रातामाटे दलित बस्ती सँधै उपेक्षित

दैलेख माघ १७ । नारायण नगरपालिका–१ कुईकाना स्थित रातामाटेको दलित बस्तीका स्थानीय उपेक्षित भएका छन् । झण्डै ४८ बर्षसम्म भोकचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नपाएका स्थानीय सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय खानेपानी, विद्युतबाट समेत बञ्चित छन् । विभिन्न कार्यक्रम लिएर बस्तीमा पुग्ने सरकारी तथा गैसससँग स्थानीयले लालपुर्जा नपाएको गुनासो दोहो¥याउँदै आएका छन् । ‘लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन धेरैले दिए, तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनौ,’ अनौपचारिक क्षेत्र सवा केन्द्र (इन्सेक) को इएलपी परियोजनाद्धारा आयोजित खाद्य अधिकार अन्तरक्रियामा स्थानीय लिला नेपालीले भनिन् । आफूहरुलाई राज्यले नै सुकुम्बासी बनाएको स्थानीयको भनाई छ ।

लालपुर्जाका लागि नारायण नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयमा पुगेर समस्या सुनाउँदा समेत कुनैपनि सुनुवाई नभएको स्थानीय नेपालीले सुनाइन् ।
लालपुर्जाकै लागि धेरै निकायमा धाउँदै आएको स्थानीय सन्तु नेपाली बताउँछिन् । उनले उपेक्षित, उत्पीडित र पिछडीएको वर्गका लागि सरकारले कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । बस्तीलाई लालपुर्जा दिलाउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् ।

इन्सेकका अमर सुनार भन्छन् ‘सरकारले दलित समुदायलाई एक पटक जग्गा दिने नीति बनाएकोले उपभोग गरिरहेको जग्गा धनी लालपुर्जा दिलाउन निरन्तर खबरदारी जरुरी छ ।’ मानव अधिकार समुहका संयोजक रेखा थापाले रातामाटे दलित बस्तीलाई लालपुर्जा दिलाउन स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा वसन्त मावि किमुगाउँको बाल अधिकार चेतना समूहका अध्यक्ष निशा रावत, बालभैरव आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलमाया नेपाली, इएलपी जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढा लगायतले बोलेका थिए ।
रातामाटेका स्थानीयहरु २०२८ सालमा तत्कालिन कुसापानी गाविस (हाल भैरवी गाउँपालिका) को डाडासरुबाट तीन घरपरिवार बसाइ सरेर बसेका थिए । सुरुमा रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए । तीन घरबाट फैलिएर ३२ परिवार पुगेको यो बस्ती चार दशकदेखि भूस्वामित्व विहिन छ । ५० को दशकमा भएको नापीमा ती दलितहरुले जग्गा नाप्ने प्रयास गरे पनि विवादका कारण लालपूर्जा पाउन सकेनन् ।