जोखिममा रहेका बालबालिकालाई २५ हजार सहयोग

दैलेख कात्तिक ३ गते । उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले ‘बालबालिकाका लागि स्थानीय सरकार’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । विभिन्न जोखिमका कारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको आधारभूत शिक्षामा पहुच बढाउने उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत २० वर्षमुनिका विद्यालय अध्ययन गरिरहेका वा गर्न चाहने बालबालिकाका अभिभावक संरक्षक रहने गरी स्थानीय सहकारीमा रकम जम्मा गरिनेछ । त्यसमा गाउँपालिकाको १५ हजार रसामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख, सेभ द चिल्ड्रेनको १० हजार गरी २५ हजार रुपैया जम्मा गरिनेछ । बार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सहकारीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार उक्त बालबालिका २० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट रकम झिक्न पाउनेछन् ।
अभिभावकको अभावमा एकल, अरुको आश्रयमा बस्दै आएका, अपाँगता भएका,आर्थिक गरिवीका कारण विद्यालय शिक्षा भन्दा बाहिररहेका, नियमित अध्ययनमा समस्या भईरहेका त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा निरन्तरताका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको गाउपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए । पारिवारिक विछोड र आर्थिक अभावका कारण गुराँस गाउँपालिकामा जोखिममा रहेका ५ सय ४४ बालबालिका मध्ये उच्च जोखिममा रहेका ४० जना बालबालिकालाई चालु आवमा सहयोग गरिए पनि आगामी आवबाट यो कार्यक्रम विस्तार गरिदै लगिने उनको भनाई थियो । संविधानमा उल्लेखित बालबालिकाको मौलिक हक अधिकारको व्यवहारत कार्यान्वयन गर्ने एक प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेका कारण बालबालिकाप्रति स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गरेको वलीले बताए ।
गुराँस गाउँपालिकामा बाबुको मृत्यु, आमाको दोस्रो विहेका कारण अधिकाँश बालबालिका जोखिममा रहेका छन् । त्यस्ता जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको छ । उनले भने एकपटक गरिएको छात्रवृत्ति सहयोगले उनीहरुका अन्य आवश्यकता पुरा नहुने देखेपछि दिर्घकालिन सहयोगको बाटो अपनाईएको हो । सहकारीले छ÷छ महिनामा ब्याज वापतको रकम भूक्तानी गर्नेछ । ब्याजवापत आउने रकमले उनीहरु आवश्यकता पुरा गर्नेछन् ।
जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि मार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । बालबालिकाको मृत्यु भएमा, २० वर्ष मूनि विहे गरेमा वा आधारभूत शिक्षा पुरा नगरेमा, उक्त कार्यक्रमबाट बालबालिका लाभान्वित हुन नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ मा असहाय, अनाथ, अपाँगता भएका, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्तिका लागि गरिएको यो अभ्यास सहनिय भएको गुराँस गाउँपालिकास्थित सहयात्रा दोस्रो परियोजनाका बाल संरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए ।