितको व्यवस्था गरिएका कारण स्थानीय तहले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न आवश्यक भएको गुराँस गाउपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा विसीले बताइन । “स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन सक्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था बमोजिम गुराँस गाउँपालिकाले बालमैत्री नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न गोष्ठिको आयोजना गरेको हो, उनले भनिन । गर्भवती महिलासँग उपाध्यक्ष लगायतका बालबालिका र महिला सँग सम्बन्धित कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको विसीले बताईन् ।
“बाटो खन्ने र माटो फाल्ने मात्रै विकास नभएकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट विनियोजन गर्न” आवश्यक भएको कार्यक्रमका सहभागी तथा वडा नं १ का वडा अध्यक्ष नरबहादुर रामजालीले बताए । बालबालिका देशका कर्णधार हुन, उनले भने “बालबालिकाको लगानी विना राज्यले विकास गर्न नसक्ने भएकाले बालमैत्री नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । ”

त्यसैगरी, महिला तथा बालबालिका मैत्री नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नु पर्ने नागरिक समाजका संयोजक रामकुमारी मल्लले बताईन । महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत फागुनमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको गाउँपालिकाले भूक्तानी गर्न ढिलाई गरेकोमा उनले दुःख पोखेकी थिईन् । सर्वसाधारण नागरिकका विकास निर्माण लगायतका काम छिटो छरितो गर्दिन गाउँपालिकालाई उनको आग्रह थियो ।
तीन दिने कार्यक्रममा बालअधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा भएका प्रमुख व्यवस्था, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पुनःस्र्थापना र बालसंरक्षणका लागि संघीय संरचनागत व्यवस्था, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, भूमिका र बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७५ को मस्यौदा, बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा र यसका सूचक, कानुनका श्रोतहरु र कानुन निर्माण प्रक्रियामा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु, गुराँस गाउँपालिकामा भएका बालमैती नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल भएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखका बाल संरक्षण तथा बालअधिकार संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए । स्थानीय तहको नीति, योजना तर्जुमा र संरचनाहरुमा बालमैत्री नीतिको अभावको पहिचान गरी कानुन निर्माण गर्न पहल गर्नका लागि उक्त गोष्ठिको आयोजना गरिएको अधिकारीको भनाई थियो । वडा अध्यक्ष सहित सबै वडा सदस्य र बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीको लागि दुई चरणमा उक्त गोष्ठिको आयोजना गरिएको अधिकारीले बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले गरेका थिए ।