मनका छाउगोठ भत्काउनै मुस्किल

सुर्खेत पुष २३ । पाँच वर्षअघि पश्चिम सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियान जोडतोडका साथ चल्यो । गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीयस्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक भए । छाउगोठ भत्काउने अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए । अभियान सकियो । गोठहरू फेरि ठडिन थाले । अहिले फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् । तर, छाउ प्रथाका भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्, ‘मान्छेको दिमाग (सोच) मा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन ।’ उतिबेला छाउगोठ भत्काउन तत्कालीन गाउँ विकास समितिका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट बजेट नै छुट्याउने गरिएको थियो । गाहाका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका गुठु, घाटगाउँ, छाप्रे र बाबियाचौरलगायत गाविसले वार्षिक डेढ लाखको दरले बजेट दिन्थे । गोठ भत्काउनुअघि सचेतीकरण गर्ने, भत्काउन दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि नभत्काए आफैं भत्काउने गरिन्थ्यो । उतिबेलाको अभियानमा पनि पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न गाउँमा करिब तीन सय छाउगोठ भत्काइएका उनले बताइन् । ‘भत्किएका गोठमा महिलाहरू फेरि बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर निगरानी समूह पनि गठन गरियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही समयमै छाउगोठ फेरि ठडिए, महिलाहरू गोठमै बस्न बाध्य पारिए ।’

बाबियाचौरकी बालकुमारी थापा विगतका अभियानमा अभियन्ताहरू आफ्ना परियोजना सकेर फर्केका र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन नसकेका कारण छाउ प्रथा जीवन्त रहेको बताउँछिन् । छाउ बार्नु वा छाउगोठमा बस्नु अपराध हो भन्ने थाहा भए पनि समाजले बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकार आफैंले भत्काउन थालेपछि यसको असर पछिसम्म पर्ला,’ उनले भनिन्, ‘अब त केही राहत मिल्छ कि ।’
१६५० छाउगोठ भत्काइए

गत मंसिरमा अछामकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएपछि छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकार आक्रामक छ । पुस ९ गते गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गर्यो । मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउन जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरू आफैं हिँडिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा १ हजार ६ सय ५० छाउगोठ भत्किसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा चार सय, दैलेखमा ६३, जाजरकोटमा नौ, सल्यानमा दुई र कालीकोटमा १७ छाउगोठ भत्काइएका अधिकारीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनेमा १ हजार ८ सय छाउगोठ छन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यायक युवराज शर्मा क्षणिक रूपमा छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमै कडा नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘छाउ बार्नु दण्डनीय अपराध हो भनेर जानकारी दिने र नबार्नेलाई पुरस्कृत गर्ने गरेमा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने, ‘पुस्तौंदेखि छाउ प्रथामा हुर्केका मान्छेलाई मानसिक रूपमै अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।’ गाउँ पसेको कालीकोट प्रहरीले एक सातामा १८ छाउगोठ भत्काएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १७ र पलाँता गाउँपालिकामा एउटा छाउगोठ भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए । एक साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छाउ प्रथाविरुद्ध जिल्लाभर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार कालीकोटमा करिब ७० प्रतिशत महिला छाउ प्रथाको भुक्तभोगी भए पनि छाउगोठको संख्या भने निकै न्यून छ । ‘छाउपडी प्रथा व्यापक छ, तर महिलाहरू छुट्टै गोठमा नभई घरको तल्लो तलामा गाईभैंसी बाँध्ने गोठमा सुत्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यो प्रथा हटाउन थप चुनौती देखिएको छ ।’
कालीकोटमा बढी उमेरका प्रौढका तुलनामा किशोरीले छाउ प्रथा छोड्न थालेका छन् । नरहरिनाथ, खाँडाचक्र, रास्कोट र पलाँतामा हालै गरिएको सर्वेक्षणअनुसार घरमा धामीझाँक्री र पण्डित हुने घरका किशोरीले छुट्टै बस्न बाध्य हुनुपरे पनि सामान्य परिवारका किशोरीले पहिलेजस्तो सात दिन बार्ने चलन हटाएका देखिएको छ ।
सांसद भन्छन्– ‘असम्भव छैन’
बझाङ सदरमुकामदेखि गाउँसम्म सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा व्याप्त छाउपडी उन्मूलनको नेतृत्व गरेकी आशाकुमारी विक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सांसद छिन् । तर घर गएका बेला छाउ (महिनावारी) भए भान्सादेखि अलग्गिनुपर्छ । छुट्टै अँध्यारो कोठामा सुत्नुपर्छ । उनले भनिन्, ‘छाउविरुद्ध अभियान चलाए नि के गर्नु, म सांसद भए नि के गर्नु, घर गएका बेला बार्नैपर्छ ।’
उनी सांसद भएदेखि पति र दुई सन्तानसहित काठमाडौं बस्छिन् । यहाँ भने आफू र छोरी छाउ भएका बेला बार्दैनन् । संयोग, गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छाउगोठ धमाधम भत्काउन थालेको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार दुवै प्रदेशमा हालसम्म एक हजार २ सय ७६ छाउगोठ भत्काइएका छन् ।

