जथाभावी सडक खन्दा स्थानीयको उठिबास

हिक्मतबहादुर नेपाली
दैलेख असाेज ३ । साउन ५-१० गते बीचका ६ दिनमै दैलेखमा झण्डै एक सय नागरिक विस्थापित भए । यस अवधीमा घर बगे, खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । लाखाँैको बालीनाली नष्ट भयो । दैलेखको वातावरणीय पक्षबारे जानकार नभएका व्यक्तिले सहजै लगाउने अनुमान ‘बर्षामा पहिरो जान्छ, पहिरोले जनधनको क्षती गर्छ । तर सयौ बर्ष देखि बसोबास रहेको कहिल्यै पहिरो नजाने बस्तीमा पहिरो ? यस्ता प्रश्न र चिन्ता जिल्लाभरी व्यक्त हुन थालेको छ ।
गुराँस गाउँपालिका बान्द्रे पुडेनी गाउँका ८० बर्षिया धिर्जबहादुर विकले भने ‘यत्रो उमेर भयो, गाउँमा पहिरो आएको न कहिल्यै देखे न सुने,’ उमेरले आधा सताब्दी काटेका धिर्जबहादुर साउन ७ गतेको भयावह घटना जीवनकै पहिलो पटक अनुभव गरेको बताउँछन् । मध्यराती बर्षाले गाउँमा पसेको डरलाग्दो खहरे भेल र पहिरोले १३ परिवारका ७० जना विस्थापीत भएको उनले सुनाए ।
विस्थापित स्थानीय बस्ती देखि तीन सय मिटर टाढा त्रिपाल बारेर टहरामा बसिरहेका छन् । पीडितहरुलाई त्रिपालमुनीको बास सकसपूर्ण छ । हरेकजसो घरमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका छन् । बाल बालिकालाई चिसोले झनै सास्ती दिएको छ । यहाँ अहिले गाउँभरी सग्लो जमिन भेट्टाउनै मुस्किल पर्छ । गाउँ वरपर चारवटा ठुल्ठुला खहेरे खोला बनेका छन् । गाउँको माथिल्लो भागमा ठुलो ढुंगा आएर अडिएको छ, कतिबेला बस्तीमा खस्ने हो ठेगान छैन् । जीवन निर्वाह गर्न गरिएको फलफुल खेती बगर बनाइदियो । खेतीयोग्य जमिन पुरै बग्ने डरले स्थानीय त्रसित छन् । ६६ बर्षिया गोल्मा ओलीले भनिन् ‘सडकमा जम्मा भएको पानीले भएभरको माटो, ढुंगा, झारपात बगाएर ल्याएछँ, गाउँमा कहिल्यै नसोचेको घटना भयो ।’ ‘यहाँ त खोल्सो नै थिएन, अहिले चार वटा ठुल्ठुला खोल्सो बनेको छ त्यो पनि घर आँगनमै,’ उनले भनिन ।
गुराँस गाउँपालिकाले गत बर्ष निर्माण गरेको कच्ची सडकका कारण पहिरो गएको स्थानीय जगत ओलीले बताउँछन । ‘नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उखान सुनेको थिएँ, यसपाली आँखैले देखियो ।’ बस्तीमा खहरे भेल र पहिरो आएको आफुलाई कहिल्यै थाहा नभएको उनको भनाई छ । दुल्लु नगरपालिकाको बाख्रेमोड खौला स्थित दलित बस्ती पनि त्रासमा छ । त्रास यस कारण कि सडक छेउमै रहेको बस्तीमा पहिरो आयो, जहाँ अहिलेसम्म पहिरो आएका थिएन् । पहिरोले घर बगायो, पशु बगायो । स्थानीय आइते विकले भने ‘भर्खरै खनिएका कच्ची सडकले हाम्रो बिचल्ली बनायो ।’ बान्द्रे पुडेनी गाउँ र बाख्रेमोडको दलित बस्ती मात्र होइन दैलेखका धेरै गाउँका ग्रामिण बस्ती जोखिममा छन् । यो समस्या जिल्लाभरि छ, गएको दुई बर्षमा सडक खन्दा खन्दै सयौ रोपनी खेतवारी बगर बनाइदिएको छ । सामान्य बर्षाले हजारौ रोपनी जमिनको नामनिसाना नै छैन् ।
दैलेखका युवा कमल भण्डारीले फेसबूकमा आक्रोसित शैलीमा लेखेका छन् ‘सडकको नाममा बर्षेनी लाखौ बजेट सकिएको छ, तर सडक गोरेटो बाटो जस्तै बनेका छन्, धेरै नागरिक सुकुम्बासी हुनु परेको छ, गुणस्तरिय काम नगरी डोजर मात्रै दौडाएर बजेट सक्ने र बजेटभरी पकेटमा हाल्ने जनप्रतिनीधि, राजनीतिक दल, र निर्माण समितिका पदाधिकारीलाई धिक्कार छ ।’ ‘जिल्लाका स्थानीय तहलाई विकासको भोक यतिसम्म चढेको छ कि, डाँडाकाँडा डोजर पु¥याईएको छन्, त्यो पनि डोजर चालक नै इन्जिनियर ! न बस्ती जोखिममा पर्ने ख्याल गरिएको छ न जमिन बगाउने चिन्ता न त पर्यावरण मासिने चेत नै, स्थानीय युवा अर्जुन शाहीले भने ।

