सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको उपस्थिति शून्य

सुर्खेत : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्टयाउन मुस्किल देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति हालसम्म शुन्य रहेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका भए पनि एक महिनाको अवधिमा एक श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशबाट भने कोषको अपेक्षित लक्षमा भेटाउन मुस्किल देखिएको छ । कोषमा हालसम्म सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन् तर पनि लक्षमा पुग्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ । सो प्रदेशबाट १ लाख २ हजार ८ सय श्रमिक योजनामा सामेल भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३ सय २१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार २ सय २९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २ सय २०, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ३५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४ सय ६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी रोजगारदाता सामेल भएका छन् । बागमतीका आठ हजार ९५, प्रदेश नं १ का एक हजार ८ सय ६०, प्रदेश नं ५ का ८ सय ६७, गण्डकी प्रदेशका ५५६, प्रदेश नं २ का ४ सय ८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय २९ र कर्णाली प्रदेशका १ सय २१ रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका छन् । कोषका अनुसार यही माघ १९ गतेसम्म रु ५४ करोड १२ लाख ७७ हजार योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।

सूचीकरणमा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । चार योगदानकर्ताका परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता पाउन थालेका छन् । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते नयाँ युगको शुभारम्भ स्वरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । सो योजना गत साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनालगायत चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।