गृहको यो अभियानमा समर्थन जनाए पनि थप मानवीय क्षति हुने हो कि भन्ने सांसद विकलाई डर छ । मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको मर्यादित महिनावारी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘भोलि त्रिपाल टाँगेर छाउ बार्छन्, पुसको ठिही, चिसो भुइँमा त्रिपाल टाँगेर बस्दा अरू महिलाले ज्यान गुमाउनु हुँदैन ।’ उनीमात्रै होइन, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबैजसो सांसद, अधिकारकर्मी, अभियन्ता, सरोकारवालालगायतले कुप्रथाको अन्त्य गर्न छाउगोठ भत्काउनै पर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाए । प्रतिनिधिसभाकी सांसद विन्दा पाण्डेले छाउ प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यपत्र पेस गर्दै कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा निरन्तरता दिँदै जाने हो भने छाउ प्रथा अन्त्य गर्न असम्भव नरहेको बताइन् । कार्यपत्रअनुसार महिनावारी हुँदा देशभरका २.९ प्रतिशतमात्रै छाउगोठमा बस्छन् । २५ प्रतिशत घरको छुट्टै कोठामा र २.७ प्रतिशत बस्तुभाउ बाँध्ने गोठमा बस्छन् । २.८ प्रतिशत फरक खाना खान्छन् । ३ प्रतिशत विद्यालय वा काममा जान पाउँदैनन् । ५७ प्रतिशतले मठमन्दिरमा पूजाआजा गर्दैनन् ।
मुगुका सांसद गोपाल बमले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन टोली बनाएर छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई निरन्तरतासँगै सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए । मर्यादित महिनावारी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियन्ता राधा पौडेलले पनि सामाजिक मनस्थिति परिवर्तन गर्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।
अछामबाट आएकी छाउपडी उन्मूलन अभियन्ता पशुपति कुँवरले अब ‘एक्सन’ मै जानुपर्ने बताइन् । ‘कानुन बनाउने र लागू गर्ने ठाउँमा बसेर गोठ भत्काउन हुँदैन भन्न मिल्छ । ०६४ सालमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका ल्याएदेखि जनचेतना जगाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनचेतनामै अलमलिने सांसद सहमत भए सहयोग गर्नुस्, नभए हामीले अभियान थालिसकेका छौं ।’ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अब छाउ बस्ने/बसाउनेसँगै धामी, झाँक्री र पुरोहित सबैलाई कारबाही गरिने बताए । महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी हटाउनका लागि निर्मम बन्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइन् । मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयले केन्द्रीयस्तरमा प्राप्त सुझावका आधारमा माघ पहिलो साता अछामलगायतका जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गर्ने जानकारी गराए । कान्तिपुर