विकासले निम्तिएको विनास

जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले सबै भन्दा बढि लगानी सडक निर्माणमै खर्च गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा जिल्लामा ९० वटा वडैपिच्छे डोजरले जथाभावी सडक निर्माण भए । ती सडक खन्नका लागि स्थानीय तहमा डोजर किन्ने होड नै चल्यो । स्थानीय तहहरू डोजरमय बन्यो । यहाँका स्थानीय तहले गुरुयोजना बिनै धमाधम सडक निर्माण गरे । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले दुई बर्षमा झण्डै साढे ६ करोड बजेट सडकमा खर्चेको छ । नारायण नगरपालिकाले झण्डै पाँच करोड र महाबु गाउँपालिकाले झण्डै नौ करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च गरेका छन् । अन्य स्थानीय तहले पनि उत्तिकै रकम सडकमा खन्याएका छन् । सबै स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता वडामा मात्रै होइन टोल–टोलमा सडक पु¥याउने रह्यो । स्थानीय तहको दुई बर्षको अवधि सडकको ट्रयाक खोल्न होडबाजीमै बित्यो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समेत उत्तिकै खर्च गरेका छन् । जताततै सडक बने तर बनेका सडकमा बर्खा सुरु हुनु अघि पनि गाडी गुड्दैनन् । कतिपय ग्रामिण सडकमा गाडी भने कहिल्यै चल्दैनन् ।
कर्णाली राजमार्गको सिरानमा रहेको गाउँमा पुग्न गत बर्ष सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । तर उक्त सडकमा नियमित गाडी संचालनमा छैनन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ लाँकुरीबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सडक खनियो तर सडकमा बाह्ै महिना यातायात संचालन हुँदैन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ देउली पुग्न बेलपाटा, लाँकुरी र सेर्माकोट गरि तीन ठाउँबाट खनिएका सडकमा गाडी चल्नै मुस्किल पर्छ । सबै सडक दुई बर्षको अवधिमा खनिएका हुन् । करोडौ रकम खेर्चेर खनिएका यि तीन सडक उदाहरण मात्रै हुन् । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले गएको दुई आर्थिक बर्ष मा झण्डै ८० करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमै सकेका छन् । गुणस्तरहीन सडक निर्माणले वर्षायाममा गाडी चल्न नसके पनि सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
‘खेतीयोग्य जमिन काटेर सडक बनाए । अहिले ति रोडमा न त गाडी चल्छन्, न त मोटरसाइकल नै, पिपलकोटका नैन शाहीले भने ‘बर्षामा सडक सबै पहिरोले बगाएर लैजान्छ ।’ सडकका नाममा सोझासाझा जनताको जग्गा मिच्ने, जंगल मास्ने प्रवृति बढेको छ । ‘पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्, बाढी पहिरोको डर उस्तै छ,’ गुराँस गाउँपालिकाका लालमती सुनारले भनिन् ‘सडककै कारण घर जग्गा पहिरोले लग्यो ।’

जथाभावी सडक

दैलेख जिल्लामा कति ठाउँमा सडक खन्ने काम भइरहेको छ भन्ने एकीकृत विवरण पाउन सकिन्न । ती सडक प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिबाट ठीक छन् कि छैनन ? किन एकैपटक यति धेरै सडक निर्माण भइरहेका छन ? सरोकारवाला निकायसँग पनि यस्ता प्रश्नको जवाफ छैन् । यसो भन्दैमा सडक निर्माण गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि नीति नियम नबनाएको भने होइन । वातावरणीय असर कम गरेर कसरी सडक निर्माण गर्ने भनेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीहरू बनाइएका छन् । सडक लगायत ठूला योजनाहरू निर्माण गर्दा योजनाले पार्न सक्ने प्रभावको गाम्भीर्यलाई हेरेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर दैलेखमा ऐन र नियमावलीहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
विस्तृत प्राविधिक अध्ययनबिनै बनेका सडकले विकासभन्दा बढी विनाश निम्त्याएको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैनन् । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी खनिएका छन् ।
जथाभावी खनिएका सडकले सिंचाइ र खानेपानीमा असर गरेको छ । गुराँस गाउँपालिका–८ धरमपोखरा हुँदै माथिल्लो डुङ्गेश्वरसम्म खनिएको २४ किलोमिटर सडकमा गत बर्ष ५० बढि स्थानमा पहिरो गएको थियो । सडक निर्माणको क्रममा जथाभावि खनिएको र रुख काटिएकोले पहिरो गएको स्थानीयको भनाई छ । त्यसबेला धरमपोखरा छेउछाउका ३५ घर जोखिममा परेका थिए भने दुई दर्जन परिवारको पानीको स्रोत नै मासिएको छ । धरमपोखरा बजार र विद्यालयमा सोलार लिफ्टिङ परियोजनाबाट पानी आपूर्ति हुँदै आएको पानीको मुहानबाटै सडक विस्तार गरिएको थियो ।
जिल्लामा दुई बर्षयता झण्डै दुई लाख रुख मासिएको आंकलन गरिएको छ । जनप्रतिनीधिले कार्यकर्ताको घर–घरमा पु¥याउन मात्रै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्, आठबिसका युवा प्रभा विकले भने ‘वातावरणीय र प्राविधिक मापदण्ड ख्यालै नगरी सडक निर्माण गर्दा दर्जनौ गाउँहरु पहिरोको जोखिममा छन् ।’ ‘थुप्रै सडक विनामापदण्ड खनिएका छन् । जथाभावी भइरहेको देखिन्छ, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पदमबहादुर सापकोटाले भने ‘उपभोक्ता समितिलाई यसबारे जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको हुनसक्छ ।’
सङ्घीय सरकारले एक करोडसम्मको आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान बनाएपनि दैलेखका स्थानीय तहमा पाँच लाखसम्मका सडकमा पनि डोजर प्रयोग गर्ने गरिएको छ । डोजरको बढ्दो आधिकृत प्रयोगमाथी अंकुश लगाउन ल्याईएको प्रावधान स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले बनाएको बाहेक डोजर प्रयोगबारे स्थानीय तहमा कुनै पनि मापदण्ड नबनेको नारायण नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायले बताए । नौमूले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशप्रसाद कोईरालाले गाउँपालिकाको बजेटमा निर्माण गरिएका सबै सडकमा डोजर प्रयोग गरिएको बताउँछन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण गरिएको एकवटा कृषि सडकको केहि खण्डमा मात्रै डोजर प्रयोग गरेनौ,’ उनले भने ‘कडा चट्टान आएपछि डोजर प्रयोग गरिएको थियो, डोजर प्रयोगबारे स्थानीय तहमा छुट्टै नीति बनेको छैन् ।’ जोडर प्रयोगको राग राष्ट्रिय रुपमानै रहेको उनको दाबी छ ।
दिगो विकासको लागि ‘प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सपारेर विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने तथ्य अनुसार जिससले जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा (इएमपी) वातावरण प्रभाव योजना स्टमेटमै समावेश गर्न परिपत्र गरेको उनि बताउँछन् । सडक खन्दा मासिएका रुख रोप्न समेत स्थानीय तहलाई सजग बनाएको उनले बताए । ‘जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा डोजर आतंक छ, जुन ठाउँमा मेसिन प्रयोग नगरी सडक बनाउनै नसकिने अवस्था भए मात्रै प्राविधिक समितिबाट सिफारिस लिएर डोजर प्रयोग गर्न परिपत्र गरेका छौ,’ समन्वय अधिकारी सापकोटाले भने ।